Breaking News

जागतिक मानवी हक्क दिवस आणि भारतीय राज्यघटनेतील तरतूदी जगण्याचा सर्वांना समान अधिकार

सामंतवादी, हुकूमशाही प्रवत्तीमुळे जागतिकस्तरावर दोन महायुध्दे झाली. दुसऱ्या महायुध्दानंतर जगातील सर्वच देशातील सामाजिकस्तरावरील प्रश्नांनी उचल खाण्यास सुरुवात झाली. त्यामध्ये वंशभेद, वर्ण भेद, लिंग भेद आणि जगातील वाढती गरीबी या सारख्या महत्वाच्या प्रश्नांनी उचल खाण्यास सुरुवात केली. यासर्वांच्या मुळाशी आर्थिक असमानता, गरीबी आणि समान संधी नसल्याची बाब समोर आली. त्यानुसार १९४८ साली यासंदर्भातील एक ठराव युनो संघटनेने मांडत तो स्विकारला. त्यानंतर १९५० साली याविषयीचे आवाहन युनोकडून जगातील अन्य देशांना करत त्या वर्षीपासून जगभरात जगण्याचा समान अधिकार आणि त्यांच्या जगण्याला एक मुल्य देण्याच्या अनुषंगाने १० डिसेंबर हा दिवस मानवी हक्क दिवस म्हणून साजरा करण्याचा निश्चय करण्यात आला. त्यानुसार हा दिवस जगभरात साजरा केला जातो.

मानवी हक्क म्हणजे काय याची व्याख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेने फारचं सोपी आणि सुटसुटीत केलेली आहे. या व्याख्येनुसार प्रत्येक व्यक्तीला जगण्याचा मुक्त आणि स्वतंत्ऱ्य, काम करण्याचा, त्याच्या श्रमाचे मुल्य त्याला मिळण्याचा गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यासाठी लिंग (स्त्री-पुरूष आणि अन्य) किंवा जातीतील फरकामुळे कोणत्याही स्वरूपाचा हक्क नाकारला जावू नये, वर्ण अर्थात काळा की गोरा यावरून एखाद्याला त्याच्या मानवी जीवनाच्या मुलभूत हक्कापासून वंचित ठेवू नये यासारख्या गोष्टी मानवी हक्कांच्याबाबत संयुक्त राष्ट्र संघटनेने केला आहे.

त्याचबरोबर कोणत्याही कारणास्तव जगभरातील नागरीकांना कोणत्याही कारणास्तव आर्थिक उन्नतीचा हक्क नाकारला जावू नये याची तरतूदही त्यांच्या मानवी हक्क नियमांमध्ये करण्यात आली आहे. सध्याच्या कोरोना संसर्गजन्य महामारी किंवा अन्य महामारीच्या याकाळातही कोणालाही यावर तयार करण्यात आलेल्या प्रतिबंधक लसीपासून वंचित राहू नये ती सर्वांना मिळावी अशीही नवी तरतूदही त्यात करण्यात आली आहे.

जगातील अनेक राष्ट्रांकडून अर्थात प्रगत राष्ट्रांकडून या गोष्टींचा नेहमीच पुरस्कार आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याकडे कल राहीला आहे. मात्र मागील काही काळात प्रांतवाद आणि वर्ण भेद किंवा जातीतील वर्चस्ववादी विचारसणीमुळे या गोष्टीला थोडेसे हादरे बसत असले तरी कोणतीही शासन यंत्रणा आणि मानवी हक्काच्या मुळ मसूद्यापासून हललेली दिसत नाही.

मानवी हक्काच्या अनुषंगाने भारतीय राज्य घटनेतील तरतूदी पाहू-

भारतीय राज्यघटनेचे निर्माते तथा राज्यघटनेच्या मसूदा समितीचे अध्यक्ष डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे स्वत: त्यावेळच्या अस्पश्य जातीत जन्माला आलेले असल्याने आणि त्यावेळच्या देशातील एकूण सामाजिक आणि त्यावेळच्या राजकिय व्यवस्थेचे परिणाम त्यांनी भोगलेले असल्याने मानवी हक्कांबाबत ते सजग आणि त्याचा पुरस्कार करणारे होते. तसेच त्यांचा जगातील प्रमुख धर्माचा अभ्यास आणि चिंतन असल्याने त्यांनी भारताच्या निरोगी समाज व्यवस्था निर्माण करण्याच्या अनुषंगाने निकोप राजकिय वातावरण निर्माण होवून त्याचा फायदा जन कल्याणासाठी व्हावा यासाठी भारतीय राज्यघटनेतच काही तरतूदी करून ठेवल्या. त्या तरतूदींना त्यावेळच्या संसदेनेही मान्यताही दिली.

देशाला १९४७ साली स्वातंत्ऱ्य मिळाल्यानंतर साधारणत: दोन वर्षांनी भारताची राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० रोजीपासून त्याची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात झाली.

राज्यघटनेची प्रस्तावना लिहिताना त्याची सुरुवातच मुळी, “आम्ही भारताचे लोक” अशी सुरुवात करण्यात आली आहे. न्याय, धर्मनिरपेक्ष, राजकिय, सामाजिक आणि आर्थिक स्तरावरील समता, स्वातंत्ऱ्य, आणि बंधुता आणि न्याय गोष्टींच्या आधारे राज्यघटनेची अंमलबजावणी करू असे अभिवचन देण्यात देशातील नागरीकांना देण्यात आले आहे. देशातंर्गत विविध कायदे तयार करताना त्या कायद्यांमध्ये देशातील नागरीकांच्या मुलभूत हक्कांचा समावेश न करता त्याचा स्वतंत्र समावेश राज्यघटनेत करण्यात आला.

त्यामध्ये सगळ्यांना समान संधी, त्याच्या श्रमाचे मुल्य, धार्मिक आचरणाचे स्वातंत्ऱ्य, त्याला मुक्तपणे जगण्याचे अधिकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्ऱ्य आणि त्याला न्याय मागण्याचे स्वातंत्ऱ्य या गोष्टींचा समावेश करण्यात मुलभूत हक्कांमध्ये करण्यात आला आहे.

तसेच या राज्यघटनेतील तरतूदींची अंमलबजावणी करण्याची आणि त्याचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी राज्यघटनेने सरकारवर-प्रशासनावर सोपविली आहे. तसेच देशातील नागरीकांना त्यांच्या मूलभूत हक्क आणि त्यांचे अधिकार राज्यघटनेतील कलम १३ पासून ते कलम छत्तीसमध्ये देण्यात आले आहेत. राज्यघटनेतील कलम १५ अन्वये व्यक्तीला न्याय मिळविण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या अनुषंगाने मुळ कलम १५ काय म्हणते ते पाहू-

Article 15 in The Constitution Of India 1949

  1. Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth

(1) The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them

(2) No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them, be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to

(a) access to shops, public restaurants, hotels and palaces of public entertainment; or

(b) the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of State funds or dedicated to the use of the general public

(3) Nothing in this article shall prevent the State from making any special provision for women and children

(4) Nothing in this article or in clause ( 2 ) of Article 29 shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes

तर कलम २१ नुसार नागरीकांना त्याचे स्वातंत्ऱ्य अबादीत राहील याची शाश्वती देते.

  According to Article 21:

“Protection of Life and Personal Liberty: No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.”

This fundamental right is available to every person, citizens and foreigners alike.

Article 21 provides two rights:

Right to life

Right to personal liberty

The fundamental right provided by Article 21 is one of the most important rights that the Constitution guarantees.

या सर्व गोष्टींचा विचार करता भारतीय राज्यघटनेने भारतातील प्रत्येक नागरीकांचे मानवी हक्क कसे राहतील याकडे विशेषत: लक्ष दिल्याचे आणि त्याची अंमलबजाणी कशी होईल याची पुरेशी काळजी घेतल्याचे दिसून येत आहे.

Check Also

१ ल्याच दिवशी दुर्घटना: वैष्णोदेवी चेंगराचेंगरी प्रकरणी चौकशी आणि वारसांना मदत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांच्याकडून शोक

मराठी ई-बातम्या टीम जम्मू येथील जगप्रसिध्द देवस्थान असलेल्या वैष्णोमंदिरात पहाटे २.४५ वाजता झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या दुर्घटनेत …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *