परराष्ट्र सचिव रणधीर जयस्वाल म्हणाले, अदानी प्रकरणी माहिती दिली नव्हती अमेरिकेने जारी केलेल्या अटक वॉरंटप्रश्नी पहिल्यांदाच सरकारची भूमिका

अदानी समूहाच्या तपासाबाबत भारताला युनायटेड स्टेट्स सरकारकडून माहिती देण्यात आली नव्हती, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने शुक्रवारी (२९ नोव्हेंबर २०२४) सांगितले, ज्यांनी पुष्टी केली की वॉशिंग्टनमधील भारतीय दूतावासाला अद्याप यासंबंधी कोणतेही कायदेशीर कागदपत्र मिळालेले नाही. भारतीय अधिकाऱ्यांना लाच देण्याचा कट रचल्याचा आरोप असलेल्या अदानी अधिकाऱ्यांवर आरोप. याला “खाजगी कंपन्या आणि व्यक्ती आणि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यांच्यातील कायदेशीर बाब” असे संबोधून एमईएने म्हटले आहे की ते थेट गुंतलेले नव्हते आणि अमेरिकेने या प्रकरणात मदत मागितली नव्हती किंवा सरकारने मागणी केली नव्हती. भारतात तपास सुरू ठेवण्यासाठी लाचखोरीच्या आरोपांचे पुरावे.

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज चौथ्या दिवशी तहकूब करण्यात आले, सरकारने निवेदन देण्यास नकार दिल्याने आणि राज्यसभेच्या अध्यक्षांनी या विषयावरील चर्चेसाठी स्थगिती प्रस्ताव नाकारला असतानाही एमईए MEA चे विधान आले.

“ही खाजगी कंपन्या आणि व्यक्ती आणि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यांचा समावेश असलेली कायदेशीर बाब आहे,” एमईएचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. “आम्ही या क्षणी कोणत्याही प्रकारे त्याचा भाग नाही.”

तसेच पुढे बोलताना रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, अदानी चेअरमन गौतम अदानी आणि कंपनीच्या इतर ७ अधिका-यांवर लाचखोरी, कारस्थान आणि सिक्युरिटीज यासारख्या अनेक गुन्ह्यांमध्ये एका ग्रँड ज्युरीने आरोप लावल्यानंतर न्यूयॉर्कमधील कोर्टाने जारी केलेल्या अटक वॉरंटसह सरकारला सेवा देण्यात आली होती का या आणखी एका प्रश्नावर. २१ नोव्हेंबरला फसवणूक प्रकरणी वॉशिंग्टनमधील दूतावासाशी या प्रकरणाशी संपर्क साधला गेला नाही.

रणधीर जयस्वाल पुढे बोलताना म्हणाले की, “साहजिकच अशा प्रकरणांमध्ये स्थापित प्रक्रिया आणि कायदेशीर मार्ग आहेत ज्यांचे पालन केले जाईल असे आम्हाला वाटते. भारत सरकारला या विषयावर आगाऊ माहिती देण्यात आली नव्हती,असे सांगत आम्ही यूएस सरकारशी या विशिष्ट विषयावर कोणतेही संभाषण केलेले नसल्याचेही यावेळी सांगितले.

यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिसने आता चाचणीसाठी कार्यवाही सुरू करणे अपेक्षित आहे, जरी हे स्पष्ट नाही की जानेवारीमध्ये यूएसमधील प्रशासनातील बदल प्रक्रियेवर कितपत परिणाम करेल आणि अदानी समूहाला पैसे देण्याची परवानगी देण्यासारखे इतर मार्ग असतील की नाही. पुढील कारवाईच्या बदल्यात दंड. भारतीय अधिकाऱ्यांची कथित लाचखोरी भारतात घडली असली तरी, अमेरिकन एजन्सींनी यूएसमध्ये बाँड्सचा मुद्दा आणि फॉरेन करप्ट प्रॅक्टिसेस ऍक्ट या समूहाविरुद्धचा खटला न्याय्य ठरवण्यासाठी अर्ज केला आहे. भारत आणि यूएस यांनी २००१ मध्ये गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये परस्पर कायदेशीर सहाय्य करारावर स्वाक्षरी केली, जी २००५ मध्ये अंमलात आली, जी एकमेकांच्या अधिकारक्षेत्रातील नागरिकांविरुद्धच्या प्रकरणांमध्ये सहाय्यासाठी कोणत्याही विनंत्या नियंत्रित करते.

पुढे बोलताना रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, परकीय सरकारकडून समन्स/अटक वॉरंटची सेवा देण्याची कोणतीही विनंती परस्पर कायदेशीर सहाय्याचा भाग आहे. अशा विनंत्या गुणवत्तेवर तपासल्या जातात. आम्हाला या प्रकरणी यूएसकडून कोणतीही विनंती प्राप्त झालेली नाही, असेही यावेळी स्पष्ट केले.

गेल्या आठवड्यात यूएस आरोपांना प्रतिसाद देताना, अदानी समूहाने कोणतेही चुकीचे काम नाकारले होते आणि ते कायदेशीर मार्गाचा पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगितले. ११ सूचिबद्ध कंपन्यांमधील बाजार भांडवलाच्या संदर्भात आरोप सार्वजनिक केल्यापासून आतापर्यंत ५५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे नुकसान झाले आहे, असेही त्यांच्यावतीने सांगितले.

न्यूज एजन्सी एएफपीला दिलेल्या निवेदनात, समूहाने सांगितले की, “आंतरराष्ट्रीय प्रकल्प रद्द करणे, आर्थिक बाजारावरील परिणाम आणि धोरणात्मक भागीदार, गुंतवणूकदार आणि जनतेकडून अचानक तपासणी” यासह “महत्त्वपूर्ण परिणाम” या गटाने केनियाच्या विशिष्ट संदर्भासह आधीच दिले आहेत. सरकारने पायाभूत सुविधा आणि उर्जेचे करार रद्द केले. बांगलादेश आणि श्रीलंका सारख्या इतरांनी अदानी करारांचे पुनरावलोकन जाहीर केले आहेत.

Starting shortly!

Tune in for our Weekly Media Briefing:https://t.co/y8xzW9Inod

— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) November 29, 2024