न्यायालयाने राज्यपालांना फटकारले: मुख्यमंत्र्याशी चर्चा करून निर्णय घ्यावा मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्यपालांना फटकारले

मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपाल नियुक्त आमदार पदासाठी १२ जणांच्या नावाची शिफारस राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे पाठविण्यात आली. मात्र राज्यपालांनी या शिफारसींवर कोणताही निर्णय न घेतल्याने महाविकास आघाडीने केलेल्या शिफारसींवर निश्चित कालावधीत एक तर निर्णय अर्थात स्विकारायला पाहिजे अन्यथा सदरच्या शिफारसी पुन्हा राज्य सरकारकडे परत पाठवायाला हव्यात असे स्पष्ट आदेश देत राज्यपाल कोश्यारी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले. तसेच शिफारसींवर काही आक्षेप असेल तर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून गैरसमज दूर करून घ्यावा अशी सूचनाही न्यायालयाने केली.

एखाद्या पदावरील व्यक्तीच्या नियुक्तीसाठी किंवा कायदेशीर प्रकरणात राज्य सरकारने राज्यपालांना शिफारस केली असेल तर ती शिफारस स्विकारणे किंवा नाकारणे अर्थात परत पाठविणे राज्यपालांवर राज्यघटनेनेनुसार बंधनकारक असल्याचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती दिपांकर दत्ता, जी.एस.कुलकर्णी यांच्या खडपीठाने दिला.

महाविकास आघाडी सरकारने विधान परिषदेतील राज्यपाल नामनिर्देशित १२ आमदारांच्या नियुक्तीसाठी १२ जणांच्या नावाची शिफारस केली होती. त्यास जवळपास एक वर्ष उलटून गेला तरी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी अद्याप कोणताही निर्णय न घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर काही जणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावरील सुणावनी दरम्यान न्यायधीश दिपांकर दत्ता आणि जी.एस.कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने वरील आदेश दिला.

राज्य सरकारने केलेल्या शिफारसींबाबत राज्यपालांना काही आक्षेप असेल तर त्या शिफारसी निश्चित अशा कालावधीत परत पाठवायला हव्यात किंवा त्या स्विकारायला पाहिजेत असेही न्यायालयाने आवर्जून नमूद केले.

विधान परिषदेतील नामनिर्देशित जागा अनिश्चित काळासाठी न भरता रिक्त ठेवता येणे शक्य नसल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त करत म्हणाले की, यासंदर्भात राज्यपाल मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेतील अशी आशाही व्यक्त केली. निश्चित कालावधीत राज्यपालांनी शिफारसींवर निर्णय घेणे अपेक्षित असून या शिफारसींना ८ महिने पूर्ण झालेले आहेत. त्यामुळे इतका निश्चित कालावधी पुरेसा असल्याचे मतही न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केले.

काही गोष्टींवर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात मतभेद आणि गैरसमज असू शकतात. परंतु ही दोन्ही सरकारे परिपक्व असून यावर मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्या चर्चेतून तोडगा काढला जावू शकतो.

यावेळी अस्पी चिनॉय यांनी याचिकाकर्त्ये रतन सोली लुथ यांच्यावतीने बाजू मांडताना म्हणाले की, याप्रकरणात राज्यपालांना पक्षकार करू नये. त्यांचा निर्णय घेणे किंवा न घेणे इतकेच न्यायिक कक्षेत असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच राज्यपाल हे खऱ्या अर्थाने त्यांचे अधिकार एकट्याने वापरू शकत नाहीत. कारण विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची नियुक्ती त्यांना थेट करता येत नाही. मात्र त्या अनुषंगाने राज्य मंत्रिमंडळाने केलेल्या शिफारसी त्यांच्यावर बंधनकारक असतात.

त्यावर जेष्ठ विधिज्ञ रफिक दादा हे बाजू मांडताना म्हणाले की राज्यपालांना मुख्यत्वे दोनच अधिकार आहेत. एक तर राज्य मंत्रिमंडळाने केलेल्या शिफारसी स्विकारणे किंवा नाकारणे इतकेच अधिकार आहेत. महाराष्ट्र राज्यपाल अधिनियम पुस्तकातील नियम १५ नुसारच या शिफारसी करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने पाठविलेल्या शिफारसींवर कोणताही निर्णय न घेता त्या जागा रिक्त ठेवू शकत नसल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली.

यावर अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल सिंग म्हणाले की, राज्यघटनेतील आर्टिकल १७१ (३) (a) ते (d) नुसार राज्यपालांना विधान परिषदेवर १२ सदस्य निवडण्याचे अधिकार आहेत. तसेच विधानसभेवर निवडूण आलेल्या सदस्यांच्या शिफारसीनुसार १७१ (३) (ई) नुसार रिक्त पदांवर आमदार नियुक्त करतात. परंतु निवडूण आलेल्या आमदारांवर राज्य मंत्रिमंडळाचा प्रभाव असतो. त्यामुळे या १२ सदस्यांच्या नियुक्तीचे पुर्ण अधिकार राज्यपालांचे अधिकार असून त्यावर राज्य मंत्रिमंडळाचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याची बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.

त्यावर न्यायालयाने आपला निर्णय राखीव ठेवला.