Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
सरकारी विमान कंपनी एअर इंडियाची आता पुन्हा घरवापसी झाली आहे. टाटा समूहाने १८,००० कोटी रुपयांना एअर इंडिया खरेदी केली. वित्त मंत्रालयाच्या गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने (डीआयपीएएम) ही घोषणा केली. एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेसचे नेतृत्व टाटा करणार आहे. तसेच एअर इंडियाच्या डोक्यावर असलेल्या कर्जाचे जवळपास ५० टक्के कर्ज टाटाला फेडावे लागणार आहे.
टाटा सन्सचे मानद अध्यक्ष रतन टाटा यांनी आपल्या ट्विटमध्ये टाटा समूहाने एअर इंडियाची बोली जिंकणे ही मोठी बातमी असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले की, एअर इंडियाच्या पुनर्बांधणीसाठी खूप मेहनत घ्यावी लागेल. पण त्यामुळे टाटा समूहाला विमान उद्योगात मोठ्या प्रमाणात व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध होतील. काही उद्योग खासगी क्षेत्रासाठी उघडण्याच्या धोरणाबद्दल रतन टाटा यांनी सरकारचे कौतुक केले.
स्पाइसजेटचे अध्यक्ष आणि कन्सोर्टियमचे नेते, एअर इंडियासाठी दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक बोली लावणारे अजय सिंह यांनी या करारासाठी टाटा समूह आणि सरकार दोघांचे अभिनंदन केले. एअर इंडियाच्या बोलीसाठी शॉर्टलिस्ट होणे ही त्यांच्यासाठी अभिमानाची बाब असल्याचे ते म्हणाले. टाटा समूह कंपनीची प्रतिष्ठा परत आणू शकेल आणि भारताचा अभिमान उंचावेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. एअर इंडियासाठी पाच बोलीदारांची निविदा नाकारण्यात आली. ते सरकारच्या सर्व अटी पूर्ण करू शकले नाहीत. या कराराअंतर्गत, नवीन खरेदीदाराला एअर इंडियाचे कर्मचारी एक वर्षासाठी कायम ठेवावे लागतील. त्यानंतर जर खरेदीदार इच्छित असेल, तर व्हीआरएस दुसऱ्या वर्षापासून त्यांना दिली जाऊ शकते. सरकार ४ महिन्यांत टाटाला संपूर्ण विमान कंपन्यांची जबाबदारी देईल. आजपासून १५ दिवसांनी हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू होईल. एअर इंडियाची राखीव किंमत १२,९०६ कोटी रुपये होती. विजेत्या टाटा समूहाला १५,३०० कोटी रुपयांचे कर्जही घ्यावे लागेल. एअर इंडियावर एकूण ४३ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. यापैकी गेल्या दोन वर्षांत २० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज वाढले आहे. तथापि, सरकार हे कर्ज स्वतः घेईल आणि बोली जिंकणाऱ्या अर्थात टाटावर फक्त २३ हजार कोटींचे कर्ज असेल. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, टाटा समूहाने स्पाइसजेटचे अध्यक्ष अजय सिंह यांच्यापेक्षा सुमारे ३,००० कोटी रुपयांची अधिक बोली लावली होती. एअर इंडियासाठी बोली लावण्याची शेवटची तारीख १५ सप्टेंबर होती, त्यानंतर टाटा समूह एअर इंडिया खरेदी करूशकेल असा अंदाज होता.
एअर इंडिया विकण्याचा निर्णय प्रथम २००० मध्ये घेण्यात आला. त्या वर्षी २७ मे रोजी सरकारने ४० टक्के भागविक्री करण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकारने कर्मचाऱ्यांना १० टक्के आणि देशांतर्गत वित्तीय संस्थांना १० टक्के हिस्सा देण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर एअर इंडियामधील सरकारचा हिस्सा ४० टक्केपर्यंत खाली आला असता. गेली २१ वर्षे एअर इंडियाला विकण्याचे अनेक प्रयत्न झाले होते.
