RBI मॉनेटरी पॉलिसी : रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदरात बदल नाही कर्ज आणि गुंतवणूकीवरील व्याजदर जैसे थे

मराठी ई-बातम्या टीम
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने बुधवारी त्यांच्या दोन महिन्यांच्या (द्विमासिक) पतधोरण आढाव्यात व्याजदरात काहीच बदल केला नाही. RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी बैठकीनंतर रेपो आणि रिव्हर्स रेपो दरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नसल्याचे सांगितले आहे. व्याजदरात बदल न झाल्याने कर्जाच्या दरात कोणतीही सवलत मिळणार नाही आणि गुंतवणुकीवर अधिक व्याज मिळण्याची शक्यताही कमी झाली आहे.
सध्या रेपो दर ४ टक्के आणि रिव्हर्स रेपो दर ३.३५ टक्के आहे. RBI ने सलग ९ व्यांदा रेपो दरात बदल केलेला नाही. रेपो दर एप्रिल २००१ पासून सर्वात कमी पातळीवर आहेत. RBI च्या चलनविषयक धोरण समितीची (MPC) बैठक ६ डिसेंबर रोजी सुरू झाली. या कॅलेंडर वर्षातील समितीची ही शेवटची बैठक होती.अर्थव्यवस्थेतील पुनर्प्राप्ती आणखी मजबूत करण्यासाठी आरबीआय अद्याप दर बदलणार नाही, असे तज्ज्ञांनी आधीच सांगितले होते.
जीडीपी वाढीचा अंदाज ९.५ टक्के
RBI ने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी GDP वाढीचा अंदाज ९.५ टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मते, या आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत (ऑक्टोबर-डिसेंबर) जीडीपी वाढ ६.६ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत (जानेवारी-मार्च) ६ टक्के असू शकते.
जानेवारीपासून महागाई वाढू शकते
शक्तीकांता दास म्हणाले की, महागाई आमच्या आधीच्या अंदाजानुसार आहे. रब्बी पीक चांगले आल्याने भाव आणखी खाली येतील. भाज्यांचे दरही खाली येऊ शकतात. तथापि, या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत (जानेवारी-मार्च) महागाई शिगेला पोहोचेल, परंतु त्यानंतर ती कमी होईल. अर्थव्यवस्था सावरत आहे
आरबीआयने २०२२ च्या आर्थिक वर्षासाठी ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) महागाई ५.३ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की अर्थव्यवस्था दुस-या लाटेच्या आफ्टरशॉकमधून सावरत आहे आणि ती वेग घेत आहे, परंतु ती जास्त काळ टिकेल असे वाटत नाही. शक्तीकांत दास यांच्या मते, आर्थिक सुधारणा दीर्घकाळ टिकण्यासाठी धोरणात्मक आधार आवश्यक आहे. मागणी सुधारण्याची चिन्हे दिसत आहेत. कृषी क्षेत्राच्या मदतीने ग्रामीण भागातील मागणीही सुधारत आहे. तेलाचे उत्पादन शुल्क आणि व्हॅट कमी केल्यामुळे मागणी वाढण्याची शक्यता आहे.
UPI सिस्टम पेमेंट सिस्टम
शक्तिकांता दास म्हणाले की, डिजिटल पेमेंटमध्ये विविध शुल्क परवडणारे करण्यासाठी अभ्यास केला जाईल. डिजिटल पेमेंट अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी फीचर फोनवर आधारित UPI प्रणाली पेमेंट सिस्टम तयार केली जाईल. त्याचप्रमाणे रिटेल डायरेक्ट Gsec आणि IPO मध्ये UPI द्वारे पेमेंट करण्याची मर्यादा २ वरून ३ लाखांपर्यंत वाढवली जाईल.
रेपो आणि रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?
रिझर्व्ह बँकेकडून बँकांना ज्या दराने कर्ज मिळते तो दर म्हणजे रेपो दर. दुसरीकडे, रिव्हर्स रेपो रेट हा याच्या उलट आहे. म्हणजेच रिव्हर्स रेपो रेट हा दर आहे की बँकांना त्यांचे पैसे रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवल्यावर व्याज मिळते.