समृध्दी महामार्गासाठी आता अंतिम अर्थ पुरवठादाराच्या होकाराची प्रतिक्षा दक्षिण कोरिया कंपनीकडून शेवटची पाहणी पूर्ण

मुंबईः प्रतिनिधी

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट असलेल्या समृध्दी महामार्गाच्या मागे असलेले वित्तीय शुल्क काष्ठ काही केल्या अद्यापही सुटायला तयार नाही. या प्रकल्पासाठी निधी उभारणीचे आव्हान मोठ्या प्रमाणावर असून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी या प्रकल्पास वित्तीय सहाय करण्यास दोन्ही वेळेस नकार दिल्याने दक्षिण कोरियाच्या आर्थिक मदतीची शेवटची आशा राज्य सरकारला लागून राहीली आहे.

समृध्दी प्रकल्पास वित्तीय सहाय करण्यासाठी दक्षिण कोरिया सरकारची एक कंपनी पुढे आली आहे. त्यादृष्टीने या कंपनीसोबत राज्य सरकारने प्राथमिक करार केला. तसेच या कंपनीकडून वित्तीय सहाय करण्यासाठी संपूर्ण प्रकल्प होणार असलेल्या भागांची नुकतीच आठ दिवसापूर्वी पाहणी केली. या पाहणीनुसार दक्षिण कोरिया कंपनी आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेणार असून तशी माहिती राज्य सरकारला कळविणार असल्याची माहिती एमएसआरडीसीच्या एका अधिकाऱ्याने दिली.

या कंपनीच्या सात जणांच्या ठिमला शहापूर पासून ते नागपूर पर्यंतच्या संपूर्ण प्रकल्पाची मार्गिका आणि त्याच्या आजूबाजूला करण्यात येणाऱ्या विकासाची माहिती देण्यात आली. ही ठीम दोन दिवसाच्या मुंबई दौऱ्यावर होते असेही त्यांनी सांगितले.

समृध्दी महामार्ग प्रकल्पाला प्राथमिकस्तरावर आर्थिक निधी उभारण्यासाठी सुरुवातीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील बँकर्स असोसिएशनची बैठक घेत त्यांच्या समोर वित्तीय सहाय करण्याचा प्रस्ताव मांडला. मात्र बँकांनी त्यास नकार दिला. त्यानंतर एमएमआरडीए, एमआयडीसी, म्हाडा, एसआरए, सिडको या स्वायत्त संस्थांना निधी पुरविण्याचे आदेशही देण्यात आले. या पाचही संस्थांकडून म्हणावासा तितका प्रतिसाद न दिल्याने अखेर मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा बँकर्सची बैठक घेत हाच प्रस्ताव मांडला. परंतु राज्यातील बँका या अजून या प्रकल्पास सहाय्य करण्यास तयार नसल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

समृध्दी प्रकल्पाचे भूमिपूजन आता फेब्रुवारीत ?

समृध्दी प्रकल्पाचे नियोजित भूमिपूजन डिसेंबर 2017 मध्ये करण्याचे राज्य सरकारचे नियोजन होते. मात्र केवळ 50 टक्के जमिनीची खरेदी झाल्याने डिसेंबरमध्ये भूमिपूजन करण्यास राज्य सरकारकडून असमर्थता दर्शविली. अखेर फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत 90 टक्के जमिनीची खरेदी प्रक्रिया पूर्ण केल्यास भूमिपूजनाची परवानगी देण्याची तयारी राज्य सरकारने दाखविली. त्यामुळे या प्रकल्पाचे भूमिपूजन फेब्रुवारी महिन्यात होणार आहे.