Breaking News

ईडीची नोटीस म्हणजे राजकीय नेत्यांसाठी डेथ वॉरंट नव्हे तर प्रेमपत्र शिवसेना प्रवक्ते संजय राऊत यांची मश्किल टीपण्णी

मुंबई: प्रतिनिधी

ईडीची नोटीस म्हणजे राजकीय नेत्यांसाठी डेथ वॉरंट नसून प्रेमपत्र आहे. महाविकास आघाडी सरकार पाडण्याचे अयशस्वी प्रयत्न केल्यानंतर अशा प्रेमपत्रांची संख्या वाढली आहे. अनिल परबांना भाजपा नेत्यांनी टारगेट केले आहे. मात्र, परब नोटीसला उत्तर देतील आणि ईडीला तपासात सहकार्य करतील असे सांगत एकतर भाजपचा माणूस ईडीमध्ये डेस्क ऑफिसर आहे किंवा ईडीचा अधिकारी भाजपाच्या कार्यालयात काम करत असल्याचा टोला शिवसेना प्रवक्ते खा.संजय राऊत यांनी भाजपाला लगावला.

शिवसेनेच्या नेत्यांवर काही दिवसांपासून कारवाया सुरूच आहेत. आम्हाला ईडीची नोटीस आली तरी आमच्या चेहऱ्यावरचं हास्य ढळणार नाही. शिवसेना हे ईडीचं लक्ष्य आहे. पण त्याचा तसूभरही परिणाम महाविकास आघाडी सरकारवर होणार नाही, त्यांच मनोधैर्य खचणार नाही. उलट वाढेलच. अनिल परब कायदा क्षेत्रातले जाणकार असल्याने काय करायचं ते त्यांना माहित असल्याचे ते म्हणाले.

आमच्या घरीही अशा ईडीच्या नोटीशी येतच असतात, तसेच अनेकांनाही येत आहेत. त्यामुळे या ईडीच्या नोटीशींमुळे घाबरण्याचे कारण नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

सूडाची भावना आणि बिनबुडाचं राजकारण यातून हे सगळं सुरू आहे. सगळ्यांचे दिवस येतात, दिल्लीत आमचेही दिवस येतील, असा सूचक इशारा देत ते पुढे म्हणाले तसंच कर नाही त्याला डर कशाला? आम्ही काहीही असेल तरी चौकशीला सामोरे जाऊ. ईडी आणि भाजपाची हातमिळवणी आहे. त्यामुळे त्याची आधी चौकशी व्हायला हवी अशी मागणीही त्यांनी केली.

प्रताप सरनाईक यांच्यानंतर आता शिवसेनेचे आमदार तथा राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांना नुकतीच ईडीने नोटीस बजावत मंगळवारी सकाळी ११ वाजता चौकशीसाठी ईडी कार्यालयात बोलाविले आहेत. विशेष म्हणजे ही ईडीची नोटीस केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांची जन आर्शिवाद यात्रा संपल्यानंतर लगेच अनिल परब यांना नोटीस मिळाली. त्यामुळे नारायण राणे यांच्या अटक नाट्यामुळे त्यांनी बजाविलेल्या भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर त्याचा सूड म्हणून परब यांना नोटीस बजाविण्यात आल्याचा आरोपही शिवसेनेने केला. त्यामुळे आगामी निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर हे सूडाचे भाजपा-शिवसेनेतील हे सूडाचे राजकारण असल्याची चर्चा राजकिय वर्तुळात सुरु झाली आहे.

Check Also

…ओबीसी व खुल्या वर्गावरचा अन्याय दुसरीकडे भरून काढणार राज्य सरकारचा निर्णय घेतल्याची अजित पवारांची माहिती

मुंबई: प्रतिनिधी राज्याच्या आदिवासीबहुल जिल्हयात ओबीसी जागांवर परिणाम होतोच आहे. शिवाय इतर खुल्या वर्गावरदेखील अन्याय …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *