Marathi e-Batmya
नुकत्याच झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणूकीत जून्या पेन्शनचा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे आली. या मुद्यामुळे भाजपा आणि शिंदे गटाला हक्काच्या नागपूर आणि अमरावतीची जागा गमवावी लागली. यापार्श्वभूमीवर नवी पेन्शन योजना रद्द करून जूनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी राज्यातील सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी-शिक्षक संघटनेच्या समन्वय समितीने तातडीने बैठक बोलावत १४ मार्चपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा शिंदे-फडणवीस सरकारला पत्रक काढून दिला.
राज्यातील १४ लाख कर्मचारी-शिक्षक या संपात सहभागी होणार आहेत. कर्मचारी-शिक्षकांनी त्यांच्या मागण्यासंदर्भात वेळोवेळी आंदोलने करूनही अद्याप या मागण्या मान्य केल्या गेल्या नाहीत. तसेच राज्य सरकारकडूनही संदिग्ध भूमिका घेत आहे. तसेच जून्या पेन्शनबाबतही राज्य सरकारने अंधातरी विधाने केली. याशिवाय एनपीएसबाबत राज्य सरकार अद्यापही नकारात्मक भूमिकेत आहे. तसेच देशातील राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदी राज्यात पूर्वलक्षी प्रभावाने जूनी पेन्शन लागू करण्यात आली आहे. त्याधर्तीवर राज्यातील राज्य सरकारने योग्य आर्थिक नियोजन करावे असे आवाहनही या समन्वय समितीने केले.
कोरोना काळातही जीवाची पर्वा न करता राज्य सरकारने फक्त प्रशंसा करणारे शासन जून्या पेन्शन योजनेबाबत उदासीन धोरण दाखवित असल्याचा आरोपही समन्वय समितीने प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकातून केला आहे.
कर्मचारी-शिक्षकांनी दिलेल्या इशाऱ्यामुळे आगामी महापालिका निवडणूका लोकसभा निवडणूकीत जून्या पेन्शनचा मुद्दा कळीचा बनणार असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. तसेच येत्या ९ मार्च रोजी होऊ घातलेल्या अर्थसंकल्पात राज्याचे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तशी घोषणा करणार का? याविषयीची उत्सुकता लागून राहिली आहे.
