हिजाब बंदीः न्यायाधीशांचा विभागून निकाल, प्रकरण मोठ्या पीठाकडे एक न्यायाधीश म्हणतात याचिकेवर सुनावणी घेण्याची गरज नाही तर दुसरे म्हणतात मुलींचे शिक्षण महत्वाचे

शाळा, काँलेजमध्ये मुलींनी हिजाब घालू नये असा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला. सरकारचा हा निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. या निर्णयाच्या विरोधात तेथील मुलींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणी वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने एकमेकांच्या विरोधात निर्णय दिला. त्यामुळे हिजाब बंदी याचिकेवरील सुनावणी मोठ्या खंडपीठाकडे नव्याने होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायामुर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमुर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर हिजाब बंदी संदर्भात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमुर्ती हेमंत गुप्ता यांनी सदर याचिकेवर सुनावणी घेण्याची गरज नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळून लावत असल्याचा निकाल देत कर्नाटक सरकारचा निर्णय कायम ठेवला. परंतु या खंडपीठातील दुसरे न्यायमुर्ती सुधांशू धुलिया यांनी मात्र माझ्या मतांप्रमाणे मुलींच्या शिक्षणाचा प्रश्न माझ्यासाठी महत्वाचा आहे असे सांगत त्या विद्यार्थींनीनी दाखल केलेली याचिका दाखल करून घेण्यात येत असल्याचे आदेश दिले. तसेच ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीशांसमोर ठेवून मोठ्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर ठेवण्यास सांगणार असल्याचेही ते म्हणाले.

हिजाब बंदी याचिका दाखल करून घ्यायची किंवा नाही यासंदर्भात निर्णय देताना न्यायमुर्ती धुलिया म्हणाले की, हिजाब संदर्भातील हा प्रश्न फक्त आपल्या निवडीचा आहे. यापेक्षा जास्त काही नाही. माझ्या मनामध्ये मुलींच्या शिक्षणाचा प्रश्न आहे. कारण मुली या शाळेत जाण्याआधी घरगुती कामाशिवाय अन्य काही स्त्री विषयक कामे पूर्ण करून त्या शाळेत जातात. त्यामुळे अशा (हिजाब) सारख्या गोष्टींवर आदेश जारी करून आपण त्यांचे जीवन सुसह्य आणि चांगले करतोय असे प्रश्नार्थक वाक्य उच्चारत याचिका दाखल केली.

तर न्यायमुर्ती हेमंत गुप्ता यांनी ही याचिका फेटाळून लावताना ११ प्रश्न उपस्थित केले. ते खालीलप्रमाणे,

सदरची याचिका घटनापीठाकडे सुनावणीसाठी वर्ग करावी का?

विद्यार्थींनीच्या गणवेशाबाबत कॉलेज निर्णय घेऊ शकतं का?

हिजाब घातल्याने आर्टीकल २५ नुसार धर्म स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होते का?

यामुळे आर्टीकल २५ आणि कलम १९ (भाषण आणि बोलण्याचे स्वातंत्र्य) हा मुद्दाही उपस्थित होतो का?

कर्नाटक सरकारचा निर्णय मुलभूत हक्कावर गदा आणतो का?

इस्लाम धर्मात हिजाब घालणे ही आवश्यक प्रथा आहे का?

सरकारच्या निर्णयामुळे शिक्षणाच्या मुळ उद्देशाला अडथळा निर्माण होतो का?

या सर्व प्रश्नांचा विचार केल्यास याचिका कर्त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला माझा विरोध असल्याचे मत न्यायमुर्ती हेमंत गुप्ता यांनी व्यक्त करत याचिका फेटाळून लावली.