पंतप्रधान मोदी, नॅशनल मोनोटायझेशन, प्रशासन आणि सर्वसामान्य जनता देशाच्या मालकीचे उद्योग आणि विश्वाहार्यता

स्वातंत्र्यानंतर संसदेत देशाची राज्यघटना स्विकारत असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपले मत मांडताना म्हणाले की, “आज आपण एका मिश्र स्वरूपाच्या व्यवस्थेत प्रवेश करत आहोत. एकाबाजूला समाजात जाती व्यवस्थेची मुळं खोलवर रूजलेली आहेत. त्यामुळे देशात मोठ्या प्रमाणावर असमानता आहे. तर दुसऱ्याबाजूला एक व्यक्ती एक मत आणि एक मुल्य या आधारावर देशात प्रत्येकाला सामाजिक, आर्थिक, राजकिय सर्वचस्तरावर समान संधी राज्य घटनेच्या माध्यमातून देत आहोत.”

देशाची स्वतंत्र राज्यघटना अर्पण करताना तेव्हाच्या लोकप्रतिनिधींनी संसदेत आपली भूमिका मांडताना भारतातील प्रत्येक व्यक्तीला निर्भयपणे जगता यावे करता पाच मुलभूत अधिकार देत त्या अधिकाराचे रक्षण करण्याची जबाबदारी राज्यघटनेच्या माध्यमातून एकप्रकारे सरकार यंत्रणेवर सोपविण्यात आली. त्यामध्ये नागरीकांच्या हाताला रोजगार देण्याबरोबरच देशांतर्गत बाजारपेठेत सर्व आवश्यक असलेल्या गोष्टी योग्य किंमतीत उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने अनेक गोष्टींच्या उत्पादनाचे उद्योग सुरु केले. त्यामध्ये राष्ट्रउभारणीच्या कार्यक्रमांतर्गत आणि व्यापार उदीमाच्या निमित्ताने कोळसा खाणी, रस्ते-महामार्ग, वीज, गॅस-इंधन, विमानतळे, रेल्वे, टेलिकॉम सेवा, बंदरे-पोर्ट यासह शैक्षणिक क्षेत्रात एम्स संस्था निर्माणाबरोबरच या सर्वच गोष्टींसाठी लागणारे साहित्य निर्माण करण्यासाठी असलेले उद्योग उदा. गेल, हेल सारखे मोठे- लहान असे उद्योग निर्माण केले.

सरकार आणि जनता दरम्यानचा विश्वास

या उद्योग निर्मितीमागे १९९१ सालापर्यत देशाची वाटचाल साम्यवादी विचारसरणीनुसार सुरु होती. त्यानंतर आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण अर्थात समिश्र अर्थ व्यवस्था स्विकारल्यानंतरही सर्वच क्षेत्रात सरकारचे उद्योग आणि नियंत्रण असल्याने देशातील नागरीकांच्या मनात रोजगार आणि सुसह्य जीवन याच्याबाबत एक सुरक्षिततेची भावना होती. त्या भावनेच्या बळावर सरकारी प्रशासनावरही नागरीकांचा विश्वास होता. त्यामुळे कोणतीही गोष्ट घडली की भले ते मामुली वाद ते मोठे विवाद असोत प्रत्येकजण सरकार नामक यंत्रणेकडे जात असे. भले ही त्यात पोलिस, न्यायालय असो किंवा विविध न्यायिक लवाद असोत. तेव्हांच्या समिश्र आर्थिक धोरणातही ५० टक्के भागिदारी सरकारची तर ५० टक्के खाजगी भागिदारीतून अनेक प्रकल्प राबविण्यात आले. या प्रकल्पातूनच देशाच्या विविध भागात रस्ते-महामार्गांची उभारणी करण्यात आली. याशिवाय मारूती-सुझुकी सारखा मोठा वाहन निर्मिती प्रकल्प निर्माण करण्यात आला. या पध्दतीचे अनेक लहान-मोठे प्रकल्प निर्माण करत देशातील नागरीकांचा विश्वास टिकविण्याचे काम करण्यात आले.

देशात २०१४ साली काँग्रेसचा दारूण पराभव केल्यानंतर राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघप्रणित भारतीय जनता पार्टी केंद्रात सत्तेवर आली. त्यानंतर देशातील साम्यवादी विचारसरणी आणि समिश्र विचारसरणीला बासणात गुंडाळून ठेवण्यास सुरुवात झाली. या विचारसरणी म्हणजे फक्त धर्मनिरपेक्ष आणि हिंदूत्व असा त्यात भेदभाव नव्हता, तर त्या विचारधारेंबरोबर असलेला सरकार नामक यंत्रणेवरील सर्वच समाजवर्गातील नागरीकांचा असलेला विश्वास होता. त्या विश्वासाला तडा बसविण्यास सुरुवात झाली.

एकाबाजूला देश को बिकने नही दूंगा, रेल्वे को बेचूंगा नही, देश की संपत्ती का रक्षण करूंगा, मी चौकीदार हूँ, सारख्या टाळ्या खाऊ भाषणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करायला सुरुवात केली. तर दुसऱ्या बाजूला त्यांच्याच नेतृत्वाखालील सरकारने विविध खाजगी करणाचे प्रस्ताव आणण्यास सुरुवात केली. विशेष म्हणजे आर्थिक आघाडीवर कोरोनाच्या पूर्वी, कोरोना काळात आणि नंतरही चुकीची आर्थिक धोरणे केंद्राकडून आखली जात असल्याची ओरड सातत्याने आर्थिक क्षेत्रातील तज्ञांसह प्रमुख विरोधी पक्षांकडून आणि इतकेच नव्हे तर पंतप्रधान स्व. अटलबिहारी वायपेयी यांच्या मंत्रिमंडळातील माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा हे देखील मोदी सरकारच्या आर्थिक नीतीवर जाहिरपणे टीका करत होते. तरीही या मोदी सरकारने या धोक्यांच्या इशाऱ्याकडे कधी गांभीर्याने पाहिले नाही की त्याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे पहिल्यांदा केंद्र सरकारच्याबाबत अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले.

त्यामुळे कोरोना काळातील अविचारी पध्दतीने लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे देशाच्या विकास दरात मोठ्या प्रमाणावर घट होत अनेकांना बेरोजगारीच्या खाईत पडावे लागले. त्यातून आता प्रत्येकजण कसाबसा स्वत:ला सावरत उठत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आता देशात मोदी सरकारने “नॅशनल मोनोटायझेन पाईपलाईन ” ही नवी खाजगीकरणाची योजना आणण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून सरकारी मालकीचे अनेक उद्योग भाडेतत्वावर खाजगी उद्योजकांना देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी चार वर्षाचा आरखडा तयार करण्यात आला असून पहिल्या वर्षी या योजनेच्या माध्यमातून ८८ हजार कोटी उभे करण्यात येणार आहेत. त्यानंतरच्या पुढील तीन वर्षात १.५ लाख कोटी रूपयांची उभारणी करत देशाच्या तिजोरीत ६ लाख कोटी रूपये आणण्यात येणार असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. त्याचबरोबर राज्य सरकारांनीही यात आपल्या मालकीच्या कंपन्या आणाव्यात यासाठी तीन कलमी आर्थिक कार्यक्रमही दिला.

तसेच या योजनेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या मालकीचे अनेक उद्योग टप्प्याने खाजगी उद्योजकांना देण्यात येणार आहेत. पहिल्या वर्षी ४० टक्के, नंतरच्या टप्प्यात ३० टक्के, शेवटच्या टप्प्यात ३० टक्के असे मिळून १००% मालमत्ता खाजगी उद्योजकांना भाड्याने देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे या योजनेत परदेशी गुंतवणूक दारांनाही सहभाग घेता येणार आहे.

प्रशासनाच्या विश्वासर्हातेवर प्रश्न

काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका कार्यक्रमात म्हणाले होते, देश के बाबू क्या क्या करेंगें, वो प्रशासन चलायेगा, कोई फॅक्टरी-संस्था बंद पड गई तो वो भी वही चलाऐगा अब ऐसा नही होगा. असे सांगत सरकारी आणि सरकारच्या मदतीवर चालणाऱ्या संस्थांवर आता सरकारी यंत्रणेचे निंयत्रण राहणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत दिले. वास्तविक पाहता सरकारी बाबू हा सरकारी यंत्रणेचा एक भाग असल्याने तो सरकारला उत्तर देण्याची जबाबदारी त्याच्यावर असते. त्यामुळे या सरकारी बाबू कडून चांगल्या उद्देशाने कारभार चालविला जाईल असा विश्वास आतापर्यत तरी सामाजिक भावना आहे.

एनएमपी अर्थात नॅशनल मोनोटायझेशन पाईपलाईन ही योजना जाहिर करताना अर्थ विभागाचे सचिव अमिताभ कांत यांनी सुरुवातीलाच सांगताना म्हणाले की, सरकारी उद्योग चांगले चालविण्यासाठी आणि त्यातून चांगला फायदा कमाविण्यासाठी राष्ट्रीय उद्योगांच्या मालमत्ता चालविण्यासाठी आम्ही खाजगी उद्योगांना पाचारण करत आहोत. याचा अर्थ एकच त्या त्या सरकारी मालमत्तांमध्ये काम करणारे सरकारी बाबू-कर्मचारी यांच्या धोरण आणि कार्यप्रणालीवर आता दस्तुरखुद्द केंद्र सरकारचा विश्वास राहीलेला नाही.

आता एकाबाजूला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सामुहीकरित्या अविश्वास दाखविण्यास सुरुवात केल्याने आगामी काळात केंद्र सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये, विभागांमध्ये किंवा अंकित संस्थांमध्ये काम करणारा कर्मचारी कितपत लोकाभिमुख काम करेल याबाबत शंका निर्माण झाली आहे.

खाजगी गुंतवणूकदार आणि सरकारी यंत्रणा-

केंद्र आणि राज्य सरकारकडून आपापल्या राज्यात किंवा संपूर्ण देशात आर्थिक वाढीसाठी गुंतवणूक वाढविण्याच्या उद्देशाने परदेशी असेल किंवा देशांतर्गंत उद्योजकांना नेहमीच पायघड्या घालत जमिनी, करांमध्ये सवलती, कायदेविषयक सुरक्षितता देते. मात्र त्यातून एखादा उद्योग उभारल्यानंतर काही काळाने तो उद्योग इतर ठिकाणी स्थलांतरीत झाला किंवा बंद पडला तर राज्याचे असो किंवा केंद्राचे सरकार असो त्या खाजगी गुंतवणूकदाराला दिलेल्या जमिनीपासून त्या अनेक गोष्टींमधील सवलती मागे-परत कितपत घेते हा ही एक संशोधनाचा विषयच ठरावा. आतापर्यंत ज्या ज्या गोष्टी सरकारने खाजगी गुंतवणूकदारांना दिल्या त्या पुन्हा कधीच सरकारने परत घेतले नाही. त्यामुळे दिलेल्या गोष्टींचा मालक हा वास्तवात खाजगी गुंतवणूकदारच होवून बसला असल्याचे आता पर्यंत दिसून आले आहे.

त्यामुळे एकाबाजूला केंद्र सरकार म्हणते त्या प्रमाणे जमिनीची मालकी केंद्राकडे राहील आणि त्यावरील मालमत्ता आम्ही भाड्याने देत आहोत. केंद्राच्या म्हणण्यानुसार भविष्यकाळात परत भाड्याने दिलेली मालमत्ता पुन्हा केंद्राकडे येईल की नाही याची कोणतीची निश्चित अशी नियमावली किंवा धोरण सध्यातरी ठरविण्यात आलेले नसल्याचे अर्थ विभागाचे सचिव अमिताभ कांत यांनीच पत्रकार परिषदेत सांगितले आहे. त्यामुळे भाड्याने दिलेला पुन्हा सरकारच्या मालकीचा कायमचा राहील याबाबत आत्ताच सांगणे कठीण आहे.

नॅशनल मोनोटायझेन पाईपलाईन आणि सामाजिक सुरक्षितता

मागील काही वर्षात अनेक समाजांनी आमच्या जातीय समुहाला राजकिय, सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक आरक्षण मिळाले पाहिजे या मागणीवरून आंदोलन करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामध्ये जाट, मीना, पाटीदार आणि मराठा समुदायांनी मागणी केली आहे. एकाबाजूला या समाजातील घटकांना राजकिय हेतूने फुस लावून आरक्षणाची मागणी करायला लावायची आणि दुसऱ्याबाजूला हे आरक्षण कसे मिळणार याबाबत त्याच राजकिय पक्षांनी भूमिका घ्यायची असा दुहेरी खेळ सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी आतापर्यंत घेतला आहे.

आता केंद्र सरकारच स्वत:च्या मालमत्ता-कंपन्या भाड्याने खाजगी गुंतवणूकदारांना देणार असल्याने या मालमत्तांमध्ये आतापर्यत प्रत्येक समाजाच्या व्यक्तीला मिळणारा नोकरीचा हक्क डावलला जाणार की नाही याचे उत्तर अद्याप स्पष्ट नाही. त्यामुळे एकाबाजूला जरी आरक्षण दिले गेले तरी त्या आरक्षणाच्या कायद्याखाली तुम्हाला आर्थिक फायदे होतीलच याची कोणतीही शाश्वती केंद्र सरकार सध्या देताना दिसत नाही. त्याचबरोबर या कंपन्या-मालमत्तांमध्ये सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे केंद्र सरकार काय करणार याबाबतची भूमिका स्पष्ट केली नाही. त्यामुळे हे कर्मचारी उद्या निवृत्त झाले तर त्या रिक्त जागा कशा भरल्या जाणार याबाबत ना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी ना सचिव अमिताभ कांत यांनी चकार शब्द काढला. परंतु या एनएमपी मुळे आरक्षणाच्या नावाखाली मिळणारी सामाजिक सुरक्षितता आपोआप संपुष्टात येणार आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून एकाच वेळी मोदी सरकारने सरकारी यंत्रणेबरोबरच सर्वसामान्य जनतेत आधीच निर्माण झालेली अविश्वासाची भावना वाढीला लावली आहे. यापूर्वीही लॉकडाऊननंतरही पेट्रोल-डिझेल, गॅस सारख्या आवश्यक गोष्टींच्या दरात सातत्याने वाढ करून आर्थिक अडचणींच्या फेऱ्यात ढकलण्याचे काम मोदी सरकारने केलेले असताना आता थेट आर्थिक संकटात सर्वसामान्य नागरीकांना ढकलल्याचे दिसून येत आहे. तसेच यापुढील काळात सरकार म्हणून देशातील नागरीकांची कोणतीही जबाबदारी सरकारवर राहणार नसल्याची योजनाच प्रकारे मांडत जगायचंय तर नागरीकांनीच सर्वप्रकारे आत्मनिर्भर व्हावे असा एक स्पष्ट संकेत नॅशनल मोनोटायझेन पाईपलाईनच्या माध्यमातून देशातील जनतेला दिल्याचे दिसून येत आहे.

त्याचबरोबर पुन्हा एकदा खाजगी गुंतवणूकदारांना सरकारी मालमत्ता भाड्याने देवून पुन्हा एकदा आर्थिक, सामाजिक पातळीवर असमनतेला तर निमंत्रण देत नाही ना? याचा भविष्यकालीन विचार करावा लागणार आहे.

लेखन-गिरिराज सावंत