Marathi e-Batmya
जपानचे पंतप्रधान शिंजो अबे यांच्यानंतर आता पंतप्रधान फुमियो किशिदा हे दोन दिवसीय भारत दौऱ्यावर आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेनंतर पंतप्रधान किशिदा आणि मोदी यांनी संयुक्तरित्या प्रसारमाध्यमांना सामोरे गेले. त्यावेळी पंतप्रधान किशिदा यांनी आगामी काही वर्षात भारतात ३.३ लाख कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक करणार असल्याची घोषणा केली.
१४ व्या भारत-जपान शिखर परिषदेत सहभागी होण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांच्यात दिल्लीतील हैदराबाद हाऊसमध्ये चर्चा पार झाली. दोन्ही देशांमध्ये प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय विषयांवर चर्चाही झाली. याशिवाय युक्रेन आणि रशिया यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धावर चर्चा झाल्याची माहिती समजच आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने ट्विट केले आहे की, भारत-जपान भागीदारी पुढे नेण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल, शांतता, समृद्धी आणि प्रगतीसाठी भागीदारी! असे ट्विट त्यांच्याकडून करण्यात आले आहे. गेल्या अनेक दिवसात जगात अनेक मोठ्या घडामोडी घडल्या आहेत, त्यानंतर या घोषणेने जपान आणि भारताचे संबंध आणखी मजबूत झाले आहेत.
आज अनेक गोष्टींमुळे संपूर्ण जग हादरले आहे, भारत आणि जपान यांच्यात घनिष्ठ भागीदारी असणे अत्यंत आवश्यक आहे. आम्ही आमचे विचार व्यक्त केले, युक्रेनमध्ये रशियाच्या गंभीर आक्रमणाबद्दल बोललो. आम्हाला आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या आधारे शांततापूर्ण तोडगा हवा, असे मत जपानच्या पंतप्रधानांनी बैठकीनंतर व्यक्त केले.
या बैठकीदरम्यान पंतप्रधान किशिदा यांनी पुढील काही वर्षांत भारतात ३.३ लाख कोटींची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली. २०१४ मध्ये जपानचे तत्कालीन पंतप्रधान शिंजो आबे भारत दौऱ्यावर आले होते, तेव्हा त्यांनीही पुढील ५ वर्षांसाठी भारतात ३.५ ट्रिलियन युआनची गुंतवणूक केली होती. यावेळी भारतासोबत पुढील बैठक लवकरच आयोजित करण्यात येणार असून सायबर सुरक्षेच्या अनुषंगाने एकमेकांना सहकार्य करण्यात येणार असल्याची माहिती पंतप्रधान फुमिया किशिदा यांनी दिली.
तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मी पुढील बैठकीसाठी टोकियो येथील बैठकीसाठी निमत्रण देत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
किशिदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निमंत्रणावरून भारताच्या अधिकृत दौऱ्यावर आहेत. जपानचे पंतप्रधान झाल्यानंतर फुमियो किशिदा यांचा हा पहिलाच भारत दौरा आहे. २०१८ मध्ये टोकियो येथे दोन्ही देशांमधील शेवटची शिखर परिषद झाली होती. त्यानंतर २०२० आणि २०२१ मध्येही कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे ही शिखर परिषद होऊ शकली नाही. डिसेंबर २०१९ मध्ये, पंतप्रधान मोदी आणि त्यांचे तत्कालीन जपानी समकक्ष शिंजो आबे यांच्यात गुवाहाटी येथे प्रस्तावित वार्षिक शिखर परिषद नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावर झालेल्या व्यापक निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर रद्द करण्यात आली होती.
