एनसीआरबीच्या २०२१ च्या अहवालानुसार दररोज दलित अत्याचाराच्या १५३ घटना डॉ.आंबेडकर सेंट्र फॉर जस्टीस अँड पीसकडून एनसीआरबीच्या अहवाला आधारे आरोप

भारताने अनु.जाती – जमाती  विरोधात  होणाऱ्या अमानवीय अन्याय अत्याचार थांबविण्यासाठी त्वरित पावले उचलावी- संयुक्त मानवाधिकार आयुक्त यांना निवेदन सादर

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेने २००८ मध्ये युनिव्हर्सल पिरीयोडिक रिव्ह्यू (UPR) यंत्रणा सुरू केल्यापासून, भारताच्या मानवी हक्कांच्या स्थितीवर संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेने लक्ष केंद्रित केले आहे.

संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषदेचे यू.पी.आर.(युनिव्हर्सल पिरिओडिक रिव्ह्यू)चे ४१ वे सत्र ७-१८ नोव्हेंबर २०२२ दरम्यान जीनेवा, स्वित्झर्लंड  येथे  झाले. त्यात भारताचा मानव अधिकार संबंधातील रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघात १० नोव्हेंबर २०२२ रोजी  तपासण्यात १९३ देश्याचा उपस्थितीत तपासण्यात येऊन नेपाळ हॉलंड व घाना या देशाचा त्रोईका ने आपला रिपोर्ट १६नोव्हेंबर २०२२ रोजी दिला त्याची तपासणी फेब्रू/मार्च २०२३ दरम्यान जिणेवा येथे मानवाधिकार परिषदेत होईल. भारत सरकारचे वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. त्यात अनु जाती जमाती वर होणाऱ्या अन्याय अत्याचार उल्लेख नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.

आंबेडकर सेंटर फॉर जस्टिस अँड पीस (ACJP)या आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष योगेश वऱ्हाडे व भारताचे अध्यक्ष नागसेन सोनारे या परिषदेला ३५ कोटी अनु जाती जमातीचे प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित होते.

या परिषदेत आपली बाजू मांडताना भारताने अनु जाती – जमाती वर अहोरात्र होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराविरुद्ध भारताने ब्र देखील काढला नाही व या विषयाला साफ बगल दिल्याब्द्ल तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

यासंदर्भात संयुक्त राषट्रसंघाच्या सदस्यांना तसेच संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग अध्यक्षांना एक निवेदन देण्यात आले असून त्यात मागील २५ वर्षात  १० लाखाच्या वर नोंदण्यात आलेल्या अन्याय्य अत्याचाराच्या घटना चा उल्लेख करून या अन्याय अत्याचाराला रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यासाठी योग्य ती पाऊले युनो ने उचलावी अशी  विनंती केली आहे.

याआधी २००८, २०१२ व २०१७ साली तीनदा भारताच्य्या मानवाधिकार परिस्थितीवर चर्चा झाली होती व त्यात अनु जाती जमाती वर अन्याय अत्याचार होणार नाहीत यासाठी भक्कम पाऊले उचलण्यात येतील याची ग्वाही देण्यात आली होती. परंतु ती अद्यापही त्यावर कार्यवाही झालेली नाही. आतापर्यंत भारताला ४००पेक्षा जास्त शिफारसी सदस्य राष्ट्रांनी दिलेल्या असून त्यावर अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही. बहुतेक शिफारशींवर, भारताने एकतर नोंद घेतली आहे किंवा स्वीकारली आहे असे म्हटले आहे आणि स्वीकारलेल्या शिफारशींवर भारताकडून क्वचितच कारवाई होते अशी सत्य परिस्थिती आहे.

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या ३५ कोटी दलित (अस्पृश्य)आणि आदिवासींवर जन्म व जातीवर आधारित अत्याचार आणि भेदभावाची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाल्याची सत्य परिस्थिती भारताने स्वीकारण्याची गरज आहे असे एसीजेपीने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.

जगाच्या एकंदर लोक संखे पैकी १७ % लोक संख्या भारतात आहे पण तिच्याकडे जगातील ५०% बालकामगार, ५०% वेठबिगार आणि ५०% मुली आणि महिलां यांच्या यौन शोषण व त्यांची  तस्करी होत आहे. ( वर्ल्ड बँक, आय एल ओ, युनि सेफ आणि यू एन डी पी  अहवाल पहा).

भारत आपल्या स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे साजरी करीत आहे आणि त्यांच्याकडे सर्वोत्कृष्ट राज्यघटना आहे पण दलित आणि आदिवासींची गुलामा पेक्षाही वाईट परिस्थिती असून ती अजून बदललेली नाही आणि किंबहुना हा प्रश्न दिवसेंदिवस मोठा भयानक होत चालला आहे. जातिव्यवस्था आणि अस्पृश्यतेच्या प्रथेमुळे होणारे अत्याचार आमच्या अभ्यासानुसार आणि भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) नुसार गेल्या दहा वर्षांत अनेक पटींनी वाढले आहेत.

दलित आणि आदिवासींसह आपल्या नागरिकांच्या मानवी हक्कांबद्दल राष्ट्राला शिक्षित न करून आणि बलात्कार, खून, लिंचिंग, लूटमार, जाळपोळ, मारहाण, अत्याचार, विनयभंग इत्यादी बहुसंख्य प्रकरणांमध्ये न्याय न दिल्याने, भारत दलित (अस्पृश्य) आणि आदिवासींना गृहयुद्ध सारख्या परिस्थितीत ढकलत आहे असे संघटनेने   म्हटले आहे.  अशी परिस्थीती निर्माण होणे हे भारतीय लोकशाही आणि आंतरराष्ट्रीय शांततेसाठी चांगले नाही असे त्यांनी मत मांडले.

गेल्या आठ वर्षांत, दलित आणि आदिवासींच्या मानवी हक्क उल्लंघनाच्या गंभीर प्रकरणांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे आणि गुन्ह्यांच्या नोंदणीचे प्रमाण आणि दोषी सिद्ध होण्याचे प्रमाण अल्प आहे.त्याला पक्षपाती पोलिस, सुस्त न्याय व्यवस्था आणि मॉनिटरिंग यंत्रणा नसल्यामुळे, प्रशासनातील अधिकारी यांची हलगर्जी व भ्रष्ट राजकारण्यांच्या गुन्हेगारांना वाचविण्यासाठी आटापिटा जबाबदार आहे.

बहुसंख्य प्रकरणांमध्ये जातीय अत्याचाराला बळी पडलेल्या अनु जाती जमाती च्या व्यक्ती पोलिसांच्या छळाच्या भीतीमुळे आणि सवर्ण उच्चवर्णीय समुदायाच्या हल्ल्याच्या भीतीने प्रकरणे नोंदवण्याचे धाडस करत नाहीत. त्यामुळे बहुतांश गुन्हे पोलिसात नोंदले जात नाहीं ही वस्तुस्थिती आहे. पी चिदंबरम ,माजी गृहमंत्री यांनी लोकसभेत २०१० साली याबद्द्ल स्विकरोक्ती दिलेली आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे की भारतातील व्यवस्था अशी आहे की जेव्हा एक प्रकरण नोंदवले जाते त्या अगोदर नऊ प्रकरण नोंदविली जात नाही किवा नोंदल्या जात नाही. हा एक एनजीओ निष्कर्ष आहे.

एनसीआरबीच्या अहवालानुसार भारत सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार,१९९७-२०२१ या २५ वर्षात १०,३६,७८० (दहा लाख छत्तीस हजार सातशे ऐंशी)  गंभीर मानवी हक्क उल्लंघनाची व अत्याचाराची प्रकरणे नोंदवण्यात पोलिसाकडे नोंदविण्यात आली.  ज्यात ५३,९७७ बलात्कार/सामूहिक बलात्कार आणि २१,०१८ हत्या याचा समावेश आहे. २०१४ ते २०२१ या कालावधीत भारतातील ६०० हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये २०२१ च्या अखेरीस अत्याचाराची २,५०००० हून अधिक न्यायालयात प्रलंबित आहेत.  २०२१ या वर्षात न्यायालयांमध्ये केवळ १०,३२९ प्रकरणात सूनावण्या पुर्ण झाल्या.  अशीच परिस्थिती राहिल्यास २०२२ च्या अत्याचार पीडित व्यक्तीला न्याय मिळण्यासाठी किमान २५ वर्षे थांबावे लागेल. एससी आणि एसटी (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा- १९८९ मध्ये झालेल्या सुधारणांनुसार, अॅट्रॉसिटीचा खटला पूर्ण करणे सहा महिन्यात बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही तरतूद केवळ कागदावर आहे आणि त्याची अंमलबजावणी नाही. अंमलबजावणी न करणाऱ्यांना शिक्षा नाही.  जागतिक नागरी समाजाच्या निदर्शनास आणून देतोय की अत्याचार आणि भेदभाव रोखण्यासाठी हा कायदा भारत सरकारने १९८९ मधे पास केला होता परंतु त्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारांकडेच असल्यामुळे केंद्र सरकार आपली भूमिका बजावत नाही. ते फक्त वर्षातून एकदा राज्य सरकारांना सल्लानिर्देश पत्र  जारी करते एवढच. परंतु या केंद्रीय कायद्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही. २०२१ चे एन सी आर बी (NCRB)रिपोर्ट प्रमाणे दर तासाला जातीय अत्याचार आणि अस्पृश्यता प्रथेची सरासरी ८ प्रकरणे पोलिसांकडे नोंदवली जातात आणि ती देखील पोलिसांकडे पीडित व्यक्तीने किवा त्याच्या परिवाराने संघर्षानंतर  नोंदविली जातात. २०२१ (NCRB) च्या अहवालानुसार, दररोज सरासरी १५३ अत्याचाराची प्रकरणे नोंदवली जातात. परंतु पोलिस आणि प्रशासनाच्या पक्षपातीपणामुळे आणि पूर्वग्रहामुळे शेकडो प्रकरणे नोंदविण्यात येत नाहीत. देशाच्या ग्रामीण भागात जिथे बहुतांश दलित आणि आदिवासी राहतात तेथील हे भयानक वास्तव आहे. खैरलांजी भोतमांगे कुटुंबाचे हत्याकांड, हाथरस येथिल वाल्मिकी मुलीचे सामूहिक बलात्कार व खून , उना गुजरातमध्ये मेलेल्या जनावरांचे चामडे काढणाऱ्या लोकांची मारहाण करून धिंड काढणे, लखीमपूर अपहरण व दोन बहिणींचा सामूहिक बलात्कार आणि खून, नितीन आगे या १७ वर्ष वयाच्या  उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यांचे अपहरण आणि हत्या, गोंदियातील कवलेवाडा गावाचे संजय खोब्रागडे यांना जिवंत जाळणे ही काही अत्यंत भयानक मानवतेला काळीमा फासणारी अत्याचाराची प्रकरणे आहेत ज्यांचा आंबेडकर सेंटर संस्थेमार्फत पाठपुरावा केला जात आहे.

गेल्या नऊ वर्षांपासून हिंदू मूलतत्त्ववादी शक्ती सत्तेत आहेत.त्यांनी उघडपणे जाहीर केले आहे की त्यांना मनुस्मृती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हिंदू कायद्याची संहिता हवी आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की “सर्व मानव समान नाहीत” आणि लोकशाही धर्मनिरपेक्ष राज्यघटना रद्ध करून १२५ कोटी बहुजनाची गुलामगिरी चालू ठेवायची आहे.

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (दलित आणि आदिवासी) यांना गेल्या ३००० वर्षांपासून सर्व प्रकारच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले आहे. हीच परिस्थिती कायम राहिल्यास नजीकच्या काळात देशात गृहयुद्ध सारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.  ज्यामुळे प्रचंड रक्तपात घडून लाखो लोक युरोप, अमेरिका व शेजारी देशात आश्रयासाठी धावतील व  जागतिक सुरक्षा धोक्यात येईल आणि भारताला सामान्य स्थितीत परत येण्यासाठी अनेक वर्षे लागतील अशी भीती वऱ्हाडे यांनी व्यक्त केली आहे.

ग्लोबल सिव्हिल सोसायटीला आता हे थांबवावे लागेल आणि संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मार्फत आमच्या खालील शिफारसी लागू करून आमची राज्यघटना मजबूत करावी लागेल .हाच एकमेव मार्ग आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णद्वेशा प्रमाणेच भारतात जातीभेद आहे जसे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग म्हणाले होते.

जाती व अस्पृश्यतेवर आधारित मानवी हक्कांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी, आम्ही खालीलप्रमाणे शिफारस करतो;

1)उच्च जात आणि कनिष्ठ जात  मानसिकतेच्या संस्थात्मक विचारांचे निर्मूलन करण्यासाठी सर्व माध्यमांद्वारे दीर्घकालीन राष्ट्रीय मानवाधिकार शिक्षण (1996 अहवाल CERD/C/299/Add.3, लेख 31, ऑगस्ट 22,1996 नुसार).

२) भारताने संयुक्त मानवाधिकार आयोगाला देशात जाण्यासाठी अनुमती दिली पाहिजे आणि जातीवाद, वंशवाद, झेनोफोबिया, मुली आणि महिलांची तस्करी, धार्मिक असहिष्णुता, बालहक्क व न्याय प्रशासन, जातीय अत्याचारावर अभ्यास करून संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेला ला अहवाल सादर करण्यासाठी विशेष प्रतिनिधींना भेट देण्याची परवानगी दिली पाहिजे.  .

3) संयुक्त राष्ट्र संघाने भारताच्या सहकार्याने सर्व यू. पी. आर. शिफारशींवर कार्यवाहीच्या प्रगतीसाठी तातडीची देखरेख समिती नेमली पाहिजे.

4)  युनो, मानवाधिकार आयोगाला मानवी हक्क कार्यालय भारतात उघडण्यासाठी परवानगी दिली पाहिजे आणि जिनेवा च्या कार्यालयात भारतातील मानवी हक्क परिस्थितीवर देखरेख ठेवण्यासाठी एक विशेष कक्ष उघडला पाहिजे.याचे कारण म्हणजे   अन्याय अत्याचार नोंदणीची संख्या वार्षिक ५६००० पेक्षा जास्त आहे आणि नोंदणी नसलेली प्रकरणे लक्षावधी आहेत.

५) एससी-एसटी (दलित-अस्पृश्य आणि आदिवासी) जे गाव खेड्यात  अल्पसंख्यांक आहेत त्यांच्यासाठी  स्वतंत्र तसेच स्वयंपूर्ण  वसाहती निर्माण केल्या पाहिजे व पुढील २ वर्षात सर्व पायाभूत सुविधांसह निर्माण केल्या जातील अशी योजना आखली पाहिजे  जेणेकरून त्यांना इज्जतीने व सन्मानाने जीवन जगता येईल व अन्या्य अत्याचारातून  मुक्त होतील.सरकारने यासाठी स्वतंत्र बजेट ठेवले पाहिजे.

6) अनुजाती -जमाती (दलित आणि आदिवासी) साठी संयुक्त मतदार संघा ची जी तरतूद आहे त्याजागी स्वतंत्र मतदार संघाची तरतूद (communal award- १९३२) आणली पाहिजे जेणेकरुन अनु. जाती -जमाती चे  योग्य आणि खरे प्रतिनिधी संसद आणि विधानसभां व इतर लोकशाही संस्था कीवा स्वराज्य संस्था मध्ये निवडले जातील जे सध्याच्या संयुक्त निवडणूक प्रणालीमध्ये शक्य नाही कारण  बहुसंख्य मतदार हे दलित आणि बिगर आदिवासी समुदायातील आहेत. ते त्यांना आवडणारा व त्यांच्या मनाप्रमाणे वागणारा प्रतिनिधि निवडतात.

7) भारताने संयुक्त राष्ट्र संघ यांना अशी हमी दिली पाहिजे की ते भारताचे धर्मनिरपेक्ष लोकशाही संविधान बदलणार नाहीत जे देशाला चांगल्या आणि वाईट काळात एकत्र ठेवते.

अनुसूचित जाती (अस्पृश्य) आणि आदिवासींना त्यांचे सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक हक्क मिळवून देण्यासाठी भारतीय संविधानाची बरोबर  अंमलबजावणी करणे हे भारतासमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे.

बालहक्क, जातीय भेदभाव, महिला आणि अल्पसंख्यांकांवरील हिंसाचार आणि सामाजिक न्यायाची स्थापना यावरील यू.पी. आर. ने केलेल्या ४६३ शिफारशी आणि ४ थ्या यू.पी. आर. ने दिलेल्या शिफारशीना लागू करण्यासाठी त्वरित पावले उचलण्याचे  जाहीर करावे असे आम्ही भारताला आवाहन करतो.

हेच शांतता आणि सामाजिक सौहार्द आणेल जे जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

 

लेखन-योगेश वऱ्हाडे

 संस्थापक जागतिकअध्यक्ष

  ईमेल: [email protected]

 [email protected]

 Mob:+1-570-331-6622