Marathi e-Batmya
राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांनी ईडीने केलेल्या कारवाईच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुणावनीवेळी न्यायालयाने मलिक यांना अटक केल्यासंदर्भात उत्तर द्यावे असे आदेश दिले.
ईडीने भल्या सकाळी मंत्री नवाब मलिक यांच्या घरी जावून काही वेळ तपास करत चौकशी केली. त्यानंतर त्यांना ईडी कार्यालयात आणत त्यांची तब्बल ८ तास चौकशी केली. त्यानंतर मलिक यांना पीएमएलए न्यायालयात हजर करत ३ मार्च पर्यत न्यायालयाने ईडी कोठडी सुणावली. य़ा संपूर्ण ईडीच्या कारवाईत दिलेला प्रोटोकॉल पाळला नसल्याच्या विरोधात मलिक यांनी उच्च न्यायालयात हेबॅसीस कॉर्पस याचिका दाखल केली. त्यावरील सुणावनीवेळी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सुनिल शुक्रे, न्यायाधीश जी.ए.सानप या द्विसदस्यीय खंडपीठाने ईडीला उत्तर देण्याचे आदेश दिले.
यावेळी मलिक यांचे वकील अमित देसाई, तारक सय्यद आणि कुशल मोरे यांनी युक्तीवाद करताना म्हणाले की, उद्या मलिक यांना सुणावन्यात आलेल्या कोठडीची मुदत संपत आहे. उद्या जर पुन्हा पीएमएलए न्यायालयाने त्यांची कोठडी वाढविली तर उच्च न्यायालय या याचिकेची गरज काय असे म्हणेल. त्यासाठी हेबॅसिस कार्पोस याचिका दाखल करण्यात आली.
त्यावर न्यायाधीश सुनिल शुक्रे म्हणाले की, जर पहिल्यांदा सुणावन्यात आलेली कोठडी जर अवैध असेल तर दुसऱ्यांदा दिलेली कोठडी सुणावली तरी ती अवैधच ठरणार आहे.
नवाब मलिक यांच्या ईडी कोठडीबाबत उद्या सुणावनी होणार आहे. त्यामुळे ७ मार्च पर्यंत सुणावनी तहकूब करण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने जाहीर केले. तसेच ईडीचे वकील अनिल सिंग यांनीही त्यांच्याकडे इतर याचिकाही अनेक असल्याने त्यातून थोडासा वेळ मिळावा यासाठी सुणावनी पुढे ढकलावी अशी विनंती उच्च न्यायालयास केली.
मलिक यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत आपली बाजू मांडताना स्पष्ट केले की, ईडीने अटक कऱण्यापूर्वी आपल्याला समन्स बजावले नाही. तर आपल्याला स्थानबध्द केल्यानंतर समन्स बजावले. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने दाऊद इब्राहीम याच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला असून त्या गुन्ह्याशी संबधित मनी लॉडरींग प्रकरणी ईडीने गुन्हा नोंदवित नवाब मलिक यांना अटक केली.
२० वर्षापूर्वी जी जमिन खरेदी करण्यात आली. त्या जमिनीची पॉवर ऑफ अॅटर्नी ज्या व्यक्तीच्या नावे होती त्या व्यक्तीकडून जमिनीची खरेदी करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्या जमिनीचा मुळ मालक आता आपल्याला काहीच मिळाले नाही म्हणून आता म्हणू शकत नाही. तसेच जमिन खरेदी केली म्हणून डि-गॅगशी आपला संबध असल्याचे गृहीत धरून कारवाई करता येणे शक्य नसल्याची बाबही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
