सर्वोच्च न्यायालयः …तर घडाळ्याचे काटे उलटे फिरवले असते… सध्याचे सरकार बेकायदेशीर राज्यपालांचे निर्णय बेकायदेशीर, प्रतोद नियुक्तीचा अधिकार राजकिय पक्षाचा

महाराष्ट्रातील जनतेने निवडूण दिलेले महाविकास आघाडीचे सरकार उलथवून टाकण्यासाठी राज्यपालांनी एका विशिष्ट पक्षाच्या बाजूने कल दाखवित त्या पक्षाला सत्ता स्थापन करण्यासाठी एकप्रकारे मदत केली अशा कडक शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढत राज्यापालांनी राज्य घटनेच्या बाहेर जाऊन वर्तन केले जे अपेक्षितच नव्हते. तसेच प्रतोद अर्थात व्हीप नियुक्तीचा अधिकार हा राजकिय पक्षाचा असतो विधिमंडळ पक्षाचा नसतो असे स्पष्ट करत विधिमंडळ पक्ष हा मुळ राजकिय पक्षाचे अंग असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आज शिवसेनेतील बंडाळीवर अंतिम निकाल देताना सांगितले.

तसेच शिंदे गटाने नियुक्त केलेला भरत गोगावले यांच्या प्रतोद हे खरे नाहीत. विधिमंडळातील प्रतोद नियुक्तीचा अधिकार राजकिय पक्षाचा असल्याने शिवसेना पक्षाने नियुक्त केलेल्या सुनिल प्रभू हेच मुख्य प्रतोद असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील निकाल देताना म्हणाले, केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही शिवसेना हे पक्ष नाव आणि धनुष्य बाण या निवडणूक चिन्हांबाबत निर्णय करताना फक्त विधिमंडळ पक्षाचे दाखवलेल्या आमदार, खासदारांची संख्या पाहिली. आणि त्या संख्येच्या आधारे निवडणूक आयोगाने निकाल दिला. परंतु वास्तविक पाहता निवडणूक आयोगाने राजकिय पक्षाकडे असलेल्या संघटनात्मक सदस्यांची संख्या पाहिली नाही. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगालाही राजकिय पक्षाची घटना आणि कार्यपध्दती नुसारच निर्णय घ्यावा लागेल अशी सूचनाही निवडणूक आयोगाला केली.

राज्यपालांच्या कृतीबद्दल बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केली की, वास्तविक पाहता राज्य मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राज्यपालांनी अधिवेशन बोलविणे गरजेच होते. मात्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने विधिमंडळाचे अधिवेशन राज्यपालांनी बोलावले. याशिवाय राज्यपालांनी कोणत्या आधारे महाराष्ट्रातील उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार अल्पमतात आले असा निष्कर्ष काढला याचे कोणतेही ठोस कारण सांगितले नाही. तसेच शिंदे गटातील अनेक जण जे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मंत्री म्हणून कार्यरत होते. मात्र महाविकास आघाडीतून आपण बाहेर पडतोय किंवा पाठिंबा काढून घेतोय असे कोणतेही पत्र राज्यपालांना शिंदे गटाने दिलेले नाही. त्यामुळे केवळ कोणाच्या तरी सांगण्यावरून राज्यपालांनी महाविकास आघाडीचे सरकार अल्पमतात आल्याचे कसे काय गृहीत धरले याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले.

हे ही वाचाः

उद्या सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल? राज्यपालांचा ‘तो’ निर्णय की, नबाम रेबियाच्या निर्णयाची पुर्नरावृत्ती

मोठी बातमीः या एका चुकीमुळे ठाकरेंची शिवसेना- धनुष्यबाण एकनाथ शिंदेंनाः वाचा निकालपत्र

यावेळी निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, जर उध्दव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला नसता आणि बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर आम्ही घडाळ्याचे काटे उलटे फिरवून तेव्हाचा सत्ता बद्दल थांबविला असता. परंतु ठाकरे यांच्या राजीनाम्यामुळे आम्ही घडाळ्याचे काटे उलटे फिरवू शकत नाही असेही स्पष्ट केले.

याशिवाय मात्र राज्यात बेकायदेशीर पध्दतीने सत्ताबद्दल झाला असून सध्याचे सरकार हे बेकायदेशीर सरकार असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

तसेच ठाकरे गट किंवा शिंदे गटाकडून दोघांपैकी कोणाकडून शिवसेना आमचीच असा दावा करण्यात आला नाही की आम्ही शिवसेनेतून बाहेर पडलो असे सांगून इतर दुसऱ्या पक्षात विलिन होत आहोत असा युक्तीवाद केला नाही. दोन्ही याचिकाकर्त्यांकडून फक्त अपात्रतेची नोटीस पाठवित अपात्र ठरविण्याची मागणी करण्यात आली. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेऊ शकत नाही. त्याबाबतचा सर्वाधिकार विधानसभेच्या अध्यक्षांचा आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्यासोबतच १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या अनुषंगाने ज्या काही याचिका विधानसभेत प्रलंबित असतील त्यावर विधानसभेच्या अध्यक्षांनी निर्णय एका निश्चित कालावधीत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा असे आदेशही न्यायालयाने विधानसभेच्या अध्यक्षांना दिले.

त्याचबरोबर नबाम रेबिया खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालासंदर्भात पुनःर्विचार याचिका पुन्हा सात सदस्यीय खंडपीठाकडे पाठविण्यात येत आहे असेही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.