Breaking News

निराधार व्यक्तींना निवृत्तीवेतन योजनेच्या लाभासाठी उत्पन्न मर्यादा वाढविणार उत्पन्न मर्यादा वाढविण्यासाठी बैठक घेणार- धनंजय मुंडे

राज्यातील निराधार व्यक्तींना विशेष सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत देण्यात येत असलेल्या ५ प्रकारच्या निवृत्तीवेतन योजनेच्या लाभासाठीची उत्पन्न मर्यादा वाढविण्यासाठी सर्वपक्षीय सदस्यांची बैठक घेऊन चर्चा करण्यात येणार आहे. त्याशिवाय ही मर्यादा वाढविल्यानंतर लाभार्थी संख्या वाढणार असल्याने परिणामी आर्थिक भार देखील वाढणार आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांबरोबर भेटून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईलअसे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.

  विधानसभेत काँग्रेस सद्स्या प्रतिभा धानोरकरनाना पटोलेसुरेश वरपुडकरपृथ्वीराज चव्हाण, सुलभा खोडकेचंद्रकांत नवघरेडॉ. राहुल पाटील आदींनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री मुंडे म्हणाले कीविशेष सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत संजय गांधी निराधार अनुदान योजनाश्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनाइंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना,इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजनाआणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजना राज्यात राबविण्यात येतात.

  संजय गांधी निराधार योजनेचे १३ लाख ३३ हजारइंदिरा गांधी निराधार योजनेचे १२ लाख ४१ हजारश्रावणबाळ योजनेचे २४ लाख ६० हजारइंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजनेचे ८५ हजार ९३९इंदिरा गांधी दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजनेचे १० हजार ३११ लाभार्थी आहेत. या योजनांसाठी उत्पन्न मर्यादा २१ हजार रुपये ही राज्याची अट असून उत्पन्न मर्यादेत वाढ केल्यास लाभार्थी संख्या वाढून आर्थिक भार १० हजार कोटींच्या आसपास जाऊ शकतो. त्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईलअसेही मंत्री त्यांनी सांगितले. ज्या तालुक्यांमध्ये संजय गांधी निराधार योजनेच्या समित्या स्थापन झाल्या नसतीलत्या एक महिन्याच्या आत स्थापन करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

Check Also

तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ कायद्याची अंमलबजावणी, अन्यथा शाळांवर कारवाई पिवळी रेषा रेखांकन न करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करणार- राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम

केंद्र शासनाच्या तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ कायदा (कोटपा)-२००३ ची राज्यभर अंमलबजावणी करण्यात येत असून या …

Leave a Reply

Your email address will not be published.