मुंबई: प्रतिनिधी
राज्य सरकारच्या सेवेत असलेल्या अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील नागरिकांना देण्यात येत असलेल्या पदोन्नती विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. त्याची पुढील सुणावनी लवकरच होणार असल्याने सध्या शासकिय विभागात कार्यरत असलेल्या या दोन्ही प्रवर्गासाठीची मंजूर पदे, कार्यरत पदे आणि रिक्त पदांची माहिती दोन दिवसात अर्थात २० ऑगस्ट पर्यत सामान्य प्रशासन विभागाला सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारने देत सदरची माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.
शासकिय नोकऱ्यात अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील नोकरदारांना देण्यात येत असलेल्या आरक्षणाच्या विरोधात विजय घोगरे आणि इतरांनी राज्य सरकारच्या विरोधात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर लवकरच अंतिम सुणावनी होणार असल्याने राज्य सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या सर्व विभागांनी त्यांच्याकडे या दोन्ही प्रवर्गातील एकूण मंजूर पदे, कार्यरत पदे, पदोन्नतीची मंजूर पदे, सरळसेवेतील पदे आणि रिक्त पदांची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाकडे सादर करण्याचे आदेश दिले.
सद्यपरिस्थितीत सामान्य प्रशासन विभाग, उद्योग-ऊर्जा व कामगार विभाग, पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग, मराठी भाषा विभागाकडून त्यांच्याकडील माहिती सादर करण्यात आली आहे. मात्र इतर अनेक विभागांकडून अद्यावयत माहिती अद्याप सादर करण्यात आलेली नाही. तरी इतर सर्व विभागांनी ऑगस्ट आणि जुलै महिन्यातील अद्यावयत माहिती सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
भीम आर्मीच्या प्रयत्नांना यश
महाराष्ट्र शासनातील अनुसूचित जाती व जमातीमधील कर्मचारी अधिकारी यांच्या पदोन्नतीसंदर्भातील सविस्तर अहवाल येत्या २० ऑगस्ट पर्यत सादर करण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनाने सबंधित सर्व विभागांना आपल्या परीपत्रकाद्वारे दिले आहेत यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात होणा-या अंतीम सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने हे आदेश दिले असून राज्य मंत्रिमंडळातील डॉ. नितीन राऊत, वर्षा गायकवाड या मंत्र्यांसह भीम आर्मी भारत एकता मिशन या सामाजिक संघटनेने आग्रह धरला होता.