Breaking News

एमईआरसी म्हणते महावितरण खोटी बिले देते, १५ लाख ग्राहकांकडे मीटरच नाही अहवाल राज्य सरकारला सादर पण कारवाई शुन्य

मराठी ई-बातम्या टीम

मागील काही दिवसांपासून राज्याच्या वीज कंपनीचा (msedcl) कंपनीच्या वाढत्या महसूली तूटीवरून सर्वसामान्य नागरीकांना वीजेची बिल भरा नाहीतर वीज कनेक्शन तोडू अशी तंबीच राज्याचे ऊर्जा मंत्री यांनी देत महावितरण कंपनीचा तोटा दूर करण्यासाठी एका कंपन्याची आणखी दोन कंपन्या करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. मात्र एमईआरसी अर्थात महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने केलेल्या पाहणीत या वीज कंपनीचा (msedcl) या आर्थिक नुकसानीस स्वत: कंपनीच जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवण्यात आल्याची धक्कादायक बाब एका अहवालाद्वारे उघडकीस आली आहे.

एमएसईडीसीएल कंपनीच्या वाढत्या आर्थिक तुटीवर या कंपनीकडून करण्यात येणाऱ्या कामाची पाहणी करण्याचा निर्णय राज्य नियामक आयोगाने घेतला. त्यासाठी द वर्किंग ग्रुपची स्थापना करण्यात आली. त्यामध्ये एनर्जी ग्रुपचे शंतनु दिक्षित प्रयास, इडम इन्फ्रा अडव्हायझर्सचे अजित पंडीत, एमईआरसीचे टेरिफ संचालक घनश्याम पाटील, एमईआरसीचे कार्यकारी संचालक डॉ. राजेंद्र जी. आंबेकर यांनी वर्किंग ग्रुप ऑफ अग्रीकल्चर कंझुम्पशन स्टडी रिपोर्ट तयार केला. हा अहवाल २० मार्च २०२० रोजी राज्य सरकारला सादरही करण्यात आला.

या समितीने हा अहवाल तयार करताना महाराष्ट्रातील विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि पुणे-पश्चिम महाराष्ट्रातील भागातील अनेक शेतकऱ्यांच्या वीज पुरवठा केंद्रास आणि एमएसडीसीएलच्या स्थानिक कार्यालयांना भेटी दिल्या. त्यावेळी अनेक शेतकऱ्यांना पुरवठा करण्यात येत असलेल्या वीजेच्या व्होल्टेजची नोंदणी कार्यालयात नोंदविली जात नसल्याची बाब उघडकीस आली. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांनी देण्यात आलेली अनेक मीटर्स ही नादुरूस्त तर काही ठिकाणी मीटर्समधील आकडेच वाचता येत नव्हते अशा स्थितीत असल्याचे आढळून आले.

याशिवाय अनेक शेतकऱ्यांना वीजेचा पुरवठा तर करण्यात तर येतो मात्र पुरवठा होत असल्याची नोंदच वीज कंपनीच्या स्थानिक कार्यालयात होत नसल्याचे आढळून येत आहे. त्याचबरोबर अनेक शेतकऱ्यांना देण्यात येत असलेल्या वीज बिलातील आकडे आणि प्रत्यक्ष वापर असलेले आकडे यात मोठ्या प्रमाणावर तफावत असल्याचेही या वर्किंग ग्रुप समितीला आढळून आले आहे. यासंदर्भात एमएसईडीसीएल कंपनीला याबाबत अनेकदा या तफावतीचे कारण वर्किंग ग्रुप समितीने विचारणा केली. परंतु अहवाल सादर होईपर्यत त्याची समाधानकारक उत्तर अद्याप एमएसईडीसीएलकडून देण्यात आलेली नसल्याची बाबही अहवालात देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे एमएसईडीसीएलकडून शेतकरी ग्राहकांना खोटी वीज बिले सादर करण्यात येत असल्याचा ठपका या समितीने वीज कंपनीवर ठेवला आहे.

राज्यात जवळपास ४१.५४ लाख शेतकरी एमएसडीसीएलचे वीज ग्राहक आहेत. यातील २५.५० लाख वीज ग्राहकांकडे वीजेची मीटर्स आहेत. परंतु ही सर्व मीटर्स कॉम्प्रामाईजड स्थितीतील मीटर्स आहेत. तर १५.४ लाख वीज ग्राहकांकडे मीटर्सच नसल्याची खळबळजनक बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळे या १५.४ लाख वीज ग्राहकांना एकप्रकारे फुकटची वीज मिळत असून त्यांना ७५.४० लाख एचपीची वीज मार्च २०१८ मध्ये वारल्याचे उघडकीस आले आहे. मात्र आतापर्यत किती रूपयांची वीज फुकट देण्यात आली किंवा किती वीजेचा वापर त्यांच्याकडून करण्यात आला याची कोणतीही माहिती एमएसईडीसीएल कंपनीकडे नसल्याचे वर्किंग ग्रुपला दिसून आले आहे. याबद्दलही अहवालात ठपका ठेवण्यात आला आहे.

तसेच एमएसईडीसीएलकडून वीज ग्राहकांसाठी जी मेथेडॉलॉजी वापरण्यात येत आहे. विशेषत: २०१७-१८ पासून त्यात बदल करण्याची गरज व्यक्त करण्याची गरज आहे. यामध्ये wrong mapping/metering problem/load diversion आदी पध्दतीत बदल करणे आवश्यक असून ही पध्दत बदलल्यास वीजेचा योग्य पुरवठा त्याचे योग्य मुल्यमापन महसूलात येणारी तूट या तिन्ही गोष्टी शक्य होणार असल्याची सूचनाही या वर्किंग ग्रुप अहवालाच्या माध्यमातून एमएसईडीसीएल कंपनीला करण्यात आली आहे. मात्र हा अहवाल सादर होवून जवळपास दोन वर्षे झाली तरी त्यावर राज्य सरकार आणि एमएसईडीसीएल कंपनीने अद्याप कोणतीही कारवाई केली नसल्याची माहितीही पुढे आली आहे. त्यामुळे ऊर्जा विभागाने जखम सोडून इतरत्र उपचार सुरू केल्याचे दिसून येत आहे.

अहवाल सविस्तर वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा:-

https://www.mahadiscom.in/wp-content/uploads/2020/07/32_11.03.2020_-Final_Report_AG-Working-Group.pdf

एमईआरसीने राज्य सरकारला सादर केलेल्या अहवालातील सूचना आणि शिफारसी खालीलप्रमाणे:-

Check Also

सरत्या वर्षातील न्युजमेकर्स अर्थात महत्वाच्या घटना माहित आहेत का? जाणून घ्या त्याबद्दल २०२१ वर्षातील या लोकांनी देशातील राजकिय, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रासमोर नवं आदर्श ठेवला

मराठी ई-बातम्या टीम २०२१ वर्ष संपायला काही तासांचा अवधी शिल्लक असून त्यानंतर २०२२ या नव्या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *