उच्च न्यायालयाचे महत्वपूर्ण निरीक्षण, लैंगिक हेतूने केलेले कोणतेही कृत्य ‘लैंगिक अत्याचार’ दोषमुक्तीची आरोपीची याचिका फेटाळली

लैंगिक हेतूने केलेले कोणतेही कृत्य ‘लैंगिक अत्याचार’ असेच समजले जाईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा नुकतेच केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आणि पोक्सो कायद्यातर्गंत दाखल गुन्ह्यात दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळून लावला.

पीडितासोबत प्रत्यक्ष शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले नसले तरीही लैंगिक हेतूने केलेले कोणतेही लैंगिक कृत्य हे लैंगिक अत्याचारच समजला जाईल, या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निरीक्षणाशी सहमती दर्शवली आणि न्या. ए. बदरुद्दीन यांनी आरोपीचा अर्ज फेटाळून लावण्याचा न्यायालयाचा निर्णय़ कायम ठेवला.

काय म्हणाले न्यायालय

लैंगिक अत्याचारासाठी पोक्सो कायद्याचे तीन भागांमध्ये विभाजन करण्यात आले आहे. त्या कायद्यातील कलमांनुसार, आरोपीच्या या कृतीला लैंगिक अत्याचारच म्हटले जाईल, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. आपण पीडिताला कोणत्याही लैंगिक हेतूने स्पर्श केला नसल्याचा दावा अर्जदार आरोपीने केला होता. परंतु, आरोपींनी केलेले कृत्यामागे कोणताही लैंगिक हेतू नव्हता हे सिद्ध करण्यास अपयशी ठरल्यामुळे त्याचा दावा स्वीकारता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट करून त्याची मागणी फेटाळून लावली.

काय प्रकरण

फिर्यादीने दाखल केलेल्या खटल्यानुसार, शाळेत शिक्षक पदावर कार्यरत असलेल्या आरोपीने इयत्ता पहिलीत शिकणाऱ्या अल्पवयीन मुलाला स्टाफ रूममध्ये घेऊन जाऊन आपल्या अंगावर झोपण्यास सांगितले. पीडिताने तसे करण्यास नकार दिल्याने त्याने मुलाला छडीने मारहाण केली. शिक्षकाने केलेल्या मारहाणीच्या भीतीपायी जेव्हा जेव्हा पीडिताला पुन्हा अंगावर झोपण्यासाठी बोलावले जाई तेव्हा पीडित त्याचे पालन करीत होता. या प्रकऱणाचा खुलासा केल्यानंतर आरोपी शिक्षकावर पोक्सो कायद्याच्या कलम ९ (लैंगिक अत्याचार), आणि बाल न्याय कायद्याच्या कलम २३ (मुलाशी क्रूरतेची वागणूक) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोपीने पुढे पोक्सोअंतर्गत दाखल केलेल्या गुन्ह्यांमध्ये दोषमुक्तीसाठी केलेली याचिका विशेष पोक्सो न्यायालयाने फेटाळून लावली. या आदेशाविरोधात आरोपीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.