राज्यघटना बनविताना कोणत्या गोष्टींची काळजी घेतली? डॉ. आंबेडकरांनी दिले हे उत्तर राज्यघटनेबाबत माहिती देणारे डॉ.आंबेडकरांचे संसदेतील पहिले भाषण

मराठी ई-बातम्या टीम

२६ जानेवारी १९५० साली भारत देश हा सार्वभौम अर्थात प्रजासत्ताक देश म्हणून उदयाला येत भारतीय राज्य घटनेची अंमलबजावणीस सुरुवात झाली. या दिवसापासून केंद्र सरकार, राज्य सरकार, देशाच्या नागरीकांचे हक्क, न्याय व्यवस्था आणि संपूर्ण भारत देशाला एकसंध जोडून ठेवणाऱ्या सामयिक कायद्यांच्या अंमलबजावणीस सुरुवात झाली. मात्र हा राज्यघटनेचा प्राथमिक मसुदा तयार केल्यानंतर तो आठ महिने देशातील जनतेसाठी आधी सादर करण्यात आला होता. तसेच त्यासाठी तीन समित्यांची स्थापना करून त्या समित्यांनी केलेल्या शिफारसींच्या आधारे केंद्र-राज्य सरकार संबध आणि अधिकार, राष्ट्रपतींचे अधिकार, प्रशासन आणि कार्यकारी मंडळ (संसद, विधानसभा-विधान परिषद) पोलिस प्रशासन, न्यायपालिका यांच्यात समन्वय साधणाऱ्या गोष्टींचा समावेश यात करण्यात आल्याची माहिती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संसदेत ४ नोव्हेंबर १९४८ रोजी भाषण करताना दिली.

भारतीय राज्य घटना तयार करताना अमेरिकेची अध्यक्षीय लोकशाही, ब्रिटनची राजेशाही आधारीत सांसदीय लोकशाही प्रणाली, स्विस, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा या देशाच्या राज्यघटनेचा अभ्यास करण्यात आला. भारतीय राज्य घटना तयार करताना बिट्रीशांनी १९३५ साली तयार केलेल्या शिफारसींचाही अभ्यास करून त्यातील महत्वाच्या तरतूदींचा समावेश भारतीय राज्यघटनेत करण्यात आला. अमेरिकेत असलेल्या द्विपध्दतीचा अभ्यास करताना तेथील फेडरल सरकार अर्थात अध्यक्षाच्या नेतृत्वाखाली असेलेल्या केंद्र सरकारला आणि राज्य सरकारला असलेले अधिकार हे स्वतंत्र आहेत. अमेरिकेतील केंद्र सरकारने तयार केलेले कायदे राज्य सरकारांना नाकारण्याचे अधिकार आहेत. तसेच तेथील न्याय व्यवस्था ही द्विपध्दतीची आहे. त्यामुळे तेथील केंद्र सरकारला अमर्याद अधिकार जरी असले तरी तेथे प्रशासनात स्थिरता आणि जबाबदारी नाही. या उलट भारतीय राज्यघटनेतील तरतूदींमुळे राष्ट्रपती जरी सर्वोच्च स्थानी असले तरी त्यांना निर्णय घेताना केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्लानेच घेणे बंधनकारक आहे. तसेच प्रशासनातील अधिकारी ही मंत्र्यांच्या अधिकारक्षेत्रात असल्याने प्रशासनावर एकप्रकारची जबाबदारी येत असून ही जबाबदारीची भावना मंत्र्यावरही येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

याशिवाय ब्रिटनमध्येही तेथील प्रशासनाचा कार्यकारी प्रमुख म्हणून तेथील राजेशाहीला स्थान देण्यात आले आहे. मात्र त्यांना कोणत्याही पध्दतीचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. मात्र तेथील विधिमंडळाला आणि संसदेला अमर्याद अधिकार देण्यात आले आहेत. तेथील राज्यांनाही केंद्र सरकारबरोबरच राज्यांनाही अधिकारांचे समसमान वाटप करण्यात आले आहे. त्यामुळे इंग्लडमध्ये कायदे करताना केंद्रबरोबरच राज्यांनाही स्वतंत्र कायदे करता येत असल्याची बाब त्यांनी आपल्या भाषणा दरम्यान नमूद केले.

परंतु भारत देश एकसंध राहण्यासाठी देशातील क्रिमिनल कायदे, न्याय व्यवस्था ही दुहेरी नाही तर एकच ठेवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर कायदे करताना केंद्र आणि राज्यासाठी एकच अधिकार नाही तर काही अधिकार एकसमान दिले आहेत. तर काही अधिकार हे राज्य सरकार यांना देण्यात आलेले आहेत. त्यासाठी केंद्र आणि राज्यामध्ये एकसंधता रहावी यासाठी त्यांचे अधिकार स्पष्ट होण्यासाठी कंकरंट लिस्ट (सामायिक यादी) तयार करण्यात आली आहे. याशिवाय गावपातळीवर प्रशासन व्यवस्था निर्माण व्हावी या उद्देशाने देशात प्राचीन काळापासून सुरु असलेल्या व्यवस्थेचा विचार करत ग्रामपंचायती आणि जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषदा स्थापन करण्यात आल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संसदेत राज्यघटनेच्या मसुदा सादर करताना केलेल्या भाषणाची प्रत खालील प्रमाणे…