आनंद तेलतुंबडे जामीन प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

एल्गार परिषद आणि भीमा कोरेगांव दंगलप्रकरणी ज्येष्ठ विचारवंत आणि प्राध्यापक डॉ.आनंद तेलतुंबडे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. या जामिनाच्या विरोधात राष्ट्रीय तपास यंत्रणा अर्थात एनआयएने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत तेलतुंबडे यांचा जामीन रद्द करावी अशी याचिका दाखल केली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने एनआयएने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप कऱण्यास नकार दिला.

डॉ. आनंद तेलतुंबडे हे बंदी घालण्यात आलेली संघटना मार्क्सवादी संघटनेत महत्वाची भूमिका अदा करत असल्याचा आरोप ठेवला. तसेच या संघटनेच्या विचारधारेचा प्रसार करत असल्याचा आरोप एनआयएने तुलतुंबडे यांच्यावर करत त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला जामीन रद्द करावा अशी मागणी एनआयएने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत केली.

त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड आणि न्यायमुर्ती हिमा कोहली यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. त्यावेळी या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या जामीन निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

यावेळी एनआयएने तेलतुंबडे यांच्याबाबत आरोप करताना आयआयटी गोवा आणि आयआयटी मद्रासने दिलेल्या माहितीनुसार डॉ.आनंद तेलतुंबडे हे दलित मुलांची गर्दी जमवित होते. तसेच देशातील दलितांनी मार्क्सवादी संघटनेत सहभागी व्हावे यासाठी प्रयत्न करत होते. आणि तशी त्यांची इच्छा होती असा आरोप केला.

त्याचबरोबर मार्क्सवादी संघटनेच्या माध्यमातून देशातील सत्ता उलथवून टाकण्याचा त्यांची योजना होती असा आरोपही एनआयएने डॉ.आनंद तेलतुंबडे यांच्यावर केला.

त्यावर दलित मुलांना जमविणे किंवा त्यांना एकत्रित करणे हे युएपीए कायद्यातील तरतूदीनुसार देश विघातक कृत्य आहे का? असा सवाल मुख्य न्यायाधीश डि.वाय चंद्रचूड यांनी एनआयएला केला.

तसेच युएपीएतील सेक्शन ८ नुसार एनआयएने गुन्हा नोंदविला. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार प्राथमिक परिस्थितीत तुलतुंबडे यांचा प्रत्यक्ष सहभाग असल्याचे सिध्द करण्यात तपास यंत्रणा कमी पडल्याचे दिसून येत असल्याची बाब अधोरेखित केली. त्याचा पुर्नरूच्चार सर्वोच्च न्यायालयाने केला.

यावेळी तेलतुंबडे यांचे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले, मिलिंद तेलतुंबडे हा भाऊ होता. त्याची आणि आनंद यांची मागील ३० वर्षात भेटही झाली नाही. तसेच एल्गार परिषद आणि भीमा कोरेगांव येथे मिलिंद तेलतुंबडे हजरही नव्हता अशी माहिती निदर्शनास आणून दिली.

यावेळी एनआयएच्या वकीलांनी एल्गार परिषद आणि भीमा कोरेगांव प्रकरणातील सह आरोपी रोना विल्सन यांनी आनंद तेलतुंबडे यांना लिहिलेले पत्रही हाती लागल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने एनआयएच्या वकीलांनी केलेल्या युक्तीवादला फेटाळून लावत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या जामीनास स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने तुलतुंबडे यांच्या जामीनास दिलेल्या स्थगितीची मुदत उद्या शनिवारी संपत आहे. त्यामुळे आता आनंद तेलतुंबडे यांचा बाहेर पडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

#SupremeCourt to hear NIA’s plea against the Bombay High Court order granting bail to Professor Anand Teltumbde in the Bhima Koregaon case pic.twitter.com/Hpu9cBYgDO

— Live Law (@LiveLawIndia) November 25, 2022