अजित पवार यांच्या ‘त्या’ मागणीने प्रशासनाला प्रश्न, उत्तरांना मान्यता कोण देणार? विधिमंडळाकडून उत्तरे पाठविण्यासंदर्भात प्रशासनाला आदेश

राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन होवून ३९ दिवस झाल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आला. आता मंत्रिमंडळ विस्तार होवून तीन दिवस होत आले तरी अद्याप मंत्र्याना खाते वाटप झालेले नाही. त्यातच १७ तारखेपासून राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरु होत आहे. या अधिवेशनात तारांकित प्रश्नोत्तरे न घेण्याची भूमिका घेणाऱ्या सरकारने आता प्रश्नोत्तरे घेण्याची तयारी सुरु केली आहे. यापार्श्वभूमीवर आता विधिमंडळाने मंत्रालयातील सर्व विभागांना आदेश जारी करत प्रश्नांची उत्तरे पाठविण्याचे आदेश जारी केले. मात्र विभागांना मंत्रीच नसल्याने ही उत्तरे कोणाच्या मान्यतेने विधिमंडळाला पाठवायची असा प्रश्न सर्वच विभागांना पडला असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

राज्यात सरकार आल्यानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार कधी होणार असा प्रश्न सातत्याने विरोधकांकडून विचारण्यात येत होता. त्यावर अखेर दिल्लीश्वराच्या मान्यतेनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला. या विस्तारात शिंदे गटाच्या ९ आणि भाजपाच्या ९ अशा मंत्र्यांना कॅबिनेट मंत्री म्हणून शपथ देण्यात आली. परंतु शपथविधीनंतर तीन दिवस पूर्ण होत आले तरी नव्या मंत्र्यांना खात्याचे वाटप करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार तर झाला पण विभागाला मंत्री नाही अशी अवस्था प्रशासनाची झाली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला १७ तारखेपासून सुरुवात होणार आहे. या अधिवेशनात आता तारांकित प्रश्नोत्तरे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. तसे आदेशही विधिमंडळाला देण्यात आले. त्यानुसार विधिमंडळाकडून मंत्रालयातील सर्व विभागाना पत्र पाठवित १२ ऑगस्ट दुपारी १ वाजेपर्यंत उत्तरे पाठविण्याचे आदेश दिले. ही सर्व उत्तरे विभागाच्या मंत्र्यांच्या मान्यतेने विधिमंडळाला पाठविली जातात. मात्र मंत्रिमंडळ विस्तार होवूनही विभागाला मंत्रीच अद्याप देण्यात आलेले नसल्याने काय करायचे असा सवाल निर्माण झाला. त्यामुळे अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे या सगळ्या उत्तराच्या फाईली पाठविण्याचा निर्णय विभागांकडून घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
यासंदर्भात अन्य एका विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, होय आम्हाला विधिमंडळाकडून आदेश मिळालेले आहेत. त्यानुसार आम्हाला आम्हाला आमदारांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे पाठवावी लागणार आहेत. मात्र खात्याला मंत्रीच नसल्याने उत्तराच्या मान्यतेसाठी आम्ही त्या सर्व फाईली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मान्यतेसाठी पाठविणार आहोत. त्यांची मान्यता मिळाली की त्या उत्तराच्या फाईली आम्ही ऑनलाईन अपलोड करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अधिवेशनात प्रश्नोत्तरे घेण्याचे कसे ठरले?
वास्तविक पाहता नवे सरकार असल्याने तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी या गोष्टी घ्यायच्या नाहीत असे राज्य सरकारकडून निश्चित करण्यात आले होते. मात्र विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी किमान तारांकित प्रश्नोत्तरे घ्या अशी मागणी केली. त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावर हसून उत्तर देताना म्हणाले त्यात काय दादा, आम्हीच विचारलेली प्रश्न आहेत ती, त्याची उत्तरेही आम्हीच देवू असे सांगत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही अधिवेशन काळात तारांकित प्रश्नोत्तरे घेण्याची तयारी दर्शविल्याचे त्यांनी शेवटी सांगितले.

विधिमंडळाने मंत्रालयातील सर्व प्रशासनाला पाठविलेले हेच ते पत्रः