काही महिन्यांपूर्वी राज्यात उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार असताना मराठवाड्यातील एका रस्ते प्रकल्पासाठी स्थानिक पातळीवर शिवसेना कार्यकर्त्ये जाणीवपूर्वक त्रास देत असल्याचा जाहिर उल्लेख केंद्रीय रस्ते महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी करत नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही रस्ते विकासाच्या माध्यमातून विकासाची गंगा आणत सबका साथ सबका विकास अशी वेळोवेळी घोषणाही करत आले आहेत. तर महाराष्ट्राचे विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सातत्याने हे सर्वसामान्यांचे सरकार, जनतेच्या मनातील सरकार असल्याचे सातत्याने सांगतात. मात्र मुंबई-बडोदा महामार्गावरील काही आदिवासी कुटुंबियांना कोणताही जमिन मोबदला न देता पोलिसांमार्फत बेघर करण्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. त्यामुळे सर्वचस्तरात या हाच का तो विकास असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.
सदर मुंबई-बडोदा रस्ते महामार्गाचे काम सुरू आहे. मात्र या महामार्गाच्या वाटेत काही धानोरी येथील आदिवासींच्या जमिनी आणि घरे येत आहेत. या आदिवासींना हटविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पोलिस फौजफाटा तैनात करण्यात आला असून रस्त्याच्या कामात ठेकेदाराकडून बाल कामगारांचा वापरही करण्यात येत असल्याचे सदर व्हिडिओमधून स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
जब सरकार गरीब आदिवासियों पर अत्याचार करने लगे…..
तो इनके आंसू कौन पोंछेगा!!!! pic.twitter.com/Yc9stLpA0I
— Atul Londhe Patil (INDIA Ka Parivar)🇮🇳 (@atullondhe) April 21, 2023
तसेच आदिवासी कुंटुंबियांना जबरदस्तीने पोलिसांकडून त्यांच्या घरातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचा एक व्हिडिओ आशिक गदग व्लोग यांनी शेअर केला आहे. तसेच हा व्हिडिओ शेअर करताना गदग यांनी तुम्हीच पहा आणि तो सर्वठिकाणी व्हायरल करा आणि न्याय द्या असे आवाहनही या व्हिडिओतून करण्यात आले आहे.
हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी जेव्हा सरकारच आदिवासींवर अन्याय करते तेव्हा यांचे अश्रु कोण पुसणार असा सवाल केला.
तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ट्विट करत मुंबई-बडोदा महामार्गासाठी भूसंपादन करण्यासाठी पालघर पोलीसांनी आदिवासी महिलांना अक्षरशः विवस्त्र होईपर्यंत अमानुषपणे मारहाण केल्याची घटना घडली. ही घटना असंवेदनशीलतेचा कळस असून आदिवासी आणि महिलांविषयी हे सरकार किती उदासीन आहे हे दर्शविणारी आहे. माझी राज्य सरकारकडे मागणी आहे की, या प्रकरणाचा उच्चस्तरीय तपास करुन दोषी व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. दुसरे असे की आदिवासी बांधवांचा विरोध असतानाही त्यांच्या जमीनी पोलीसी बळाचा वापर करून अधिग्रहित का केल्या जात आहेत? त्यांचा जगण्याचा आणि राहण्याचा संवैधानिक हक्क कोणत्याही परिस्थितीत डावलला जाता कामा नये ही आमची भूमिका आहे अशी भूमिका व्यक्त केली.
मुंबई-बडोदा महामार्गासाठी भूसंपादन करण्यासाठी पालघर पोलीसांनी आदिवासी महिलांना अक्षरशः विवस्त्र होईपर्यंत अमानुषपणे मारहाण केल्याची घटना घडली.ही घटना असंवेदनशीलतेचा कळस असून आदिवासी आणि महिलांविषयी हे सरकार किती उदासीन आहे हे दर्शविणारी आहे. माझी राज्य सरकारकडे मागणी आहे की, या…
— Supriya Sule (@supriya_sule) April 21, 2023