मणिपूरचे मुख्यमंत्री बीरेन सिंग यांचा २१ महिन्यानंतर पदाचा अखेर राजीनामा जातीय हिंसाचार रोखण्यात अपयश आल्याने भाजपा आमदार आक्रमक

मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या जातीय संघर्षाला एकवीस महिने उलटून गेल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग यांनी रविवारी संध्याकाळी इंफाळमध्ये राज्यपाल अजय कुमार भल्ला यांच्याकडे राजीनामा सुपूर्द केला. बीरेन सिंग शनिवारी संध्याकाळी इम्फाळहून दिल्लीसाठी निघाले होते – या आठवड्यात राष्ट्रीय राजधानीचा असा दुसरा प्रवास – शनिवारी संध्याकाळी. मंत्रिमंडळातील कोणत्याही सहकाऱ्याशिवाय त्यांनी हा दौरा केला.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी जवळपास दोन तास बैठक घेतली, ज्यामध्ये भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देखील उपस्थित होते. सिंह रविवारी दुपारी भाजपचे ईशान्य समन्वयक संबित पात्रा यांच्यासमवेत इम्फाळला परतले.

रविवारी संध्याकाळी, बीरेन सिंह, पात्रा आणि इतर वरिष्ठ मणिपूर भाजप नेते, ज्यात कॅबिनेट मंत्री थ बिस्वजित सिंग, सपम रंजन सिंग, गोविंददास कोनथौजम आणि थ बसंता सिंग यांनी राज्यपाल अजौ कुमार भल्ला यांची भेट घेतली, जिथे सिंह यांनी राजीनामा सादर केला.
सोमवारी सुरू होणाऱ्या विधानसभेच्या अधिवेशनापूर्वी मणिपूरमध्ये नव्याने राजकीय मंथन सुरू असतानाच त्यांचा राजीनामा आला आहे.

मणिपूरमधील अनेक भाजपा आमदार, जे बीरेन सिंग यांच्या नेतृत्वावर आणि मणिपूर संकटाच्या पक्षाच्या नेतृत्वाखालील केंद्राच्या व्यवस्थापनावर नाराज होते, त्यांनी पुन्हा पक्ष नेतृत्वावर दबाव आणण्यास सुरुवात केली होती.

मणिपूरमधील असंतुष्ट भाजप आमदारांनी बोलताना सांगितले होते की त्यापूर्वी कोणताही बदल न झाल्यास आगामी विधानसभेच्या अधिवेशनात ते “मोठे आणि अभूतपूर्व” पाऊल उचलण्याची तयारी करत आहेत, तर काँग्रेस विधानसभेत अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची चर्चा करत होती. बिरेंद्र सिंह यांनी राजीनामा पत्र सादर करताना त्यांच्यासोबत उपस्थित असलेल्या एका सूत्राने सुचवले की विधानसभेचे कामकाज काही काळासाठी निलंबित केले जाण्याची शक्यता आहे.

राजीनाम्याच्या पत्रात बीरेन सिंग यांनी राज्यपालांमार्फत केंद्र सरकारला “विनंती” म्हणून पाच मुद्यांवर जोर दिला.

यामध्ये राज्याची “प्रादेशिक अखंडता” राखणे समाविष्ट आहे; “बेकायदेशीर स्थलांतरितांवर” कारवाई; “ड्रग्ज आणि नार्को दहशतवादाविरुद्ध लढा” सुरू ठेवणे; बायोमेट्रिक चेकच्या अर्जासह सुधारित फ्री मूव्हमेंट रेजिम चालू ठेवणे; आणि भारत-म्यानमार सीमेचे बांधकाम. हे सर्व मुद्दे त्यांनी आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात मांडले.

Manipur CM N Biren Singh hands over the letter of resignation from the post of Chief Minister to Governor Ajay Kumar Bhalla at the Raj Bhavan in Imphal.#Manipur #ManipurConflict #NBirenSingh #Resignation #ManipurViolence #manipurcm
I एन बीरेन सिंह #NBirenSingh #ManipurCMResigns pic.twitter.com/0g6rahvmjv

— Veeresh Kumar (@VeereshKum9526) February 9, 2025

काँग्रेसने म्हटले आहे की राजीनामा “खूप उशीरा” आला.

मणिपूरचे काँग्रेसचे प्रभारी गिरीश चोंडाकर म्हणाले, “जर त्यांनी आधी राजीनामा दिला असता तर मुलांचे जीवन, मालमत्ता, व्यवसाय आणि शिक्षण वाचले असते. त्यांनी दीड वर्षापूर्वीच राजीनामा द्यायला हवा होता. राज्याला जो आघात झाला आहे तो परत करता येणार नाही.”
“त्यांनी राजीनामा दिला आहे कारण ते अल्पमतातील सरकार चालवत होते. त्यांना त्यांच्याच आमदारांचा पाठिंबा नव्हता. बिरेन सिंग यांनी हे राज्य उद्ध्वस्त केले आहे,” ते म्हणाले.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मणिपूरला भेट दिली पाहिजे आणि “शेवटी सामान्य स्थिती परत आणण्याची त्यांची योजना स्पष्ट करावी” या मागणीचा पुनरुच्चार केला. ते पुढे म्हणाले की सिंग यांच्या राजीनाम्याने “वाढता सार्वजनिक दबाव, सर्वोच्च न्यायालयाचा तपास आणि काँग्रेसच्या अविश्वास प्रस्तावामुळे हिशेब घेणे भाग पडले” असे दिसून आले आहे.

राहुल गांधी पुढे म्हणाले की,  जवळपास दोन वर्षे भाजपाचे मुख्यमंत्री बीरेन सिंग यांनी मणिपूरमध्ये विभाजन घडवून आणले. मणिपूरमध्ये हिंसाचार, जीवितहानी आणि भारताच्या कल्पनेचा नाश होऊनही पीएम मोदींनी त्यांना पुढे चालू ठेवण्याची परवानगी दिली. राज्यात शांतता प्रस्थापित करणे आणि मणिपूरच्या लोकांच्या जखमा भरून काढण्यासाठी काम करणे ही सर्वात निकडीची प्राथमिकता आहे.