सांताक्रुज विमानतळाची ६५ एकर जमिन, नेमकी हवी कोणाला ? (शेवट भाग २) एचडीआयएल आणि गृहनिर्माण मंत्र्यांचा डोळा त्या जमिनीवरच

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
सांताक्रुज येथील विमानतळाची क्षमता वाढविण्यासाठी आणि धावपट्ट्यांची संख्या वाढविण्यासाठी या परिसरातील झोपडपट्टीधारकांचे इतरत्र पुर्नवसन करण्याचा निर्णय २००७ साली आघाडी सरकारने घेतला होता. मात्र याच विमानतळाच्या ६५ एकर जमिनीच्या मुद्यावरून जीव्हीकेबरोबरील करारातून एचडीआयएल कंपनी बाहेर पडली. आता त्याच मुद्यावरून गृहनिर्माण मंत्री विखे-पाटील यांनी जीव्हीकेबरोबरील करण्यात आलेला करार रद्द करण्याचे आदेश गृहनिर्माण विभागाला दिल्याने नेमकी ही जमीन हवी कुणाला असा प्रश्न गृहनिर्माण विभागाला पडला आहे.
२००७ साली विमानतळाच्या विकासासाठी विमानतळ प्राधिकरणाच्या सांताक्रुज येथील जमिनीवरील झोपडीधारकांच्या पुर्नवसन प्रकल्पास राज्य सरकारने अर्थात एमएमआरडीए आणि एसआरएने मंजूरी दिली. झोपडीधारकांच्या पुर्नवसनासाठी गृहनिर्माण प्रकल्प उभारणीसाठी जीव्हीके, विमानतळ प्राधिकरण आणि एचडीआयएल यांच्यात करार झाला. तसेच या कराराला एमएमआरडीए आणि नगरविकास विभागाने मान्यता दिली. तसेच या प्रकल्पास एसआरएने मंजूरी दिली. त्यामुळे एचडीआयएलकडून या प्रकल्पातंर्गत जसजशी घरे बांधून पूर्ण होतील तेवढी घरे जीव्हीकेला द्यायची आणि त्यांनी ती एमएमआरडीला हस्तांतरीत करून त्यांच्याकडून झोपडीधारकांना वाटायचे असा निर्णय झाल्याचे गृहनिर्माण विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले.
२०१२-१३ साली पहिल्या टप्प्यातील २७ हजार घरांचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर एचडीआयएल या कंपनीने विमानतळाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या ६५ एकर जमिनीचा ताबा मागण्यास सुरुवात केली. मात्र जीव्हीकेने ही जमिन हस्तांतरीत करण्याचे नाकारले. शेवटी हा वाद न्यायालयात गेला. तेथेही एचडीआयएलला ही जमिन मिळविता आली नसल्याने त्यांनी जीव्हीके आणि विमानतळ प्राधिकरणासोबत असलेला करार मोडीत काढला. त्यानंतर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूका नजरेसमोर ठेवत जानेवारी २०१९ ला रखडलेला या प्रकल्पाला पुन्हा मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जीव्हीके आणि विमानतळ प्राधिकरणाच्या एमआयएएल या कंपनीला एसआरएशी पुन्हा करार करायला लावला. यातील एक करार हा तयार घरांची झालेली दुरूस्ती सदर एमआयएएल या कंपनीने करून द्यायची आणि दुसरा करार हा शिल्लक राहिलेल्या झोपडपट्टीवासियांचे विमानतळ प्राधिकरणाच्या इतर जमिनीवर प्रकल्प राबवून तेथे घरे द्यायची आणि त्याबदल्यात ६५ एकर जमिन एसआरएला द्यायची असा करार करण्याचे ठरले. मात्र एमआयएएल या कंपनीने यासाठी फारसा रस दाखविला नाही. त्यामुळे हा दुसरा करार फलद्रुप झाला नाही. त्यामुळे ६५ एकर जमिनीचा निर्णय जीव्हीके आणि विमानतळ प्राधिकरण यांच्या हातीच राहील्याचे त्यांनी सांगितले.
एचडीआयएलने बांधलेल्या २७ हजार घरांचे वाटप मुख्यमंत्री देवेंद्र फणडवीस यांच्या हस्ते झाल्यानंतर पुन्हा याच ६५ एकर जमिनीच्या मुद्यावरून हा झालेला करार रद्द करण्याचे आदेश गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले. त्यामुळे जिथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीच या ६५ एकर जमिनीचा मुद्दा फारसा ताणून धरला नाही, तेथे गृहनिर्माण मंत्र्यांनी का ताणून धरला याचे उत्तर काही केल्या गृहनिर्माण विभागाला मिळत नसल्याचे स्पष्टोक्तीही त्यांनी दिली.
परंतु विधिमंडळातील विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते असताना राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी या प्रकल्पाची संपूर्ण फाईल मागवून घेतली होती. त्यावेळीही या प्रकल्पातील अनेक बारीक-सारीक गोष्टींची माहिती ते मिळवित होते. त्यामुळे त्यावेळच्या एकाद्या गोष्टीचे आताच्या निर्णयाशी काही संबध असण्याची शक्यताही त्यांनी वर्तविली.
मात्र या निर्णयामुळे या परीसरात राहणाऱ्या १ लाख झोपडीधारकांचे नुकसाम होणार असल्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.