ठाकरे-पवार यांचा सरकारी तर फडणवीसांचा बिगर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीवर भर देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सर्वाधिक खाजगी कर्मचारी, तर एकनाथ शिंदेकडे खाजगी व्यक्तींचा भरणा कमी

साधारणत: अडीच वर्षापूर्वी राज्याच्या मुख्यमंत्री पदावर सांसदीय राजकारणाचा कोणताही अनुभव नसलेले शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे हे विराजमान झाले. मात्र त्यांच्या कारकिर्दीतील अडीच वर्षापैकी शेवटच्या दिड वर्षात फक्त एका बिगर सरकारी व्यक्तीची खाजगी सचिव म्हणून नियुक्ती केली. मात्र त्यासही प्रशासनाकडून मंजूरी मिळाली नाही. तरीही त्यांनी शेवटपर्यत सरकारी यंत्रणा आणि त्या यंत्रणेतील व्यक्तींवर विश्वास ठेवून राज्य कारभार केला. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही त्याच पध्दतीने आपल्या कार्यालयात सरकारी व्यक्तीचीच नियुक्ती केली. परंतु विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यापेक्षा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ताफ्यातील खाजगी व्यक्तींचा भरणा पाहिला असता सरकारी यंत्रणेतील व्यक्तींपेक्षा बिगर सरकारी अर्थात खाजगी व्यक्तींवरच जास्त विश्वास असल्याची बाब माहिती अधिकारात पुढे आली आहे.

उध्दव ठाकरे हे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख असल्याने त्यांच्याकडून अनेक खाजगी व्यक्तींची नियुक्ती करण्यात येईल असे वाटत होते. मात्र त्यांच्याकडून फक्त एका खाजगी (बिगर सरकारी) सचिवाची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र त्यासही शेवटपर्यत सामान्य प्रशासन विभागाकडून मंजूरी मिळाली नाही. अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाचा पदभार स्विकारल्यानंतरही त्यांच्या कार्यालयात सरकारी अधिकाऱ्यांच्याच नियुक्त्या जास्त होत्या. तर काही जागांसाठी त्यांनी निवृत्त शासकिय अधिकाऱ्यांना नियुक्त केले होते. दुसऱ्याबाजूला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ताफ्यात आतापर्यत तीन खाजगी (बिगर सरकारी) व्यक्तींची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर एका सेवानिवृत्त झालेला आयएएस अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची आपल्या खात्यांतर्गत विभागात नियुक्ती केलेली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र त्यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळात कार्यरत असलेल्या १३ व्यक्तींची पुन्हा उपमुख्यमंत्री कार्यालयात नियुक्ती केली असून या सर्वांना अडीच वर्षापूर्वी जेवढे वेतन देण्यात येत होते, त्यापेक्षा तीन ते चार पटीने वेतन वाढ दिलेली आहे.

मंत्रालयातील सामान्य प्रशासन विभागाकडून ३० नोव्हेंबर २०१९ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार मुख्यमंत्री कार्यालयासाठी १४६ पदांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली. तर ४ जानेवारी २०२० रोजी उपमुख्यमंत्री कार्यालयासाठी ६४ पदे निश्चित करण्यात आली. मात्र राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयासाठी असलेल्या पदांची संख्या १४६ च ठेवण्यात आली. तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत वाढ करत ८ पदांची अतिरिक्त वाढ करण्यात आली. त्यासाठी २५ जुलै २०२२ रोजी नव्याने शासन निर्णय जारी करण्यात आला.

विशेष म्हणजे सामान्य प्रशासन विभागाच्या २०१९, २०२० आणि २०२२ सालच्या शासन निर्णयानुसार खाजगी अर्थात बिगर सरकारी व्यक्तींच्या नियुक्ती संदर्भात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह इतर मंत्री, राज्यमंत्री यांना राज्य सरकारचे स्पष्ट आदेश आहेत. या सर्वांना बिगर सरकारी व्यक्तीची नियुक्ती स्वीय सहाय्यक, शिपाई-संदेशवाहक, वाहनचालक या तीन पदांसाठी प्रत्येकी एका व्यक्तीची निवड करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

मात्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयात ८ बिगर सरकारी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून तर पाच शिपाई नियुक्त करण्यात आलेले आहेत.

विशेष म्हणजे अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री असताना त्यांच्या कार्यालयासाठी फक्त दोन विशेष कार्यकारी अधिकारी पदांना मंजूरी देण्यात आली होती. मात्र आता फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांच्या कार्यालयासाठी ७ विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या पदांना मान्यता दिली. मात्र प्रत्यक्षात आठ विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करण्यात आले.

मुख्यमंत्री पदी देवेंद्र फडणवीस असताना त्यांचा बिगर सरकारी स्टाफ आणि मिळणारे वेतन

देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना, त्यांच्याकडे कार्यरत असलेले बिगर सरकारी कर्मचारी असलेले कौस्तुभ धवसे, केतन पाठक, रविकिरण देशमुख या तीन जणांना ४६,१०० रू.ठोक रक्कम अधिक महागाई भत्ता अधिक घरभाडे भत्ता अनुज्ञेय दराने देण्यात येत होता. त्याचबरोबर निधी कामदार, सुमित वानखेडे, प्रिया खान, मनोज मुंढे यांना २९ हजार ५०० रूपये ठोक रक्कम अधिक महागाई भत्ता आणि घरभाडे तर अभिमन्यू पवार (सध्या हे आमदार आहेत.) यांना २१०० हजार ठोक रक्कम अधिक महागाई भत्ता अधिक घरभाडे असे वेतन देण्यात येत होते. त्याचबरोबर श्रीकांत पंडितराव भारतीय (सध्या विधान परिषदेवर आमदार) यांना ३० हजार ठोक वेतन अधिक महागाई भत्ता अधिक घरभाडे, १० हजार रूपये वैद्यकीय भत्ता, ५ हजार दूरध्वनी भत्ता, प्रवास भत्ता व इतर इतके वेतन देण्यात येत होते. वरील सर्वजण हे विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर कार्यरत होते.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विद्यमान कार्यालयातील बिगर सरकारी स्टाफ आणि मिळणारे वेतन

यातील रविकिरण देशमुख आणि अभिमन्यु पवार वगळता आज स्थितीला कौस्तुभ धवसे, निधी कामदार, प्रिया खान, चंद्रशेखर वाझे, फडणवीस यांचे आमदार असल्यापासूनचे खाजगी सचिव सुमित वानखेडे, केतन पाठक, चंद्रशेखर वझे, मनोज मुंडे, शंशांक दाभोळकर यांची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. पाच शिपाई ही नियुक्त करण्यात आले आहेत. यापैकी श्रीमती गुरूशरणकौर ढिल्लन यांना फडणवीस मुख्यमंत्री असताना राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या शिफारशीवरून शिपाई पदावर नियुक्त करण्यात होते. त्याची नियुक्ती या ही वेळी फडणवीस यांनी शिपाई म्हणून केली आहे.

यातील पाच शिपायांना १५ हजार ते ४७ हजार ६०० इतकी समान वेतनश्रेणी देण्यात आली आहे.

विशेष कार्यकारी पदावर कार्यरत असणाऱ्यांना ठोक वेतन न देता यावेळी सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी देण्यात आलेली आहे. ती खालील प्रमाणे

शशांक दाभोळकर यांना वेतनश्रेणी ४७६००-१५११००.

मनोज मुंडे यांना वेतनश्रेणी ५६१००- १७७५००.

प्रिया खान यांना वेतनश्रेणी १२३१००-२१५९००.
निधी कामदार यांना वेतनश्रेणी १२३१००-२१५९००.

चंद्रशेखर वझे किंवा वाझे यांना वेतनश्रेणी १२३१००-२१५९००.

कौस्तुभ धवसे यांना वेतनश्रेणी १२३१००- २१५९००.

केतन पाठक यांना वेतनश्रेणी १२३१००-२१५९००.

सुमित वानखेडे यांना वेतनश्रेणी १२३१००- २१५९००.

(याबाबतची सर्व कागदपत्रे माहिती अधिकारातून मिळालेली असून ती मराठी ई-बातम्या संकेतस्थळाकडे उपलब्ध आहेत.)