रिकाम्या भूखंडावर इमारती किंवा टाऊनशीप उभी करताय तर नवे नियम माहित आहेत का? आता जमिन लेव्हल पेक्षा जास्त खोदकाम कराल तर त्याची गौण खनिज संपत्ती कर भरावा लागणार महसूल विभागाकडून नवा आदेश जारी

देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्रात नागरीकरणाचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात राहणारी जनता मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या निमित्ताने शहरांमध्ये स्थलांतरीत होत आहे. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्राला अद्यापही चांगले दिवस आहे. याच पार्श्वभूमीवर एखाद्या रिक्त भूखंडावर किंवा शेत जमिनीवर इमारती उभारण्याचे आणि टाईनशीप प्रकल्प राबविण्याकडे नागरिकांचा कल वाढत आहे. मात्र या इमारती-टाऊनशीप उभारताना जमिन समांतरापेक्षा खाली खोदकाम करण्यात येत आहे. मात्र त्यातून निर्माण होणाऱ्या गौण खनिजाचा जामा निम्याची तरतूद कोणीच ठेवत नसल्याने शासनाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. यापार्श्वभूमीवर आता गौण खनिजे रेकॉर्डवर आणून त्यातून रॉयल्टी उत्पन्न मिळविण्याचा मार्ग राज्य सरकारने स्विकारला असून यासंदर्भातील आदेश महसूल विभागाने नुकताच जारी केला.

मुंबई, ठाणे, पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, नागपूर आदी शहरांच्या लगत सध्या विविध बांधकाम व्यावसायिकांचा सध्या मोठ-मोठे रहिवाशी प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. मात्र या व्यावसायिकांकडून पाया खोदण्याच्या नावाखाली, अंडरग्राऊंड बेसमेंट अथवा अंडरग्राऊड पार्किंगची सुविधा देण्यासाठी किमान ५० फूट ते १०० फूटाचे खोदकाम बांधकाम विकासकांकडून करण्यात येते. या खोदकामात प्रसंगी बांधकाम व्यावसायिका दगड किंवा मुरूम आदी गौन खनिजे आढळून येतात. मात्र त्याची माहिती राज्य सरकारकडे किंवा स्थानिक क्षेत्रिय अधिकाऱ्याला कळविली जात नाही. त्यामुळे बांधकाम केलेली जागा पुन्हा भरण्यासाठी खोदकामातून उपलब्ध खनिजापैकी किमान ५० टक्के गौन खनिजाचा वापर खोदकाम केलेल्या ठिकाणी केला जातो. तर उर्वरित गौण खनिज मिळेल त्या रकमेला विकासकाकडून इतरांना विकण्यात येते. त्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीत खनिजातून मिळणारे उत्पन्न जमा होत नाही नसल्याने राज्य सरकारचे आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे आता खाजगी नफेखोरी आणि अवैध गौण खनिज व्यापारास पायबंद घालण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.

या निर्णयानुसार जमिन विकसित करण्याचा आराखडा तयार करतानाच सदर जमिनीवर खोदकामातूनच उपलब्ध होणारे खनिज आहे त्याच जागेवर १०० टक्के वापरणे शक्य नाही. त्यामुळे उर्वरित गौण खनिजाच्या व्यावसायिक वापरावर राज्य सरकारकडून १ हेक्टर किंवा त्या पेक्षा जमिनीतून निर्माण होणाऱ्या ५० टक्के इतका स्वामित्व धन आकारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. . याशिवास १ हेक्टर पेक्षा जास्त आणि त्याहून किमान ५ हेक्टर पेक्षा कमी जमिनीवर गौण खनिजावर २५ टक्के स्वामीत्वधन आकारण्यात येणार आहे.

तसेच ५ हेक्टर ते २० हेक्टर पेक्षा कमी जागेवर खोदकाम केल्यास त्यातून निर्माण होणाऱ्या गौण खनिजावर १० टक्के स्वामीत्वधन आकारण्यात येणार आहे. तर २० हेक्टरपेक्षा जास्त जमिनीवरील उत्खनन होणाऱ्या गौण खनिजावर ५ टक्के स्वामीत्वधन आकारण्यात येणार आहे.

याशिवाय गौण खनिजावरील स्वामीत्व धन भरल्यानंतर सदर उर्वरित खनिज वाहतूकीसाठी महाखनिज या पोर्टलवर परवाना घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे जमिनीच्या विकास कामाच्या नावाखाली निर्माण होणारे गौण खनिज मुरूम-दगड (डेब्रिज) आदींवरही या निमित्ताने स्वामित्व धनाचे अर्थात रॉयल्टी शासनाच्या तिजोरीत जमा होणार आहे. तसेच या गौण खनिजाच्या अवैध व्यापारावर आळा बसेल अशी आशा महसूल विभागाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

शासननिर्णयः