Breaking News

मागासवर्गीय पदोन्नतीच्या खटल्यासाठी वकीलच ठरेना सामाजिक न्याय विभागाकडून धावाधाव तर आदीवासी विभाग सुस्त

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यातील अनुसूचीत जाती-जमातीच्या अर्थात एससी आणि एसटी प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने निकाल देत रद्दबातल ठरले. या निकालाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने धाव घेतली असली तरी ४ जानेवारी २०१८ रोजी न्यायालयात  होणाऱ्या सुणावनी दरम्यान कोणता वकील सरकारची बाजू लढविणार याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.

एससी-एसटी प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती नियमबाह्य ठरविल्यानंतर उच्च न्यायालयाने याबाबत राज्य सरकारला जानेवारी महिना अखेर पर्यंत अपील करण्याची मुदत दिली. त्यानुसार राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील राजकिय आणि सामाजिक गरज लक्षात घेत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तसेच हा खटला लढविण्यासाठी प्रसिध्द गुन्हेविषयातील वकील हरीष साळवे यांची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याची घोषणा सामाजिक न्याय विभागाचे राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी केली. मात्र या घोषणेला जवळपास एक महिन्याहून अधिकचा कालावधी उलटला तरी हरीष साळवे यांच्याकडून स्पष्टपणे होकार आणि नकार ही कळविण्यात आला नाही. त्यामुळे हरीष साळवे यांनी हा खटला लढवा यासाठी राज्य सरकारकडून त्यांना मिनतवाऱ्या करण्यात येत असल्याची माहिती सामाजिक न्याय विभागातील एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.

हा खटला दाखल करण्यासंदर्भात ४ जानेवारी २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुणावनी होणार आहे. त्यावेळी राज्य सरकारची बाजू मांडणारा वकील अद्याप राज्य सरकारकडून निश्चित करण्यात आलेला नाही. परंतु, हा खटला लढविण्यास साळवे यांनी स्पष्ट नकार दिला तर राज्याचे अँटर्नी जनरल आणि सुप्रसिध्द वकील दिवाण, पवार यांच्यासह अन्य खाजगी कंपन्यांशी चर्चा सामाजिक न्याय विभागाकडून करण्यात येत आहे. त्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाकडून कोणता वकील द्यायचा याबाबत चाचपणी करण्यात येत आहे. तर दुसऱ्याबाजूला आदीवासी विभागाकडून आदीवासी कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडण्यासाठी अद्याप कोणतीच हालचाल करण्यात येत नसल्याचे आदीवासी विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

याबाबत आदीवासी विभागाचे मंत्री विष्णू सवरा यांच्याशी सतत फोनवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.

मात्र याबाबत सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री राजकुमार बडोले यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, प्रसिध्द वकील हरीष साळवे हे सतत लंडनमध्ये असतात. त्यांच्याकडून अद्याप या खटल्यासाठी स्पष्ट असा नकार आलेला नाही. मात्र आम्ही राज्याचे अँटर्नी जनरल आणि दिवाण वकील यांच्यासह इतर मान्यवर वकिलांशी चर्चा करत आहोत. तसेच वकीलाच्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येणार आहे.

 

Check Also

६२ वसतिगृहे या जिल्ह्यांमध्ये सुरु करण्यास सरकारची मान्यता

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्व.गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजनेतून ऊसतोड …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *