भीमा कोरेगांव प्रकरणी सुधा भारद्वाज यांना जामीन पण… एनआयएकडून अद्याप चार्जशीट दाखल नाही

मुंबई: प्रतिनिधी

भीमा कोरेगांव दंगलप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्या अॅ़ड. सुधा भारद्वाज यांना आज मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन (Default Bail) मंजूर केला. परंतु जामीनासाठीच्या अटी व शर्ती ठरविण्याचे आदेश एनआयएच्या विशेष न्यायालयाला दिले. विशेष म्हणजे एनआयएने अद्याप त्यांच्या विरोधात आरोपपत्र अर्थात चार्जशीट अद्याप दाखल केले नसल्याने त्यास मुदतवाढ देण्यासंदर्भात न्यायालयाने कोणताच निकाल दिला नाही.

सुधा भारद्वाज यांना जरी मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केलेला असला तरी या प्रकरणातील सुधीर ढवळे, डॉ.पी.वरवरा राव, रोना विल्सन, अॅड.सुरेंद्र गडलिंग, प्रा.शोमा सेन, महेश राऊत, वेरोना गोन्साल्विस आणि अरूण फेरेरिया यांना मात्र जामीन देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.

२०१८ साली एल्गार परिषदेच्या माध्यमातून भीमा कोरेगांवसह अन्य ठिकाणी जातीय दंगली घडवून आणण्याचा कट रचल्याप्रकरणी एनआयएने या सर्वांना जून-ऑगस्ट २०१८ रोजी अटक केली होती. मात्र या ९ जणांच्या विरूध्द अद्याप एनआयएने आरोप पत्र दाखल केले नाहीत.

सुधा भारद्वाज यांना ८ डिसेंबर रोजी एनआयएच्या विशेष न्यायालयासमोर हजर करून त्यांना दिलेल्या जामीना संदर्भात अटी व शर्ती निश्चित कराव्यात असे आदेश न्यायालयाने दिले. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि एन. जी. जमादार यांच्यासमोर ४ ऑगस्ट आणि १ सप्टेंबर रोजी रोजी झालेल्या सुणावनीवेळी भारद्वाज आणि अन्य ८ जणांनी जामीनासाठी केलेल्या अर्जावरील निर्णय राखून ठेवला होता. तो निकाल आज न्यायालयाने दिला. यावेळी एनआयएचे वकिल अनिल सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या दोन निकालाच्या आधारे जामीन देवू नये अशी मागणी केली. परंतु उच्च न्यायालयाने एनआयएची मागणी फेटाळून लावली.

सुधा भारद्वाज यांना जामीन देताना उच्च न्यायालयाने भारद्वाज यांनी आरटीआयअंतर्गत एनआयएच्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश पी.डी.वदने यांची नियुक्ती एनआयए कायद्यानुसार नोटीफायड झाली नसल्याची कागदपत्रे उच्च न्यायालयाने विचारात घेत हा भारद्वाज यांना जामीन मंजूर केला.

यावेळी भारद्वाज यांच्या वकीलांनी बिक्रमसिंग विरूध्द पंजाब राज्य या खटल्यातील निकालाचा संदर्भ देत त्या आधारे न्यायालयाने जामीन द्यावा अशी मागणी केली.

त्यावर महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी त्या खटल्यातील घटनाक्रम वेगळा असल्याचा युक्तीवाद केला. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने भारद्वाज यांचा युक्तीवाद मान्य करत अखेर जामीन दिला.