Breaking News

जात प्रमाणपत्र न दिलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मिळणार शैक्षणिक शुल्काचा लाभ व्यावसायिक अभ्यासक्रमास संस्था स्तरावर प्रवेश मिळवलेल्यांना होणार फायदा

मुंबई : प्रतिनिधी
केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या (कॅप राउंड) माध्यमातून व्यावसायिक अभ्यासक्रमास राखीव जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी मोठा दिलासा मिळवून दिला.
ज्या विद्यार्थ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी दाखल केलेल्या अर्जाची पोहोच सोबत जोडली आहे, परंतु २० जानेवारीपर्यंत त्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळू शकले नाही, अशा मेरिट लिस्ट मध्ये असलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांना जर त्यांनी संस्था स्तरावर प्रवेश घेतला तर त्यांना २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षातील देय असलेले शैक्षणिक शुल्क देण्यात येणार आहे.
‘कॅप’च्या दुसऱ्या राउंड मध्ये प्रवेश घेण्याचा २० जानेवारी अखेरचा दिवस होता. परंतु मार्च २०२० पासून सुरू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना आपली जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करता आली नाही, सर्व राखीव प्रवर्ग मिळून असे ६८७५ विद्यार्थी असल्याचे सीईटी सेलच्या कक्षाने कळविले आहे. २० जानेवारीच्या दुसऱ्या राउंडच्या अंतिम दिवशी देखील प्रवेशास पात्र असलेल्या ज्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र प्रलंबित आहेत, त्यामुळे मागासवर्गीय प्रवर्गातील हे विद्यार्थी अद्याप प्रवेशापासून वंचित आहेत.
यापैकी ज्या विद्यार्थ्यांनी जात वैधता समितीकडे आपले अर्ज दाखल करून पोहोच पावती जोडून सी ई टी कडे अर्ज दाखल केला आहे, परंतु २० जानेवारी अखेर जात वैधता प्रमाणपत्र मिळू शकले नाही म्हणून त्यांना राखीव जागेवर प्रवेश मिळू शकला नाही, अशा मेरिट लिस्ट मधील विद्यार्थ्यांना संस्था स्तरावर प्रवेश मिळवला असला तरीही त्यांना अनुज्ञेय असलेले शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीचा लाभ देय राहील. तसेच सन २०२०-२१ मध्ये प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांना हा लाभ त्यांचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत लागू राहील. या बाबतचा स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्याचे निर्देश धनंजय मुंडे यांनी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिवांना दिले आहेत.

तसेच याबाबतच्या सूचना सीईटी सेलच्या आयुक्तांनी त्यांच्या स्तरावरून निर्गमित करून विद्यार्थ्यांमधील संभ्रम दूर करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

Check Also

ग्रामीण भागात बांधकाम करायचाय मग या प्रमाणपत्राची गरज नाही बांधकामांना आता नगररचनाकाराच्या परवानगीची गरज नाही-ग्रामविकास मंत्र्यांची माहिती

मुंबई : प्रतिनिधी राज्यातील ग्रामीण भागातील सुमारे ३,२०० स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या भुखंडावरील बांधकामांना आता नगररचनाकाराच्या परवानगीची …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *