तुम्हाला माहित आहे का? मंत्रालय आणि जिल्हा परिषदेत किती पदे रिक्त आहेत २ लाख ४४ हजार ४०५ पदे रिक्त सर्वाधिक पदे गृह विभागाची रिक्त

राज्याचे प्रशासकिय मुख्यालय असलेल्या मंत्रालयातील विविध विभागात आणि जिल्हा पातळीवरील जिल्हा परिषदांमधील विभागात किती पदे रिक्त आहेत याची माहिती सर्वसाधारणपणे कधी पुढे येत नाही.

मात्र यावेळी पहिल्यांदाच राज्यातील विविध विभागात आणि जिल्हा परिषदअंतर्गत २.४४ लाखांपेक्षा अधिक पदे रिक्त असल्याचे उघड झाले आहे. यासंदर्भात माहिती कायद्यातंर्गत शासकीय विभाग व जिल्हा परिषदेतील ३१ डिसेंबर, २०२० पर्यंतची माहिती उपलब्ध करून दिली. एकूण २९ शासकीय विभाग आणि जिल्हा परिषद यात मंजूर पदांची संख्या १० लाख ७० हजार ८४० इतकी आहे. यापैकी ८ लाख २६ हजार ४३५ ही पदे भरलेली आहेत. तर २ लाख ४४ हजार ४०५ इतकी पदे रिक्त आहेत.

• इम्पिरिकल डेटा जूनच्या पहिल्या आठवड्यात न्यायालयात सादर
• कांदळवनाचे महत्त्व अबाधित राखण्यासाठी मुंबईत लवकरच पथदर्शी प्रकल्प

महाराष्ट्र शासनाकडे ११ मे २०२२ रोजी अर्ज सादर करत महाराष्ट्र शासनाच्या अंतर्गत सर्व वर्गातील एकूण पदांची माहिती देताना मंजूर पदे, भरलेली पदे आणि रिक्त पदांची माहिती मागितली होती. सामान्य प्रशासन विभागाने अनिल गलगली यांस गटनिहाय शासकीय व जिल्हा परिषदेतील गट अ, ब, क आणि ड मधील ३१ डिसेंबर २०२० यापर्यंतची माहिती उपलब्ध करुन दिली.

एकूण २९ शासकीय विभाग आणि जिल्हापरिषद यात मंजूर पदांची संख्या १०, ७०,८४० इतकी आहे. ज्यापैकी ८,२६,४३५ ही पदे भरलेली आहेत. तर २,४४,४०५ ही पदे रिक्त आहेत. यात शासकीय कर्मचाऱ्यांची १,९२,४२५ तर जिल्हा परिषदेच्या ५१,९८० अशी एकूण २,४४,४०५ पदे रिक्त आहेत.

• मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, राज्य उत्पादनात ३९ टक्के वाढ, शेत मालाला हमखास भाव
• भाजपा नगरसेविकेच्या पतीने मुस्लिम असल्याच्या संशयावरून केली ज्येष्ठ नागरीकाला मारहाण

गृह विभागाची एकूण मंजूर पदे २,९२,८२० असून त्यापैकी ४६,८५१ पदे रिक्त आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागाची एकूण मंजूर पदे ६२,३५८ असून त्यापैकी २३,११२ पदे रिक्त आहेत. जलसंपदा विभागाची एकूण मंजूर पदे ४५,२१७ असून त्यापैकी २१,४८९ पदे रिक्त आहेत. महसूल व वन विभागाची एकूण मंजूर पदे ६९.५८४ असून त्यापैकी १२,५५७ पदे रिक्त आहेत. उच्च व तंत्र विभागाची एकूण मंजूर पदे १२,४०७ असून त्यापैकी ३,९९५ पदे रिक्त आहेत. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाची एकूण मंजूर पदे ३६,९५६ असून त्यापैकी १२,४२३ पदे रिक्त आहेत.

आदिवासी विकास विभागाची एकूण मंजूर पदे २१,१५४ असून त्यापैकी ६,२१३ पदे रिक्त आहेत. शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाची एकूण मंजूर पदे ७,०५० असून त्यापैकी ३,८२८ पदे रिक्त आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाची एकूण मंजूर पदे २१,६४९ असून त्यापैकी ७,७५१ पदे रिक्त आहेत. सहकार पणन विभागाची एकूण मंजूर पदे ८,८६७ असून त्यापैकी २,९३३ पदे रिक्त आहेत.

सामाजिक न्याय विभागाची एकूण मंजूर पदे ६,५७३ असून त्यापैकी ३,२२१ पदे रिक्त आहेत. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाची एकूण मंजूर पदे ८,१९७ असून त्यापैकी ३,६८६ पदे रिक्त आहेत. वैद्यकीय शिक्षण विभागाची एकूण मंजूर पदे ३६,९५६ असून त्यापैकी १२,४२३ पदे रिक्त आहेत. वित्त विभागाची एकूण मंजूर पदे १८,१९१ असून त्यापैकी ५,७१९ पदे रिक्त आहेत.

• अॅड. आंबेडकर म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच देशाची चौकट मोडण्याचा प्रयत्न करतय
• मुख्यमंत्री ठाकरेंची अशीही संवेदनशीलता, अपघातातील मृतकांना मदत जाहिर

शालेय शिक्षण विभागाची एकूण मंजूर पदे ७०५० असून त्यापैकी ३,८२८ पदे रिक्त आहेत. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाची एकूण मंजूर पदे ८,३०८ असून त्यापैकी २,९४९ पदे रिक्त आहेत. महिला व बालविकास विभागाची एकूण मंजूर पदे ३,९३६ असून त्यापैकी १,४५१ पदे रिक्त आहेत. विधि व न्याय विभागाची एकूण मंजूर पदे २,९३८ असून त्यापैकी १२०१ पदे रिक्त आहेत.

पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाची एकूण मंजूर पदे ७३५ असून त्यापैकी ३८६ पदे रिक्त आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाची एकूण मंजूर पदे ८,७९५ असून त्यापैकी २,३२५ पदे रिक्त आहेत.

यासंदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्त्ये अनिल गलगली म्हणाले, रिक्त पदामुळे सेवेत दिरंगाई होते आणि सामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या अखत्यारीत असलेल्या विभागात रिक्त पदांची संख्या अधिक आहे. सरासरी २३ टक्के पदे रिक्त असली तरी काही विभागात ३० ते ५० टक्क्यांपर्यंत पदे रिक्त आहेत. शासनाने तत्काळ ही रिक्त पदे भरण्याची आवश्यकता आहे.