मणिपूर प्रश्नी पंतप्रधान मोदींवर टीकाः काँग्रेस खासदार गोगई आणि अर्थमंत्री सीतारामण यांच्यात खडाजंगी अर्थसंकल्पातील तरतूदींवर न बोलता इतर विषयांवर वाद

पंतप्रधान मोदी सतत सभागृहाला त्यांच्या उपाययोजनांबद्दल माहिती देत ​​असल्याबद्दल अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या विधानाला उत्तर देताना, काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई म्हणाले की, त्यांना पंतप्रधान मोदींचा खूप आदर आहे, परंतु त्यांनी सरकारवर आरोप केले आहेत, परंतु माजी पंतप्रधानांविरुद्ध टिप्पणी केली आहे.

या विधानाला उत्तर देताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण म्हणाले की, विरोधकांनी हे मान्य करावे की त्यांनी “पंतप्रधानांचा अपमान केला आहे आणि ते पुन्हा करणार नाहीत.”

गौरव गोगोई पुढे बोलताना म्हणाले की, अर्थमंत्र्यांनी गेल्या अधिवेशनात पंतप्रधान मोदींच्या भाषणाचे आत्मपरीक्षण करावे. पंतप्रधान मोदी “माजी पंतप्रधानांचा अपमान करत होते”. ऑगस्ट २०२३ मध्ये अविश्वास प्रस्तावावरील भाषणात पंतप्रधान मोदींनी मणिपूरमध्ये लवकरात लवकर शांतता परत येईल असे संकेत दिले होते ही बाबही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्या निदर्शनास आणून दिली.

पुढे बोलताना गौरव गोगई म्हणाले की, ईशान्येकडील राज्यातील परिस्थिती संवेदनशील बाब असल्याचे सांगून त्यांनी पंतप्रधानांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे कारण सभागृहाला कळवावे अशी मागणी केली. राज्यातील विधानसभेची स्थिती काय आहे – ती विसर्जित आहे की निलंबित आहे? गृहमंत्र्यांनी आम्हाला सांगावे आणि जबाबदारी घ्यावी,” असे ते म्हणाले.

पुढे बोलताना गौरव गोगई म्हणाले की, तुम्ही बंदुकीच्या जोरावर राज्यात शांतता आणू शकला नाही, तुम्ही लोकांशी संवाद साधला पाहिजे आणि पंतप्रधानांनी राज्याला भेट दिली पाहिजे.

तर तृणमुल काँग्रेसच्या खासदार यानी घोष म्हणाल्या की, जेव्हा जेव्हा लोकांनी पंतप्रधानांना मणिपूरवर बोलण्याचा आग्रह केला तेव्हा ते गप्प राहिले. जेव्हा दोन आदिवासी महिलांवर भयानक बलात्कार झाला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयीन हस्तक्षेप केला तेव्हाच केंद्राला हस्तक्षेप करण्यास भाग पाडले गेल्याचेही यावेळी सांगितले.

पुढे बोलताना सयानी घोष म्हणाल्या की, मणिपूरला सर्वाधिक महागाईचा सामना कसा करावा लागतो याबद्दल बोलताना, त्या आरोग्य, शिक्षण, आदिवासी व्यवहार, कामगार या राज्याच्या अर्थसंकल्पातील वाटपात कपातीची यादी  वाचून दाखवत सवाल केला की, जर राष्ट्रपती राजवट हा उपाय होता, तर राज्य जळत असताना तुम्ही ती का लागू केली नाही? पंतप्रधानांनी मणिपूरच्या रडणाऱ्या लोकांना सांत्वन का केले नाही असा सवालही यावेळी केला.

काँग्रेसचे मणिपूर खासदार अल्फ्रेड कन्गम एस. आर्थर यांनी केंद्रावर मणिपूरच्या खोऱ्यांमध्ये प्रकल्पांना अयोग्यरित्या मंजुरी दिल्याचा आरोप केला आहे, तर ९५% आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या टेकड्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे. २०२४-२५ मध्ये मनरेगाच्या कामांसाठी निधी जाहीर करण्यात आला नाही आणि केवळ २५ दिवस काम झाले आहे. केंद्रीय योजनांमध्ये मणिपूरसाठी मला कोणतेही वाटप दिसत नाही. आपण सध्या सर्वात कमी उत्पन्न देणारे आहोत. मणिपूरच्या टेकड्या आज अनावश्यक आहेत कारण तेथे गुंतवणूक नाही आणि नोकऱ्या नाहीत, असेही यावेळी सांगितले.

लोकसभा २०२४-२५ च्या मणिपूरच्या अर्थसंकल्पावर चर्चा करत आहे, जो आता राष्ट्रपती राजवटीत आहे.

ओंडला (ओडिशा) खासदार नीरज मौर्य यांच्याकडे आदेशाचा मुद्दा उपस्थित करत, पुरी (ओडिशा) येथील सदस्य यांनी परिस्थितीची संवेदनशीलता लक्षात घेण्याची मागणी केली. आम्ही येथे करत असलेल्या प्रत्येक विधानामुळे मणिपूरमधील परिस्थिती बिघडण्याची शक्यता असल्याची भीतीही यावेळी असे ते म्हणाले.

उत्तरात, समाजवादी पक्षाच्या खासदाराने म्हटले की जर संबित पात्रा इतके अस्वस्थ असतील तर परिस्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने राज्याला भेट दिली पाहिजे. जर सरकार गंभीर असेल तर त्यांनी तोडगा काढण्यासाठी समुदायांना एकत्र बसवून निर्णय घ्यायला हवा होता, असेही यावेळी सांगितले.

नीरज मौर्य यांनी म्हटले की, सरकारने ईशान्य राज्यातील शांतता सुनिश्चित करण्यासाठी अभिप्राय, पाठिंबा आणि सूचना मागविण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली पाहिजे अशी मागणीही केली.

आज से 21 महीने पहले PM मोदी ने कहा था कि मणिपुर में बहुत जल्द शांति आने वाली है।
लेकिन आज मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है। ये हमारे देश के लिए बहुत ही संवेदनशील मामला है, इसलिए प्रधानमंत्री जवाब दें कि..
* मणिपुर में राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया गया
* वे आज तक मणिपुर क्यों नहीं… pic.twitter.com/FpLxriaIpy

— Assam Congress (@INCAssam) March 11, 2025