Marathi e-Batmya
मोठा गाजावाजा करत काश्मीरमधील कलम ३७० हटविण्याचा निर्णय केंद्रातील मोदी सरकारने घेतला. त्यास नुकतीच तीन वर्षेही पूर्ण झाली. हा निर्णय घेतल्यानंतर काश्मीरमध्ये देशातील इतर नागरीकही मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता खरेदी करून रहायला जातील अशा अनेक वल्गना भाजपाकडून करण्यात येत होत्या. तसेच काश्मीरमधील लोकांची रोटी-बेटी व्यवहार होईल अशा हवेतल्या कल्पनाही मांडण्यात आल्या. परंतु प्रत्यक्षात किती लोकांनी काश्मीरमध्ये मालमत्ता खरेदी केली याची माहिती आज संसदेत विचारण्यात आली असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला त्यावेळी केंद्र सरकारने दिलेली धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.
जवळपास तीन वर्षांपूर्वी अर्थात २०१९मध्ये जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम ३७० हटवण्यात आले. त्यामुळे देशभरातील इतर सामान्य नागरिकांना काश्मीरमध्ये गुंतवणूक करण्याचा, तिथे जमीन खरेदी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान यासंदर्भातली आकडेवारी संसदेसमोर ठेवली असून अवघ्या ३४ लोकांनी काश्मीरमध्ये मालमत्ता खरेदी करण्यात आल्याचे केंद्राकडून सांगण्यात आलेय.
कॅबिनेट मंत्री नित्यानंद राय यांनी संसदेमध्ये मंगळवारी सादर केलेल्या माहितीमध्ये ही आकडेवारी देण्यात आली. गेल्या वर्षी काश्मीरमध्ये देशाच्या इतर भागातील फक्त २ भारतीय नागरिकांनी जमीन खरेदी केली होती. आज राय यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आत्तापर्यंत एकूण ३४ लोकांनी काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी केली आहे. यासंदर्भात विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरामध्ये राय यांनी जम्मू, रियासी, उधमपूर आणि गंदेरवाल या ठिकाणी झालेल्या जमिनींच्या व्यवहारांची माहिती दिली आहे. मात्र, किती जमीन आणि खरेदीदार कोण याविषयी मात्र त्यांनी कोणतीही माहिती देण्यास नकार दिला.
कलम ३७० हटवण्यासोबतच केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील जमीन खरेदीसंदर्भातील नियमांमध्ये देखील बदल केला. त्यानुसार जम्मू-काश्मीर डेव्हलपमेंट अॅक्टच्या कलम १७मधून ‘जम्मू-काश्मीरचे कायमस्वरूपी निवासी’ हा उल्लेख काढून टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे देशातील इतर भागातील लोकांना देखील आता जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करण्याची मुभा मिळणार आहे.
दरम्यान, या नियमांमधून शेतजमिनींना वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील शेतजमिनी या बिगर शेती श्रेणीत वर्ग करता येणार नाहीत.
