माहिती कायद्याच्या दुरूपयोगासंदर्भात कडक उपाययोजना करणार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधान परिषदेत माहिती

नागपुर: प्रतिनिधी

माहिती अधिकारात कोणती माहिती मागण्यात येते, कोणती माहिती देता येणार नाही याबाबत स्पष्ट निर्देश माहिती अधिकार कायद्यात आहे. तरी देखील त्यात अखिक स्पष्टता यावी याकरीता आपण समिती नियुक्त केली आहे. लोकप्रतिनिधींनी मागितलेली माहिती व माहिती अधिकारातील तत्वं याची सांगड घालणारा शासन निर्णय लवकरच काढला जाणार असून या कायद्याचा दुरूपयोग करण्यात येत असेल तर त्या संबधी कडक उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

विधान परिषदेतील काँग्रेसचे सदस्य संजय दत्त यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून  माहिती कायद्या नुसार मागविण्यात आलेल्या माहितीची प्रकरणे दिड ते दोन वर्ष प्रलंबित राहतात. राज्याला मुख्य माहिती आयुक्त नसल्याने त्याचा अतिरिक्त कार्यभार दिला जातो. पण पद भरले जात नाही. माहिती आयुक्तांच्या पदे वाढविली पाहिजे असे सांगत या पदावर फक्त सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याऐवजी वेगवेगळ्या क्षेत्रातील व्यक्तींची नियुक्ती करण्यात यावी अशी मागणी केली.

यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आपण केलेल्या सर्व सुचना योग्य आहेत याकरीता ठोस पावलं उचलण्यात येतील.

शेकापचे जयंत पाटील म्हणाले की, माहिती अधिकार कार्यकर्ते फारच गब्बर झालेला दिसतो. काही वेळी माहिती मागण्याच्या नावाखाली संबधिताला धमकावण्यात येते. ब्लँकमेल करण्याचा प्रकार अनेकदा केला जातो. तेव्हा याकरीता काही ठोस उपाययोजना करणार का, असा सवाल त्यांनी केला. त्या उत्तरादाखल मुख्यमंत्री म्हणाले की,हा कायदा महाराष्ट्रानेच केला होता त्या कायद्यात अधिक सुधारणा केंद्र  सरकारने केल्यानंतर तोच कायदा लागू आहे. खरंतर लोकशाही बळकट करणारा हा कायदा असून त्याचा दुरूपयोग होत असेल तर शासन लवकरच ठोस पावलं उचलणार असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनीही माहिती अधिकार कायदा स्पष्ट आहे. त्यात कोणती माहिती दिली जाते कोणती दिली जात नाही यामध्ये सुस्पष्टता असताना कोणती माहिती द्यावी किंवा देऊ नये या करीता समिती नियुक्त करण्याची आवशक्ता काय ? असा सवाल केला.

त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, कोणती माहिती कोणाला द्यावी किंवा देऊ नये ही स्पष्टता व्हावी. याकरीताच समिती गठीत केली आहे. मात्र लोकप्रतिनिधींना आणि सामान्यांना देण्यात येणारी माहिती या अधिकारातील तत्व याची सांगड घालणारा शासन निर्णय करावा लागणार आहे.