मुख्यमंत्री शिंदेंचे आवाहन, अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांनों योजनांचा लाभ घ्या मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळास शैक्षणिक, उद्योग कर्ज योजनांसाठी केंद्राकडून निधी

मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्यावतीने अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक कर्ज तर उद्योग- व्यवसायासाठी मुदत कर्ज आणि सूक्ष्म पतपुरवठा योजना राबविण्यात येत आहेत. यासाठी केंद्र शासनाकडून निधी कर्ज स्वरुपात उपलब्ध झाला असून या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी महामंडळाकडे अर्ज करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

अल्पसंख्याक विभागाच्या शैक्षणिक कर्ज, मुदत कर्ज आणि सूक्ष्म पतपुरवठा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उद्या, ११ नोव्हेंबर रोजी भारतरत्न मौलाना अबुल कलाम आझाद यांच्या जयंतीदिनापासून अर्ज स्वीकारण्यात येणार आहेत. मौलाना आजाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या सर्व जिल्हा कार्यालयांमध्ये हे अर्ज स्वीकारले जाणार असून या कार्यालयांचे पत्ते व संपर्क  महामंडळाच्या www.mamfdc.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. या योजनांतर्गत अर्ज करणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना १८ डिसेंबर रोजी अल्पसंख्याक अधिकार दिनी  कर्ज वाटप करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. महामंडळामार्फत अल्पसंख्याकासाठी राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.

कर्ज योजनांचे स्वरुप

केंद्र शासनाकडून मौलाना आजाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाला कर्ज स्वरुपात निधी उपलब्ध झाला आहे. या निधीमधून विविध कर्ज योजना राबविण्यात येणार असून या योजनांची राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास आणि वित्त महामंडळ, नवी दिल्ली यांनी  दोन गटात विभागणी केली आहे.

शैक्षणिक कर्ज योजना

शैक्षणिक कर्ज योजनेच्या पहिल्या व दुसऱ्या गटात देशांतर्गत शिक्षणासाठी २० लाख रुपये तर विदेशातील शिक्षणासाठी ३० लाख रुपयांची कर्ज मर्यादा निश्चित केली आहे. पहिल्या गटात शहरी भागासाठी १.२० लाख  तर ग्रामीण भागासाठी ९८ हजार आणि दुसऱ्या गटात ८ लाख रुपयांची उत्पन्नमर्यादा ठेवण्यात आली आहे.

 मुदत कर्ज योजना

मुदत कर्ज योजनेसाठी पहिल्या गटात २० लाख तर दुसऱ्या गटात ३० लाख रुपयांची कर्जमर्यादा असून उत्पन्नाची मर्यादा शैक्षणिक कर्ज योजनेप्रमाणेच निश्चित केली आहे.

सूक्ष्म पतपुरवठा योजना

सूक्ष्म पतपुरवठा योजनेत पहिल्या गटात प्रत्येक सदस्य एक लाख रुपयांप्रमाणे २० सदस्यांच्या एका गटास  २० लाखांपर्यंत तर दुसऱ्या गटात प्रत्येकी सदस्य दीड लाखाप्रमाणे २० सभासदांना ३० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मर्यादा आहे. या योजनेची उत्पन्न मर्यादादेखील शैक्षणिक आणि मुदत कर्ज योजनेसारखीच राहील.