सरन्यायाधीशांच्या त्या मुद्यावर ठाकरे गटाचा युक्तीवाद, म्हणून राज्यपालांची बेकायदेशीर कृती… राजीनामा देणं बेकायदेशीर कृत्याचा परिणाम होता

सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्ष आणि शिवसेनेतील अपात्र आमदारांच्या याचिकेवर आज सकाळी ठाकरे गटाच्यावतीने कपिल सिबल यांनी युक्तीवाद केल्यानंतर अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तीवाद केला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डि.वाय.चंद्रचूड यांनी तुम्ही म्हणता राज्यपालांचा निर्णय रद्द ठरवा आणि पूर्वीचे सरकार पुर्नःस्थापित करा. पण तुम्ही तर बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता राजीनामाच दिला. तरीही तुम्ही म्हणता तुमचे सरकार पुर्नःस्थापित करा असा मुद्दा उपस्थित केला.

यावेळी अभिषेक मनुसिंग सिंघवी यांनी सरन्यायाधीशाच्या उपस्थित मुद्यावर युक्तीवाद करताना म्हणाले, राज्य सरकारने राजीनामा दिला म्हणणे अकार्किक असून मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला तो राज्यपालांच्या बेकायदेशीर कृत्याचा परिपाक आहे. जरी आपण म्हणलात तसे ग्राह्य धरले तरी राज्यपालांच्या बेकायदेशीर कृत्याचा प्रश्न तसाच रहात असल्याचे स्पष्ट केले.

Justice Shah: How can the court reinstate the CM who did not even face the floor test?

Singhvi: Your lordships aren't reinstating anyone. Your lordships are restoring status quo ante.#SupremeCourtOfIndia #ShivSenaCrisis #Maharashtra

— Live Law (@LiveLawIndia) March 16, 2023

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डि.वाय. चंद्रचूड म्हणाले, राज्यपालांनी अधिकारांचा गैरवापर करून बहुमत चाचणी घेण्याचे निर्देश दिल्याचं आम्ही म्हटलं तर काय होईल? त्यावर अभिषेक मनू सिंघवी यांनी “बाकी सगळं रद्द ठरेल” असे स्पष्ट उत्तर दिले. त्यावर पुन्हा सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी पुन्हा प्रश्न उपस्थित करत म्हणाले, म्हणजे तुमच्या मते आम्ही जे घडलं ते सगळं उलटं फिरवावं का? पण उद्धव ठाकरेंनी तर राजीनामा दिला अशी आठवण करून देताच सिंगवी यांनी, उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा इथे गैरलागू आहे, असे स्पष्ट केले.
त्यावर पुन्हा सरन्यायाधीश म्हणाले, पण याचा अर्थ असा होतो की तुम्ही न्यायालयाला सांगत आहात की अशा सरकारला पुन्हा सत्तेत आणा ज्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला आहे. ज्यांनी बहुमत चाचणीही दिली नाही, अशा मुख्यमंत्र्यांना आम्ही पुन्हा सत्तेवर कसं बसवू शकतो? असा प्रश्न यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला.

तसेच सरन्यायाधीश म्हणाले, उद्धव ठाकरे सरकार जर बहुमत चाचणीला सामोरं गेलं असतं आणि त्यात त्यांचा पराभव झाला असता, तर या तर्कानुसार आम्ही म्हटलं असतं की चुकीच्या पद्धतीने लागू करण्यात आलेल्या बहुमत चाचणीतील पराभवामुळे उद्धव ठाकरे सत्तेतून पायउतार झाले. पण त्यांनी राजीनामा दिला, असंही यावेळी नमूद केलं.

सर्वोच्च न्यायालयानं उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर अभिषेक मनू सिंघवींनी स्पष्टीकरण दिलं. बहुमत चाचणीच्याही आधी राज्यपालांनी केलेल्या बेकायदेशीर कृतीवर निर्णय होणं अपेक्षित असेल. ती कृती बेकायदेशीरच होती. त्यामुळे त्या कृतीमुळे जे परिणाम झाले (उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा) ते जरी सत्य असले, तरी त्यामुळे ती कृती कायदेशीर ठरत नाही, असं सिंघवी यांनी नमूद केलं.

Singhvi: The CM's participation or lack thereof will not dilute the illegality. If it's illegal, it's illegal. How does my non participation validate the act of governor- this is the core question.#SupremeCourtOfIndia #ShivSenaCrisis #Maharashtra

— Live Law (@LiveLawIndia) March 16, 2023

उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीचा सामना न करता राजीनामा दिला हे खरं असलं, तरी त्यांची ती कृती राज्यपालांनी केलेल्या बेकायदेशीर कृत्याचा परिणाम होती. त्यामुळे उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले किंवा नाही गेले, तरी राज्यपालांचं कृत्य बेकायदेशीरच राहातं, असा युक्तिवादही सिंघवी यांनी शेवटी केला.