Marathi e-Batmya
मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
राज्यात विद्यार्थ्यांना आयटीआय संस्थांच्या माध्यमातून प्रशिक्षित करून राज्याबरोबरच परदेशातील कंपन्यांमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांबरोबर करार करण्यात येणार असून याच कंपन्यांच्या माध्यमातून प्रशिक्षणाच्या आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने नव्याने प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश कौशल्य विकास विभागाचे मंत्री नवाब मलिक यांनी दिले.
मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली कौशल्य विकास विभागाची आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस मंत्री मलिक, प्रधान सचिव सुजाता सौनिक, सहसचिव सुवर्णा खरात यांच्यासह राज्यमंत्री आणि इतर प्रशासकिय अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी कौशल्य विकास विभागाकडून राज्यातील विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासकिय आयटीआय संस्थांमधून मोठ्या प्रमाणावर प्रशिक्षण देण्याचे काम करण्यात येते. मात्र या प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होत नसल्याची बाब विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिली.
त्याचबरोबर राज्यात असलेल्या राष्ट्रीय आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या आहेत, तर काही येवू घातलेल्या आहेत. या कंपन्यांशी कौशल्य विकास विभागाने करार केल्यास आणि कंपन्यांच्या सीएसआर फंडातून या शासकिय आयटीआय महाविद्यालयांमध्ये प्रयोगशाळा, प्रशिक्षणासाठी लागणारे साहित्य उपलब्ध करून दिल्यास त्या त्या कंपन्यांसाठीचे आवश्यक ते प्रशिक्षित कामगार उपलब्ध होतील आणि रोजगाराचाही प्रश्न सुटेल अशी माहिती त्यांनी दिली.
विद्यमान परिस्थितीत राफेल लढाऊ विमाने बनविणारी डसॉल्ट कंपनी, पॅलेडियन, सँडविक, मारूती, टाटा मोटार्स, एचएएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कोकण रेल, भारत फोर्ज, कल्याणी, लओरेल, सिमेन्स, सँमसंग, बोस्च, अशोक लेलँण्ड, एएसबी, पेप्सीको सारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसोबत भागीदारी करून १०० आयटीआयमध्ये प्रशिक्षित कामगार उपलब्ध करण्याच्या अनुषंगाने करार करण्यात आले आहे. अद्यापही ३१७ आयटीआयमध्ये अशी सुविधा शिल्लक निर्माण करायचे आहे. त्यामुळे या उर्वरित संस्थांमध्ये अशी सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास राज्यातील विद्यार्थ्यांना परदेशात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे सहजशक्य होणार आहे.
