फडणवीस आणि उध्दव ठाकरेंचे आवडते मोपलवार यांना चवथ्यांदा मुदतवाढ दोन आयएएस अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ नाकारली

मुंबई: विशेष प्रतिनिधी

राज्यातील भाजपाच्या नेतृत्वाखालील फडणवीस सरकारच्या काळात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांची निवृत्तीनंतर एक वर्षासाठी समृध्दी महामार्गाच्या समितीवर नियुक्ती करत मुदतवाढ देण्यात आली. त्यामुळे फडणवीस यांचे लाडके म्हणून मोपलवारांना ठाकरे सरकारने थेट चवथ्यांदा मुदतवाढ दिल्याने एकाबाजूला निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ नाकारायची दुसऱ्याबाजूला निवृत्त मोपलवारांना चवथ्यांदा मुदतवाढ द्यायची यावरून फडणवीसांच्या काळातील लाडके मोपलवार उध्दव ठाकरे सरकारच्या काळातही लाडके कसे ? अशी चर्चा मंत्रालयात सुरु झाली आहे.

यापूर्वी राज्याचे माजी मुख्य सचिव अजोय मेहता निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना थेट आपले सल्लागार म्हणून ठाकरे सरकारने नियुक्त केले. त्यानंतर त्यांना सल्लागार पदावर पुन्हा मुदतवाढ दिली. याशिवाय मेहता यांच्याकडे सध्या रेरा प्राधिकरणाची जबाबदारी सोपविली असतानाही मंत्रालयात त्यांची सल्लागार पदी असलेले कार्यालय अद्यापही तसेच ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय तत्कालीन मुख्य सचिव संजयकुमार यांनीही मुख्य सचिव पदी मुदतवाढ मिळावी म्हणून मागणी केली होती. परंतु त्यांना मुदतवाढ देण्यास ठाकरे सरकारने असमर्थता दर्शविली. त्यानंतर एमएमआरडीएचे आयुक्त ए.राजीव यांनीही आपल्याला किमान एक वर्षाची मुदतवाढ मिळावी यासाठी प्रयत्न सुरु केले होते. मात्र त्यांनाही मुदतवाढ देण्यास ठाकरे सरकारने नकार दिला. त्यामुळे त्यांच्या ठिकाणी गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव एस.व्ही.ए.श्रीनिवास यांची नियुक्ती करण्यात आली.

मोपलवार यांना फडणवीस यांनी एक वर्षाची दिलेली मुदतवाढ दिल्यानंतर ही मुदतवाढ २७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी संपली. त्यानंतर ठाकरे सरकारने पुन्हा २८ फेब्रुवारी २०१९ ला एक वर्षाचा, तर २८ फेब्रुवारी रोजी तिसऱ्यांदा दिलेली मुदतवाढ ३१ मे २०२१ रोजी संपुष्टात आली. आता चवथ्यांदा ३० नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत सहा महिन्यासाठी मुदत वाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे एकाच समृध्दी महामार्गासाठी मोपलवार यांच्याशिवाय दुसरा कोणता अधिकारी समक्ष नाही का? असा सवाल सार्वजनिक बांधकाम विभागात उपस्थित केला जात असून आधीच या विभागातील अनेक लायक अभियंत्यांना आणि अधिकाऱ्यांना योग्य संधी मिळत नसताना निवृत्त एकाच अधिकाऱ्यास कितीदा मुदतवाढ देणार असा खोचक सवालही काही अधिकाऱ्यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.

फडणवीस यांच्या काळातील एका महिला आयपीएस अधिकारी आणि तत्कालीन मुंबई पोलिस आयुक्तांमुळे महाविकास आघाडी सरकार यापूर्वीच अडचणीत आलेले असताना फडणवीसांच्या काळातील लाडक्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा मुदतवाढ देवून स्वत:हून अडचणीत तर येत नाही ना अशी भीती मुंबईतील एका शिवसेनेच्या आमदाराने व्यक्त केली.