Breaking News

आता बौध्दधर्मियांना शाळेत प्रवेश घेताना धर्माच्या रकाण्यात हिंदू लिहिण्याची गरज नाही अनुसूचित जातीचे फायदेही मिळणार-सामाजिक न्याय विभागाचे सर्व आस्थापनांना पत्र

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यात १९५६ साली भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हिंदू धर्माचा त्याग करत बौध्द धम्माचा स्विकार केला. त्यानंतर हिंदू धर्मातील मागासवर्गीय समाजाने त्यांचे अनुकरण करत बौध्द धर्माचा स्विकार केला. परंतु बौध्द धर्माला अल्पसंख्याक स्थान दिल्याने धर्मातंरीत बौध्द व्यक्तींना अनुसूचित जाती अंतर्गत नाव नोंदविण्यासाठी शाळांसह अनेक ठिकाणी धर्माच्या रकाण्यात हिंदू आणि पोट जात म्हणून त्यांची पूर्वाश्रमीची जात नोंदविण्यास दबाव आणला जातो. याप्रकरणी तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर सामाजिक न्याय विभागाने धर्मांतरीत बौध्दांना धर्माच्या रकाण्यात बौध्द म्हणून नोंद करण्यास मान्यता देत अनुसूचित जातीत त्यांना सवलती देण्यासंदर्भात आदेशवजा एक पत्र जारी केले.

या पत्रात भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३४१ नुसार अनुसूचित जातीसंबधी घटना आदेश १९५० च्या परिच्छेद ३ नुसार केवळ शीख व हिंदू धर्मियांना अनुसूचित जावू शकत होते. तथापी धर्मांतरीत बौध्दांना अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने घटना (अनुसूचित जाती) आदेश (सुधारणा) कायदा १९९०, ३ जून १९९० अन्वये घटना (अनुसूचित जाती) आदेशमध्ये सुधारणा करून अनुसूचित जाती संबधी घटना आदेश बौध्द धर्मियांनाही लागू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे हिंदू, शीख धर्मियांबरोबरच बौध्द धर्मियांनाही अनुसूचित जातीची यादी लागू झालेली आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारकडूनही ८ नोव्हेंबर १९९० रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आले असल्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

त्यामुळे यापुढे शाळांमध्ये प्रवेश घेताना किंवा नोकरीसाठी बौध्द धर्मिय म्हणून आपल्या धर्माच्या रकान्यात नोंद करता येणे शक्य होणार आहे. तसेच यामुळे बौध्द धर्मियांचा कारण नसताना हिंदू म्हणून नोंद होवू शकणार नाही. या अनुशषंगाने शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांच्यासह मंत्रालयातील सर्व विभागांना पत्र लिहून तसे आदेश सामाजिक न्याय विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव श्याम तागडे यांनी दिले आहेत.    खाली सोबत जोडलेले पत्र वाचायला विसरू नका-

Check Also

न्यायालयाच्या निकालामुळे भाजपा नेत्यांच्या दाव्यातील फोलपणावर शिक्कामोर्तब मराठा आरक्षणचा रस्ता आता लांब पल्ल्याचा

मुंबई : विशेष प्रतिनिधी राज्यातील मराठा आरक्षणप्रश्नी याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या धोरणाविरोधात निकाल देत …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *