२५२ तृतीयपंथीयांना घरे मिळणार घरे

नागपूर सुधार प्रन्यासने बांधलेली २५२ घरे तृतीयपंथीयांना देण्यात येणार असून त्यासाठी वित्त विभागाने आवश्यक निधी तत्काळ उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वित्त विभागाला दिले. सामाजिक न्याय विभागाने नागपूरच्या धर्तीवर मुंबई महानगर प्रदेशात तृतीयपंथीयांना घरे देण्यासाठी विशेष योजना तयार करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. दरम्यान, यापुढे मैला उपसण्यासाठी नागरी स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात रोबोटचा वापर करता येईल का यादृष्टीने चाचणी घेण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या विविध योजनांचा मंत्रालयात आयोजित बैठकीत आढावा घेतला. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी, नागरी हक्क संरक्षण विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक विनय कारगावकर, समाजकल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

नागपूरमध्ये एनआयटीने २५२ घरे बांधली असून या घरांची किंमत ९ लाख रुपये निश्चित केली आहे. या घरांसाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या अंदाजपत्रकातून प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या धोरणाप्रमाणे अडीच लाखांची सबसिडी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या घरांसाठी वित्त विभागाने तातडीने ६ कोटी ३० लाख रुपये सामाजिक न्याय विभागाला द्यावेत अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना दूरध्वनीवरून दिल्या. त्यानंतर ही २५२ घरे तृतीयपंथीयांना देण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले. देशात प्रथमच तृतीयपंथीयांसाठी घरांचा प्रयोग नागपुरात राबविण्यात येणार असून त्याधर्तीवर मुंबई महानगर क्षेत्रातदेखील सिडको, म्हाडाच्या सहकार्याने तृतीयपंथीयांसाठी ५०० घरे बांधण्यासाठी विशेष योजना तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिले.

सफाई करताना कामगारांचा बळी जाणार नाही याची दक्षता घ्या
मैला साफ करण्यासाठी कामगारांना खोल टाकीत उतरावे लागते, ही पद्धत बंद करुन सर्व नागरी स्वराज्य संस्थांना मैला उपसण्यासाठी जेटिंग तसेच सक्शन पंप्स पुरविण्यात यावेत, त्याचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देतानाच सफाई करताना कोणत्याही कामगाराचा बळी जाणार नाही, याची दक्षता घ्या, या कामासाठी रोबोटचा वापर करता येईल का याची देखील चाचणी घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिल्या.

विभागाच्या कामकाजाला गती देण्याच्या सूचना

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे २२ हजार ५७ कोटी रुपयांचे बजेट असून आतापर्यंत वितरित निधीच्या अनुषंगाने ६२% खर्च करण्यात आला आहे. विभागाच्या योजनांची यशस्वीपणे अंमलबजावणी सुरु असल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी विभागाच्या कार्याचे कौतुक केले. व्यक्तिगत लाभाच्या योजनांचा अधिकाधिक लाभ मिळवून देण्यासाठी विभागाने कामकाजाला अधिक गती देण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

पासपोर्टच्या धर्तीवर होणार जात प्रमाणपत्रांची पडताळणी
जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे काम अधिक वेगाने करण्याची आवश्यकता असून ही प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रक्रिया पासपोर्टच्या धर्तीवर ऑनलाईन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. जात प्रमाणपत्र पडताळणीत अवैध प्रमाणपत्र ठरलेल्यांना उच्च न्यायालयात जावे लागते, त्यांच्यासाठी विभागीय स्तरावर अपील करण्याची यंत्रणा तयार करता येणे शक्य असून त्यादृष्टीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिल्या.

महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्राद्यौगिकी अर्थात ‘महाप्रित’ च्या माध्यमातून सुरु असलेल्या कामकाजाचे कौतुक करुन जांभुळ येथे स्टेट डेटा सेंटर उभारतानाच शेतकऱ्यांसाठी मूल्यवर्धित पूरक उद्योग सुरु करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

बार्टी, दिव्यांग आयुक्तालय, विशेष सहाय्य विभाग, ज्येष्ठ नागरिक, अंधश्रद्धा निर्मूलन, व्यसनमुक्ती, अनुसूचित जाती अत्याचार प्रतिबंधक आदी विभागांच्या कामकाजाची माहिती यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेतली.
सामाजिक न्याय विभागाच्या ‘नावीन्याची संकल्पपूर्ती’ या पुस्तकाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.