Marathi e-Batmya
न्यायालयाच्या निर्णयांची सरकार वर्षानुवर्षे अंमलबजावणी करत नाही. न्यायालयीन निर्णय असूनही जाणीवपूर्वक निष्क्रियता दाखवली जाते जी देशासाठी चांगली नाही. पॉलिसी मेकिंग हे आमचे अधिकार क्षेत्र नसले तरी एखादा नागरिक तक्रार घेऊन आमच्याकडे आला तर न्यायालय नाकारू शकत नाही. याचबरोबर, जनहित याचिकांच्या गैरवापरावर चिंता व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एन.व्ही.रमण म्हणाले, ती आता ‘खासगी हित याचिका’ बनली आहे आणि खासगी बाबी निकाली काढण्यासाठी वापरली जाते असल्याबाबत खंत व्यक्त केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या संयुक्त परिषदेच्या उद्घाटन सत्राला हजेरी लावली.
आपण ‘लक्ष्मण रेषा’ लक्षात ठेवायला हवी. जर ते कायद्यानुसार असेल तर न्यायव्यवस्था कधीही शासकीय कारभाराच्या आड येणार नाही. जर नगरपालिका, ग्रामपंचायतींनी त्यांचे कर्तव्य बजावले, पोलिसांनी योग्य तपास केला आणि बेकायदेशीर कोठडीचा छळ संपला, तर लोकांना कोर्टात जाण्याची गरज भासणार नसल्याचे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
तर या संयुक्त परिषदेत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांची ही संयुक्त परिषद आपल्या घटनात्मक सौंदर्याचे जिवंत चित्रण आहे. आपल्या देशात एकीकडे न्यायपालिकेची भूमिका राज्यघटनेच्या रक्षकाची असली, तरी विधिमंडळ नागरिकांच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करते.
२०४७ मध्ये जेव्हा देशाला स्वातंत्र्य मिळून १०० वर्षे पूर्ण होतील, तेव्हा देशात कोणत्या प्रकारची न्याय व्यवस्था पाहायला आवडेल, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. आपण आपली न्यायव्यवस्था इतकी सक्षम कशी बनवू शकतो की ती २०४७ च्या भारताच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करू शकेल, ती जगू शकेल, हा प्रश्न आज आपला अग्रक्रम असायला हवा. न्यायालयांमध्ये स्थानिक भाषांना प्रोत्साहन द्यायला हवे अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
आजची परिषद अशा वेळी आयोजित केली जात आहे जेव्हा देश स्वातंत्र्याचा अमृतोत्सव साजरा करत आहे. स्वातंत्र्याच्या या ७५ वर्षांनी न्यायपालिका आणि कार्यपालिका या दोघांची भूमिका आणि जबाबदाऱ्या सातत्याने स्पष्ट केल्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
