अँड हरिष साळवे यांचे लाड राज्य सरकारकडून कशासाठी?

भारतीय राज्यघटनेनुसार राज्य सरकार राज्याच्या मुख्यमंत्री पद आणि मंत्रिमंडळातील सर्वच मंत्री हे राज्याच्या प्रशासकिय कारभारातील वजनदार आणि महत्वाची पदे आहेत. या पदांवर बसलेल्या व्यक्तींकडून एखादा आदेश किंवा विनंती एखाद्या व्यक्ती किंवा संस्थेकडे केली. तर ती राज्य सरकारकडून करण्यात आल्याचे गृहीत धरून ती विनंती किंवा आदेशाचे तंतोतत पालन केले जाते. मात्र राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार असताना आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आलेले असताना या अँड. हरिष साळवे यांचे पुन्हा लाड सुरु झाल्याचे दिसून येत आहे.

२०१४ साली देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा-शिवसेनेचे सरकार आले. त्यावेळी अनुसूचित जाती-जमातीसाठी पदोन्नतीत असलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आग्रहानुसार याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडण्यासाठी अँड हरिष साळवे यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे त्यावेळचे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी फडणवीसांच्या आदेशानुसार जाहिर केले.

मात्र त्यानंतर पदोन्नतीतील आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जवळपास पाच ते सहा तारखा झाल्या. परंतु त्या तारखांना स्वतः हरिष साळवे हे जातीने हजर राहिले नाहीत. त्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावेळीही हरिष साळवे यांची पुन्हा नियुक्ती करण्यात आली. त्यावेळी स्वतः त्यावेळच्या चंद्रकांत पाटील यांच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने साळवे यांची ताज हॉटेल येथे भेट घेऊन मराठा आरक्षणाची न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी विनंती केली. मात्र त्यावेळीही अँड हरिष साळवे यांनी न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडली नाही.

आता नव्याने हरिष साळवे यांची नियुक्ती महाराष्ट्र-कर्नाटक राज्या दरम्यान असलेल्या सीमा वाद प्रकरणी राज्य सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी पुन्हाः नियुक्ती करण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला आहे. तसेच त्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे स्वतः जातीने हरिष साळवे यांना विनंती करणार असल्याचे शासकिय कागदपत्रामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे ज्या कायदा तज्ञाकडे राज्याची बाजू मांडायला वेळ नाही अशा वकिल हरिष साळवे यांनाच सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडायला राज्य सरकार का नियुक्त करत आहे? असा सवाल या निमित्ताने मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. तसेच हरिष साळवे हे गुन्हे कायद्यातील तज्ञ असताना कायदेशीर किचकट आणि राज्य घटनेशी संबधित असलेल्या प्रकरणासाठी त्यांच्याच नियुक्तीचा अट्टाहास शिंदे-फडणवीस सरकारकडून का करण्यात येत आहे असा सवालही या जाणकार अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.

दरम्यान, हरिष साळवे हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे गुन्हे अर्थात क्राईम वकील आहेत. त्यांनी आता पर्यंत जी सर्वसामान्यांना माहित असलेली सलमान खानच्यावतीने न्यायालयात बाजू मांडली होती. तसेच सलमान खान याची निर्दोष मुक्तताही झाली. त्यामुळे हरिष साळवे हे क्राईम वकील म्हणून परिचित आहेत.

मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून हरिष साळवे यांच्याबाबत करण्यात आलेल्या नोंदीः-