Marathi e-Batmya
सर्वोच्च न्यायालयाने नोकरदार महिला आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींना मासिक पाळीदरम्यान सुट्टी देण्याची मागणी करणारी याचिका शुक्रवारी फेटाळून लावली. भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सांगितले की, हा मुद्दा सरकारच्या धोरणाच्या कक्षेत येत असल्याने त्यावर इथे चर्चा होऊ शकत नाही. मासिक पाळीची सुट्टी देणे हा विषय केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाचा भाग आहे. यासाठी आम्ही निर्देश देऊ शकत नाही असे स्पष्ट करत याचिकाकर्त्यांनी महिला व बाल कल्याण विभागाकडे या निवेदनाचे सादरीकरण करावे, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
दिल्लीमधील वकील शैलेंद्र मनी त्रिपाठी यांनी अभिग्या कुशवाह यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली होती. मासिक पाळीदरम्यान मुलींना आणि महिलांना अनेक त्रासाला सामोरे जावे लागते. याकाळात प्रचंड वेदना सहन कराव्या लागतात. त्यामुळे राज्य सरकारांना मासिक पाळीसाठी रजा देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली. बिहार राज्यात मासिक पाळीसाठी विशेष सुट्टी दिली जाते, बिहारप्रमाणे अन्य राज्यांनीही असा निर्णय घ्यावा, अशीही मागणी या याचिकेतून करण्यात आली.
त्रिपाठी यांनी मातृत्व लाभ कायदा, १९६१ च्या कलम १४ चे पालन करण्याचे निर्देश केंद्र व राज्यांना द्यावेत, अशीही मागणी केली. मासिक पाळी हा विषय समाजाकडून दुर्लक्षित राहिला आहे. राज्यकर्ते आणि समाजातील जबाबदार घटक या विषयाकडे दुर्लक्ष करतात. तसेच झोमॅटो, स्विगी, गोझूप अशा काही कंपन्यांनी मासिक पाळीच्या दरम्यान महिलांना सुट्टी देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, याकडेही याचिकाकर्त्यांनी लक्ष वेधले.
मासिक पाळीच्या चार-पाच दिवसांमध्ये महिलांना प्रचंड वेदना होत असतात. अनेकदा यांचा परिणाम त्यांच्या कामावर किंवा वैयक्तिक आयुष्यावर देखील होतो. या काळामध्ये त्यांना काम करताना अधिकचा ताण सहन करावा लागतो. या संदर्भामध्ये स्पेन या देशाने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. स्पेनच्या संसदेमध्ये मंजूर झालेल्या कायद्यानुसार, त्या देशातील महिलांना मासिक पाळीच्या दिवसांमध्ये रजा घेता येणार आहे. या कालावधीमध्ये पगारी रजा देण्याचा निर्णय तेथे घेण्यात आला आहे.
केरळ राज्याने महाविद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिंनींना मासिक पाळीदरम्यान सुट्टी देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. कोचीन विद्यापीठाने यापूर्वी आपल्या संस्थेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना मासिक पाळीची रजा देण्याचा निर्णय घेतला होता. विद्यार्थिनींना मासिक पाळीत आराम मिळावा म्हणून या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आला होता. तसंच, विद्यार्थिनींना दोन टक्के अतिरिक्त सूट देण्यास मान्यता दिली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर केरळच्या उच्च शिक्षण मंत्री आर. बिंदू यांनी राज्य सरकारच्या विद्यापीठांतील विद्यार्थिनींना मासिक पाळीची रजा देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास याचिकाकर्त्यांनी आणून दिली. मात्र सर्वोच्च न्यालयाने याप्रकरणी आपण निर्देश देऊ शकत नसल्याचे सांगत हा प्रश्न राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्याने त्यांच्याकडे दाद मागण्याची सूचना केली.
