Marathi e-Batmya
मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपानंतर आणि पोलिस दलातील बदल्यांप्रकरणी भाजपाने केलेल्या महाविकास आघाडीला चांगलेच धारेवर धरत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे केली. मात्र या दोन्ही प्रकरणात गृह विभागाने केलेले स्पष्टीकरण आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दिलेला निकाल पाहता भाजपा आणि फडणवीस यांनी केलेल्या आरोपातील हवाच गायब झाल्याचे स्पष्ट होत असल्याने भाजपाच बॅकफूटवर गेल्याचे दिसून येत आहे.
मुंबई पोलिस आयुक्त पदावरून परमबीर सिंग यांनी एका पत्राद्वारे राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी १०० कोटी रूपयांची खंडणी वसुल करण्यास सांगितल्याचा आरोप केला. त्यानंतर भाजपाने गृहमंत्री देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत राज्य भरात आंदोलने केली. देशमुख यांचा राजीनामा येत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरु ठेवणार असल्याची घोषणाही भाजपाच्यावतीने करण्यात आली. याशिवाय राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेवून राज्यात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात आल्याचा आरोप करत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणीही केली.
या पाठोपाठ विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिस दलात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप करत त्याच्या पुष्ठर्थ गुप्तवार्ता विभागाच्या प्रमुख रश्मी शुक्ला यांनी राज्य सरकारला सादर केलेला अहवाल उघडकीस आणला. मात्र या आरोपातील तथ्य राज्य सरकारने लगेच रश्मी शुक्ला यांनी कसे चुकिच्या पध्दतीने अहवाल सादर करत मंत्र्यांची माफी मागितल्याचे उघडकीस आणत त्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार बदल्या झाले नसल्याचे स्पष्ट केले.
दरम्यान, परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपावरून आक्रमक झालेल्या भाजपाची सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे चांगली अडचण झाली. त्यामुळे भाजपाला या प्रश्नी भूमिका स्पष्ट करण्यात अडचण आली. परंतु खळबळजनक आरोप करून भाजपाने कमाविलेले सशक्त विरोधी पक्षाची प्रतिमा मात्र आता या दोन प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली असून त्यांच्या हेतूबद्दलही संशय आता नागरीकांकडून व्यक्त करण्यात येत असून प्रत्येकीवेळी भाजपाच्या आरोपातून काहीच कसे निघत नाही असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात येत आहे.
