Marathi e-Batmya
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर राज्याच्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे विराजमान झाले. या दोन मंत्र्यांचेच मंत्रिमंडळ राज्यात तब्बल ३९ दिवस अस्तित्वात होते. या काळात अनेक महाविकास आघाडीच्या काळात रखडलेले निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात राज्य मंत्रिमंडळाकडे पाठविण्यात आले. त्यातीलच वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्पांना देण्यात येणाऱ्या सबसिडी आणि सवलतींचा प्रस्ताव दोनदा पाठविण्यात आला. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकारने तो मंजूरच नव्हे तर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या यादीतही घेतला नसल्याची धक्कादायक माहिती मंत्रालयातील अतिविश्वसनीय सूत्रांनी मराठी ई-बातम्या.कॉम संकेतस्थळाला दिली.
आमच्या विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात सत्तांतर झाले. दरम्यानच्या काळात वेदांता-फॉक्सकॉन या कंपनीशी सातत्याने चर्चेच्या फैरी झडत होत्या. या चर्चेतील वेदांता-फॉक्सकॉन कंपनीने मागणी केलेल्या जवळपास अनेक मुद्यावर सबसिडी आणि सवलती देण्याची तयारी राज्य सरकारने दाखविली होती. त्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब होणे बाकी राहिले होते. मात्र नेमक्या त्याच वेळी राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार गेले आणि शिं-फडणवीसांचे सरकार सत्तेवर आले. तरीही या सरकारच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवेळी वेदांता-फॉक्सकॉन कंपनीला द्यावयाच्या सवलतीचा प्रस्ताव अंतिम मंजूरीसाठी पाठविण्यात आला. मात्र दोन्ही वेळी शिंदे-फडणवीस सरकारने दोन्ही वेळा या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या विषयाच्या यादीत स्थान दिले नाही की त्याबाबत कोणतेही आदेश दिले नाहीत.
वेदांता-फॉक्सकॉन बरोबर झालेल्या चर्चेनुसार या कंपनीने तब्बल एक लाख कोटींची सबसिडी आणि सवलतींची मागणी राज्य सरकारकडे अर्थात एमआयडीसीकडे केली होती. त्यानुसार एमआयडीसीने उद्योग विभागाशी चर्चा करून एक लाख कोटींपैकी ५० हजार कोटी रूपयांच्या सबसिडी आणि सवलती देण्याचा निर्णय घेतला. या प्रस्तावाला राज्य सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आल्यानंतर कंपनी एमआयडीसीसोबत सामंज्यस करार करणार होती. परंतु शिंदे-फडणवीस सरकारने त्यास मंजूरीच दिली नाही. यात एक महिना निघून गेला. त्यामुळे या कंपनीने गुजरात सरकारशी बोलणी सुरु केली आणि त्यात गुजरात सरकारने महाराष्ट्रापेक्षा जास्त सवलती आणि सबसीडी दिल्याचे समजते. तसेच गुजरात सरकारने आणि केंद्र सरकारने त्यांच्यासाठी स्वतंत्र धोरण जाहिर केले. त्यामुळे हा प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातला गेल्याचे त्यांनी सांगितले.
जर ह्या प्रकल्पासाठी कंपनीने मागणी केल्याप्रमाणे एक लाख कोटी रूपयांची सबसिडी आणि सवलती दिल्या असत्या तर राज्याची आर्थिक घडी कोलमडून पडली असती. तसेच राज्याला फारसा लाभ झाला नसता परंतु केंद्र सरकारला यातून मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळाला असता. तरीही महाराष्ट्राने त्यांना ५० हजार कोटींच्या सवलती देऊ केल्या. परंतु या कंपनीकडून अनेक राज्यांशी एकाचवेळी चर्चा सुरु होत्या. शेवटच्या टप्प्यात कंपनीची चर्चा गुजरातशी सुरु होती. त्यात त्यांनी बाजी मारल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान वेदांता-फॉक्सकॉन कंपनीला राज्य सरकारकडून जमिन किंमतीच्या रकमेत ३५ टक्के सवलत, भाग भांडवलाच्या किंमतीत ३० टक्के सबसिडी, १५ वर्षासाठी वीज शुल्क आकारात आणि बिलाच्या रकमेत २५ टक्के सूट आणि स्टॅप्म ड्युटीमध्ये सवलत असे मिळून ५० हजार कोटींची सवलत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता असे दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
