Marathi e-Batmya
तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात २००२ साली झालेल्या गुजरात दंगलीशी संबधित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने दाखल केलेल्या याचिकेसह सर्व याचिकांवरील सुनावणी बंद करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे नवनिर्वाचित सरन्यायाधीश यु यु लळीत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने आज दिला.
गुजरात दंगलीप्रकरणी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगासह जवळपास दहा याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. तसेच त्यापूर्वी दाखल करण्यात आलेल्या अनेक याचिकांवर यापूर्वीच निर्णय झालेला आहे. त्यामुळे आता या याचिकांवरील सुनावणी घेणे निष्फळ असल्याचे सांगत सर न्यायाधीश यु यु लळीत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने निर्णय दिला. सर न्यायाधीश यु यु लळीत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठात न्यायमुर्ती एस रविंद्र भट, न्यायमुर्ती जे.बी परडीवाला यांचा समावेश आहे.
या याचिका काढून टाकाव्यात यासाठी गुजरात एसआयटीच्यावतीने मुकुल रोहितगी यांनी बाजू मांडताना सदरची मागणी केली. तसेच गुजरात दंगलीशी निगडीत जवळपास २० याचिकांवर यापूर्वीच निर्णय झाल्याची बाब त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
गुजरातमध्ये २००२ मध्ये हिंदू-मुस्लिम दंगे झालेले होते. या दंगली संदर्भातील अनेक याचिकांवर आतापर्यंत निकाल झालेला आहे. त्यातील काही सर्वोच्च न्यायालयात काही गुजरात उच्च न्यायालयात त्यामुळे आता या १० याचिकांवर नव्याने सुनावणी घेणे निष्फळ असल्याचे सांगत या याचिका निकाली काढण्यात आल्या. यामध्ये तीस्ता सेटलवाड यांची नव्याने गुजरात दंगलीची चौकशी करावी यासंदर्भातील आहे.
गुजरात दंगलप्रकरणी नरोडा दंगल आणि गोध्रा दंगलीप्रकरणी यात बळी पडलेल्या लोकांकडून, गुजरात पोलिस आणि स्वंयसेवी संस्था आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडून याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. आता या सर्व याचिका निकाली काढण्यात आल्या.
