केंद्राकडून नुकसान भरपाई बंद होणार, मविआला चिंता तुटीची रक्कम आणायची कोठून? १ जुलैपासून केंद्राकडून मिळणारी नुकसान भरपाई बंद होणार

एक देश एक कर या घोषणेनुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १ जुलै २०१७ रोजीपासून देशात जीएसटी करप्रणाली लागू केली. त्यावेळी केंद्र सरकारने जारी केलेल्या घोषणेनुसार येत्या १ जुलै २०२२ रोजी पासून या जीएसटी कराच्या बदल्यात राज्यांना मिळणारी नुकसान भरपाईची रक्कम केंद्र सरकारकडून बंद करण्यात येत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला मिळणारी महिन्याकाठची १५ ते १८ हजार कोटी आणि सीएनसी आणि घरगुती पाईपलाईन गॅस, पेट्रोल-डिझेल कर सवलतीमुळे ५ हजार कोटी रूपयांचा महसूल आणायचा कोठून असा प्रश्न राज्यातील महाविकास आघाडीला पडला असल्याची माहिती मंत्रालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

वाचा

• अजित पवारांनी सांगितली व्हॅट करातून केंद्राला दिलेल्या महसूलाची आकडेवारी
• अजित पवार म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक बळकटीकरणाचा शासनाचा प्रयत्न

१ जुलै २०१७ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्यरात्रीपासून जीएसटी करप्रणाली देशात लागू केली होती. त्यावेळी देशाचे अर्थमंत्री स्व. अरूण जेटली हे होते. त्यावेळी त्यांनी संसदेत बोलताना एक देश एक कर या संकल्पनेअंतर्गत जीएसटी करप्रणाली लागू करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. तसेच राज्यांना थेट मिळणाऱ्या जकात आणि विक्री कराच्या बदल्यात केंद्र सरकारकडून पहिली पाच वर्षे दर महिन्याला नुकसान भरपाई देण्यात येणार असल्याचे जाहीर केल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यानुसार देशातील सर्व राज्यांना त्या त्या राज्यांकडून जमा होणाऱ्या कराच्या बदल्यात एक रक्कम निश्चित करण्यात आली. त्यानुसार महाराष्ट्राच्या हिश्शाला दर महिन्यापोटी १५ ते १८ हजार कोटी रूपयांची रक्कम केंद्र सरकारकडून नुकसान भरपाई पोटी मिळत होती. परंतु संसदेत जाहीर केल्याप्रमाणे पाच वर्षे १ जुलै २०२२ मध्ये पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे आता केंद्र सरकारकडून ही मिळणारी नुकसान भरपाईची रक्कम बंद करण्यात येणार आहे. त्यामुळे दर महिन्याला आता तिजोरीत इतक्या रकमेचा घाटा पडणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून इतकी मोठी रक्कम कोठून उभी करायची असा सवाल पडला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

वाचा

• अर्थमंत्री सीतारामण यांनी केली; पेट्रोल-डिझेल आणि गॅससह या किंमतीत कपात
• राज्याच्या तिजोरीत ३८ हजार कोटी आणण्यासाठी जीएसटी लागली कामाला

साधारणत: १२ ते १५ हजार कोटी रूपये दर महिन्याला राज्यातील सरकारी कर्मचारी, त्यांचे निवृत्ती वेतन यावर खर्च होतो. तसेच केंद्राकडून मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईच्या रकमेतून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि निवृत्ती वेतनावर खर्च करण्यात येत होती. मात्र हा निधीच बंद होणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला दर महिन्याला या निधीची तरतूद करावी लागणार आहे. काही दिवसांपूर्वी वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील नागरीकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने सीएनजी गॅस आणि पाईपद्वारे पुरवठा करण्यात येणाऱ्या घरगुती गॅसवरील करात कपात केली. तसेच पेट्रोल-डिझेलवरील करातही केंद्र सरकारने कपात केल्याने जवळपास वर्षाकाठी ५ हजार कोटी रूपयांच्या वार्षिक उत्पन्नात घट येणार आहे. आणि त्यात केंद्र सरकारकडून येणाऱ्या नुकसान भरपाईची रक्कमही बंद होणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला जवळपास २० हजार कोटी रूपयांपेक्षा अधिकच घट महसूलात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सध्या वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर नव्याने कर लागू करता येत नाही की कोणत्याही वस्तूंवर नव्याने करवाढ किंवा कराच्या कक्षेत आणता येत नाही. त्यामुळे दर महिन्याला येणारी घट कशी भरून काढायची असा प्रश्न राज्य सरकारसमोर असल्याचेही त्यांनी शेवटी सांगितले.

• हे ही वाचा
• नवं वर्षात या वस्तुंवरील जीएसटी वाढवू नकाः अजित पवारांचे सीतारामन यांना पत्र
• माजी अर्थमंत्री पी.चिदमबरम यांनी केली केंद्राच्या दर कपातीची पोलखोल
• पंतप्रधान मोदी, नॅशनल मोनोटायझेशन, प्रशासन आणि सर्वसामान्य जनता
• पी.चिदंमबरमांचा सवाल, “६ लाख कोटींसाठी किती लाख कोटींचे प्रकल्प खाजगी क्षेत्रांना देणार ”