Breaking News

ड्रायव्हिंग लायसन्स काढताय ? मग तुमच्या वैद्यकिय कागदपत्रांची तपासणी होणार वैद्यकीय प्रमाणपत्रासंदर्भात पारदर्शकता आवश्यक- परिवहन मंत्री अनिल परब

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यात १८ जानेवारी ते १७ फेब्रुवारीपर्यंत ३२ वा राज्य रस्ता सुरक्षा महिना मोहिम सुरु असून अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. यामध्ये वाहन चालविण्यासाची अनुज्ञप्ती आणि नुतनीकरण करताना आता वैद्यकीय प्रमाणपत्रासंदर्भात अधिक पारदर्शकता ठेवणे आवश्यक आहे, असे परिवहन मंत्री ॲड.अनिल परब यांनी सांगितले.

मंत्रालयात परिवहन मंत्री परब यांच्या अध्यक्षतेखाली वाहन चालविण्यासाची अनुज्ञप्ती आणि नूतनीकरण करताना वैद्यकीय प्रमाणपत्रासंदर्भात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली.

देशाच्या अपघात यादीत महाराष्ट्राचे नाव येणार नाही यासाठी परिवहन विभागाने अपघाताचे प्रमाण कमी कसे करता येईल यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ३२ व्या रस्ता सुरक्षा कार्यक्रमाच्या उद्‌घाटन प्रसंगी केली होती. वाहनचालकांना परवाना देताना सादर केली जाणारी वैद्यकीय प्रमाणपत्र ही वैद्यकीय व्यवसायिकांनी दिली आहेत का याची खातरजमा करावी. तसेच यातील सर्व चाचण्या केल्या आहेत का याचीही तपासणी करावी असे निर्देश त्यांनी दिली.

यासंदर्भात पारदर्शकता आणण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान आधारित व्यवस्था निर्माण करुन ऑनलाईन पद्धतीने यंत्रणा विकसित करावी. त्यामध्ये  वैद्यकीय व्यवसायिकांनीच हे प्रमाणपत्र दिलेले आहे का आणि त्याच्या सर्व चाचण्या केल्या आहेत का याची माहिती मिळण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यवसायिकांना केंद्रीय मोटार वाहन १९९१ च्या नियम ५ च्या प्रयोजनासाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्र जारी करण्याकरिता प्राधिकृत केले आहे. यामध्ये दृष्टीदोष, रंगआंधळेपणा व रातआंधळेपणा तसेच श्रवणक्षमता याबाबींच्या क्षमतेविषयी चाचण्या करण्यात येतात. याला पर्याय म्हणून एमबीबीएस डॉक्टर्स, नोंदणीकृत हॉस्पिटल यांना परवानगी देऊन त्या व्यक्तीच्या चाचण्यांचे सर्व अहवाल ऑनलाईन पद्धतीने कसे करता येतील यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे, परिवहन विभागाचे उपसचिव प्रकाश साबळे तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

Check Also

सहकारी संस्थांच्या बैठक मुदतवाढीसह हे प्रमुख निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले ओबीसींच्या अध्यादेशाचा प्रस्ताव पुन्हा पाठविणार

मुंबई: प्रतिनिधी ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणासंबधी काढवयाच्या अध्यादेशाचा प्रस्ताव पुन्हा राज्य सरकारकडून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *