…तर प्रतिनियुक्त्या वाढवल्यास प्रशासनात असंतोष माजेल मंत्रालय अधिकारी संघटनेचा वाढीव नियुक्त्यास विरोध

मुंबई: विशेष प्रतिनिधी
राज्याच्या प्रशासनातील अनेक विभागात सध्या महसूल विभागातील १५ टक्के अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीने नियुक्त करण्यात येते. मात्र आता या १५ टक्के संख्येतच वाढ करण्याचा प्रस्ताव काही मंत्र्यांकडून जाणिवपूर्वक आणण्यात येत असल्याने हा प्रस्ताव मान्य केल्यास इतर विभागात सरळ भरतीत नोकरीवर लागलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होवून त्यांच्यात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष निर्माण होईन असा इशारा एका पत्रकान्वये राज्य सरकारला देत हा प्रस्ताव मान्य करू नये असे आवाहनही महाराष्ट्र मंत्रालय अधिकारी संघटनेने केले.
राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रतिनियुक्तीवरील नियुक्ती धोरणातील ५(अ)(१) नुसार शासनाच्या विविध विभाग, महामंडळे, मंडळांमध्ये १५ टक्के प्रतिनियुक्ती करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र महसूल विभागातील बहुतांष अधिकारी हे त्यांच्या मुळ विभागात काम करता बराच काळ इतर विभागातच कार्यरत राहतात. त्यामुळे त्यांच्या मुळ विभागातील पदे रिक्त राहतात आणि कामकाजावर परिणाम होवून कामकाजावर परिणाम होतो. त्यामुळे सामान्य प्रशासनाच्या याच धोरणातील ५(अ)(६) नुसार प्रत्येक विभागातील असंवर्गातील आणि संवर्गातील पदे निश्चित करणे आवश्यक आहे. तरीही महसूल व वनविभागातील अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्तीची संख्या १५ टक्क्यावरून ५० टक्के तर उपजिल्हाधिकारी यांची २० टक्के करण्याचा घाटमंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येत असल्याची बाब त्यांनी मुख्य सचिवांच्या निदर्शनास आणून दिली.
ही संख्या वाढविल्यास पदोन्नतीने वाढविण्यात आलेल्या अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी यांच्या वाढीव नियुक्त्या नियमित करण्याचा घाट महसूल विभागाचा दिसून येत आहे. तसेच या टक्केवारीत वाढ झाल्यास प्रतिनियुक्तीवरील अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची संख्या १५० पर्यत वाढेल. याशिवाय त्या त्या विभागातील मूळ अधिकाऱ्यांची संख्या ५० टक्क्यावर येवून त्याचा परिणाम कामकाजावर होईल अशी भीती व्यक्त करत या प्रस्तावाला सामान्य प्रशासन आणि वित्त विभागाला अंधारात ठेवून आणला जात असल्याचे सांगत यामुळे असंतोष वाढेल असा इशाराही या संघटनेने दिला.
महसूलच्या एकांगी धोरणाला लगाम लावणाऱ्या मंत्र्याने तीच कार्य पध्दती स्विकारली
काही महिन्यांपूर्वी महसूल विभागाच्या दादागिरीला चाप लावण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एका कॅबिनेट मंत्र्याने गृहनिर्माण विभागात प्रतिनियुक्तीवर येणाऱ्या अधिकाऱ्याची त्याचे सर्व्हिस रेकॉर्ड तपासून करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी गृहनिर्माण विभागाकडून विशेष शासन आदेशही जारी केला. मात्र आपल्या मर्जीतील महसूल विभागातील म्हाडा, एसआरएत नियुक्ती करण्यासाठी स्वत:च शिफारस पत्रे महसूल विभागाला दिली. तसेच त्यांच्या नियुक्तीचे आदेश निघाल्यानंतर मर्जीतील अधिकाऱ्यांना रूजू करून घेण्यात अडचण होण्यास सुरुवात झाल्याने गृहनिर्माण विभागाच्या त्या आदेशालाच स्वत:च स्थगिती देवून टाकत महसूल विभागाची परंपरागत पध्दतच स्विकारली. त्यामुळे मंत्रालय अधिकारी संघटनेची भूमिका कितीकाळ टिकेल याबाबत आताच सांगत येत नसल्याची भावना काही अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.