Marathi e-Batmya
मागील सात महिन्यापासून राज्याच्या मुख्यमंत्री पदाचा पदभार एकनाथ शिंदे यांनी स्विकारल्यापासून हे सर्वसामान्यांचे सरकार आहे, लोकांच्या मनातील सरकार असल्याचा दावा जाहिरपणे करत आहेत. मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या शेवटच्या वर्षभरात नगरविकास मंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे हेच होते. नगरविकास विभागाच्या अधिपत्याखालीच एमएमआरडीए येत असून प्रकल्पाधितांसाठीच्या सदनिका वाटप घोटाळा याच कालावधीत पूर्णत्वास आल्याची माहिती पुढे येत आहे. तसेच एप्रिल २०२१ मध्ये या घोटाळ्यास सुरुवात झाल्याची माहिती उपलब्ध कागदपत्रानुसार पुढे आली आहे.
बोगस लाभार्थ्यांची नावे आणि मेट्रो मार्गिकेतील बाधितांची बोगस ठिकाणे घुसडण्यासाठी सॅटेलाईट द्वारा सर्व्हे पुन्हा ठिकाणे निश्चित करण्यात आली. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार उलथवून टाकण्यास सुरुवात झाल्यानंतर एप्रिल-२०२२ या एक वर्षाच्या कालावधीत १३५ जणांची नावे घुसडत त्यांची पात्रता निश्चित करण्यात आली. जवळपास ५०० कोटी रूपयांचा आर्थिक घोटाळा करण्यात आला. विशेष म्हणजे ज्या सर्वसामान्यांचा जयजयकार केला जातो त्यांच्याच नावावर हा घोटाळा करण्यात आल्याचे मिळालेल्या कागदपत्रांवर दिसून येत आहे.
२०२१ च्या मध्याला महाविकास आघाडी सरकारच्या उलथवून टाकण्यांच्या हालचालींना वेग आला. नेमक्या त्याच कालावधीत तर मेट्रो-६ प्रकल्प मार्गिकेसाठी तयार करण्यात आलेल्या नकाशा आराखडा क्र. ६-०१, ६-०३, ६-०४, ६-०५, ६-०९, ६, ६ येथील बाधितांची संख्या वाढवून सदनिका वाटपात आर्थिक गैरव्यवहार करण्याच्या उद्देशाने दुसऱ्यांदा सॅटेलाईट सर्व्हे करत यामध्ये बोगस ठिकाणे नव्याने दाखविण्यात आली. १३५ पैकी आतापर्यंत आदर्श नगर येथील पुर्नवसन इमारतीत बोगस १९ प्रकल्पबाधितांचे पुर्नवसन करण्यात आले आहे. तर २२ बोगस प्रकल्पबाधिकांना मिल्लत स्कूल येथील जोगेश्वरी एज्युकेशन ट्रस्ट येथील पुर्नवसन इमारतीत सदनिका वितरीत करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे या १३५ बोगस प्रकल्पबाधिकांना पात्र करण्याचे आणि या ४१ सदनिका वाटपाचे काम एप्रिल २०२१ ते एप्रिल २०२२ या कालावधीत करण्यात आला आहे.
या घोटाळ्याची कुणकुण काही जणांना लागताच मेट्रो प्रकल्प-६ मधील प्रकल्पबाधितांची नावे आणि त्यांना सदनिका वितरणाची बाब आमच्या अखत्यारीत येत नसल्याचा दावा संबधित अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. राज्य सरकारच्या जमिन अधिग्रहण आणि प्रकल्पबाधितांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी करण्यात आलेल्या कायद्यानुसार ही जबाबदारी महसूल विभागाशी संबधित डेप्युटेशनवर असलेल्या महसूली अधिकाऱ्यांकडेच सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार या महसूल अधिकाऱ्यांनी दलालांशी हात मिळवणी करत हा प्रकार घडवून आणण्यात आल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांद्वारे दिसून येत आहे.
घोटाळ्याविषयी वाचा आणखी भाग-१: मुख्यमंत्री शिंदेच्या अध्यक्षतेखालील सरकारी संस्थेचा सर्वसामान्यांच्या नावावर सदनिका घोटाळा
जाणून घ्या पालिकेने काय दिले अर्थसंकल्पातून मुंबईकरांसाठी
मात्र आता मेट्रो प्रकल्पातील बाधितांची पात्रता -अपात्रता निश्चित करण्याचे अधिकार आम्हाला नसून ते अधिकार एमएमआरडीएच्या आयुक्तांना असल्याचे सांगत या घोटाळ्यापासून सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न या अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. तसेच या अधिकाऱ्यांकडून वेगवेगळ्या पध्दतीने या घोटाळ्यातील सहभाग असल्याचे दिसून येऊ नये यासाठी आम्हाला पदमुक्त करा, आमचा चार्ज काढून घ्या यासाठी शासन दरबारी प्रयत्न सुरु केल्याची माहिती महसूली प्रशासनातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
२०२१ च्या मध्याला महाविकास आघाडी सरकार उलथवून टाकण्याच्या हालचालींना वेग आल्यानंतर मेट्रो-६ प्रकल्प मार्गिकेसाठी तयार करण्यात आलेल्या नकाशा आराखडा क्र. ६-०१, ६-०३, ६-०४, ६-०५, ६-०९, ६, ६ येथील बाधितांची संख्या वाढवून सदनिका वाटपात आर्थिक घोटाळा करण्याच्या उद्देशाने दुसऱ्यांदा सॅटेलाईट सर्व्हे करत प्रकल्पबाधितांची संख्या वाढविण्यात आली. तसेच बोगस ठिकाणेही निश्चित करण्यात आली. तसेच आदर्श नगर येथे पुर्नवसन प्रकल्पबाधितांसाठी बांधण्यात आलेल्या बोगस १९ जणांना सदनिका वितरीत करण्यात आल्या आहेत. तर न्यु मिल्लत स्कूल येथील जोगेश्वरी एज्युकेशन ट्रस्ट येथील जागेवर बोगस २२ प्रकल्पबाधिकांना सदनिका वितरीत करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे या सगळ्या घडामोडी एप्रिल २०२१ ते एप्रिल २०२२ या कालावधीत एकनाथ शिंदे हे नगरविकास मंत्री होते. त्यावेळी पूर्ण करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच या घोटाळ्यात ६ दलालांची नावे पुढे येत आहेत. (क्रमशः)
( उद्या भाग-३ मध्ये वाचाः तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकरेंसोबत घडलेल्या घटनेची पुर्नरावृत्ती शिंदे गटासोबत भाजपाकडून होणार ?)
