Breaking News

मुस्लिमांच्या विरोधात वक्तव्य करणाऱ्यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका जमात उलमा ए-हिंद ने केली दाखल

मराठी ई-बातम्या टीम

मागील काही वर्षांपासून मुस्लिम समुदायाबद्दल आणि मुस्लिम व्यक्तींच्या विरोधात जाणीवपूर्वक वक्तव्य करून द्वेष निर्माण करण्यात येत आहे. या पध्दतींची वक्तव्य करणाऱ्यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करावी या मागणीसाठी जमात उलमा ए-हिंद आणि इस्लामचे गाडे अभ्यासक मौलाना सय्यद मोहम्मद असद मदानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत नुकतीच याचिका दाखल केली.

मुस्लिम समुदायाच्या विरोधात आणि व्यक्तींच्या विरोधात जाणीवपूर्वक वक्तव्य केल्याप्रकरणी आतापर्यत अनेक ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आलेली आहेत. मात्र त्या गुन्ह्यांवर एकतर कोणतीच कारवाई होत नाही किंवा झाली तर ती फारच तात्पुरत्या स्वरूपाची होते. तसेच अशा द्वेषमुलक वक्तव्यांमुळे बाधित झालेल्या व्यक्तींनी अनेक वेळा यासंदर्भात गुन्हे दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु पोलिस दलाकडून त्या अनुषंगाने गुन्हाच नोंदविला जात नसल्याप्रकरणीची तक्रार या याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.

यासंदर्भात गुरूग्राम येथे सार्वजनिक जमिनीवर मुस्लिम समुदायाला नमाज पठण करण्यास काही जणांनी अटकाव करत नमाज पठणापासून रोखल्याचे एक ताजे उदाहरण समोर आहे.

इतकेच नाही तर ज्या ठिकाणी नमाज पठण केले जाते अशा ठिकाणी मुस्लिम समुदायाला रोखून राज्य घटनेनेने दिलेल्या हक्काची पायमल्ली करण्यात येते. त्याचबरोबर द्वेष पसरविणाऱ्यांकडून नमाज पठणाच्या जागेवर गोबर-गाईचे शेणही मुद्दाम टाकण्यात येत असल्याची तक्रार याचिकेत करण्यात आली आहे.

इस्लाम धार्मिकदृष्ट्या नमाज पठण करणे मुस्लिमांना बंधनकारक आहे. परंतु त्या पासूनच आम्हाला रोखले जात असून हे सरळसरळ दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्यांचे उल्लंघन आहे. त्याचबरोबर अनेकजणांकडून विरोधाच्या नावाखाली सार्वजनिक ठिकाणी नमाज पठण करण्यास विरोध करत असून मुस्लिम समुदायाच्या द्वेष भावनाही निर्माण करत आहेत. त्रिपुरा राज्यात महमंद पैंगबर यांच्याविषयी अनुद्गार काढल्याने झालेल्या हिंसाचाराचा मुद्दाही या याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला आहे.

अशा पध्दतीच्या वर्तणूकीतून मुस्लिम समुदाच्या विरोधात हिंसाचाराच्या घटना घडत असून स्थानिक पातळीवर भडकावू भाषणे करून मुस्लिमांच्या विरोधात मोर्चेही काढण्यात येत आहेत. यासंदर्भात यती नरसिम्हानंद सरस्वती यांनी केलेल्या वक्तव्याचा दाखलाही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. उलट उत्तर प्रदेश सरकार पोलिसांनी नरसिंम्हानंद यांच्या वक्तव्याच्या निषेधार्थ आंदोलन करणाऱ्या १०० मुस्लिम युवकांना ताब्यात घेतल्याचेही निदर्शनास आणून दिले.

या पध्दतीच्या द्वेषमुलक वक्तव्यामुळे मॉब लिचिंग सारख्या घटनाही घडल्या असून अशा घटनांना पायबंद घालण्यासाठी न्यायालयाने एक समिती स्थापन करून हेट क्राईमच्या गुन्ह्यांचे एकत्रीकरण करून त्याचा तपास करावा अशी मागणीही या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

Check Also

विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला राज्यपालांच्या मंजूरीची प्रतीक्षा राज्यपालांच्या मंजूरीशिवायच निवडणूक होण्याची शक्यता

मराठी ई-बातम्या टीम विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक आवाजी मतदानाने चालू हिवाळी अधिवेशनातच घेण्याचा चंग महाविकास आघाडीने …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *